के नेपाल राष्ट्रले संविधान पाउला ? कुन र कस्तो परिस्थितिमा पाउला ? के सर्वाधिक नेपाली नागरिकद्वारा स्वीकार गरिएको संविधान आउला ? यी र यस्ता अनेकौँ संसयपूर्ण प्रश्नहरू वर्तमान समयमा आमनेपाली र विश्व समुदायले गरिरहेका छन् । अहिले सरकार पुरानै शैलीले नेपाली जनताले संविधान पाउँछ भन्दै छ भने अर्कातिर विरोधी पक्षहरू माग पूरा नभएमा आन्दोलन चर्काउँदै लग्छौँ भन्दै छन् । यो कस्तो विडम्बना नेपाल राष्ट्रसामु । सर्वसाधारण अन्योलग्रस्त परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । के नेपालमा दूरदर्शी नेतृत्वको खडेरी परेकै हो ? अहिले नेपालका नेताहरूको स्थिति सुनामीमा पौडी खेलिरहेका माछाहरूकै जस्तो देखिँदै छ । र, नेपाल राष्ट्रकै भविष्य कस्तो हुने हो, हरेक देशप्रेमी नागरिकले चिन्ता गर्नुपर्ने विशेषावस्था आइपरेको छ ।
वास्तवमा संविधान आमनेपालीका निम्ति ‘हामीले उपलब्धि ग-यौँ’ भन्ने खालको हुनु नितान्त जरुरी छ । यस्तो भए मत्र संविधानप्रति सबैको अपनत्व हुन्छ । यसविपरीत संविधान ल्याउनका लागि मात्र ल्याउने हो भने संविधान त आउँछ, र गइहाल्न सक्छ । के अहिलेका हर्ताकर्ता दलहरूले संविधानसभामार्फत यस्तै संविधान ल्याउन खोजेका हुन् ?
तराई–मधेसमा आगो बलिरहेको छ भने चार दलको एलायन्सबाट लोकतान्त्रिक मधेसी दलसमेत अलग्गिएर आन्दोलनमा समावेश हुनुलाई सरकारले कस्तो रूपमा लिएको छ, उसैले जानोस् । तर, आमनागरिक र विश्व समुदायले नेपाल विषम र विकराल परिस्थितितिरै लम्किरहेको देखेका छन् । यस परिवेशबाट नेपाललाई उन्मुक्ति दिने हो भने संविधान जसरी भए पनि ल्याउँछौँ भन्ने अर्थहीन हठ गर्नुभन्दा आन्दोलनकारीसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुमै बुद्धिमत्ता झल्कने थियो । संविधान ल्याउनेतर्फ सरकार लाग्छ भने कस्तो शैलीले संविधान आउँछ, सबैले शान्ति र सुव्यवस्थाका लागि प्रार्थना गर्नुको विकल्प रहँदैन । कफ्र्युद्वारा आमानागरिकलाई पन्छाउँदै ल्याएको संविधानलाई के लोतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले भन्न मिल्ला ?
नेपाली नेताहरूको अचम्मलाग्दो अनि अपत्यारिलो स्वभाव के देखिन्छ भने माछा आउञ्जेल या नतिजा आफ्नो पक्षमा हुन्जेल हिषैती र मित्र देख्ने अनि भ्यागुतो हात परेपछि या आफूले समस्या समाधान गर्न नसकेपछि घुसपैठ देख्ने । भारतलाई सधैँ अभिन्न मित्रको रूपमा हेर्ने नेपालका नेताहरूले १६ बुँदे सम्झौता, तराई आन्दोलन र टीकापुर काण्डपश्चात् दक्षिणबाट कसरी घुसपैठ देखे ? सोचनीय प्रश्न छ ।
१२ बुँदे नयाँदिल्लीमा गर्दा मित्र देख्ने र १६ बुँदे नेपालमा गर्दा भारतको ‘घुसपैठ’ देख्नु नेपालका नेतृत्वको दिवालियापनभन्दा बढी केही होइन । नेपाल सरकार परिवर्तनसँगै विदेश नीति फेरिएजस्तै भारतमा फेरिएको देखिँदैन । भारत नेपालभन्दा पद्धतिमा हिँडेको देखिन्छ । बरु नेपालका नेताहरूले छिमेकीलाई गाली गर्नुभन्दा आफ्नो स्वभाव र चरित्र परिवर्तन गरे राष्ट्रहितमा देखिन्छ । अहिलेको परिवेशमा नेपालले कुनै मित्रराष्ट्रलाई चिढाउँदा नेपालको हितभन्दा हानि हुने नै देखिन्छ । वास्तवमा नेपालले अहिले प्राकृतिक र राजनीतिक विपत् समाधानार्थ छिमेकी राष्ट्रहरूदेखि विश्व समुदायसम्मलाई सकारात्मक सन्देश दिँदै हातेमालो गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ ।
एकातिर राज्य सञ्चालकहरू घर बिग्रनुमा आफ्नोभन्दा अर्काको दोष धेरै देख्ने र अर्कोतिर घरको दिनानुदिन परिस्थिति बिग्रँदै जाने हो भने घरमा शान्ति र सुव्यवस्था कसले ल्याइदिने ? वास्तवमा विश्वका कतिपय राष्ट्रहरू विगतमा यस्तैखाले परिस्थिति र परिवेशको कारण अन्ततः पूर्णरुपेण धराशायी हुन गई असफल राष्ट्र घोषित हुन पुगे । नेपालका नेतृत्वहरूको अन्तिम चाहना यही हो भने त आमनेपालीले सशक्त ढङ्गले नयाँ नेतृत्व खोज्नुको विकल्प हुँदैन । अहिले वास्तवमा संविधान २०७२ पारित गर्न लागेका तीन दलभित्र पनि असन्तुष्टिका लहरहरू देखापरिसकेका छन् । यसकै नतिजा हो ५४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका भनेमा अतिसयोक्ति नहोला । अहिले सतापक्षका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका नेताहरूले ‘ह्विप’को भरमा दुईतिहाइ मत पु-याई संविधान पारित गर्न लाग्नु भनेको निकट भविष्यमा आफूहरू सधैँका लागि दुईतिहाइ होइन कि शतप्रतिशतबाट राजनीतिक परिदृश्यबाट विलय हुनु हो । आमलोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नागरिकले नयाँ र नौलो लोकतन्त्रको परिभाषा खोज्नुपर्ने माहोल नेतृत्वले नबनाएकै राम्रो ठान्छन् । तर, होइन सहनशील जनतालाई नकार्दै आफ्नै पारामा हिँड्ने हो भने विश्व समुदायले पनि नेपालका नेतृत्वहरू प्रजातन्त्रवादी नभई मुकुण्डोधारी प्रजातन्त्रवादी रहेछन् भन्दै नकारिदिएमा नेतृत्वको स्थिति धोबीको कुकुरजस्तो नहोला भन्न सकिन्न । वास्तवमा सत्तापक्षका नेताहरूले विगतमा आफूहरूलाई चिल, वाज जे–जस्ता देखे पनि अहिले सबैको स्थिति नुन खाएका कुखुराकै जस्तो छ । यसको मूलकारण राज्य सञ्चालन राजनीतिक सुझबुझ, रणनीतिक कौशलता र विवेकपूर्ण निर्णयले हुन्छ भन्ने सत्यताबाट नेपालका राज्य सञ्चालक अनभिज्ञहरू रहनु नै हो भनेमा अतिरञ्जित हुँदैन । अहिले तीन दलका नेतृत्वले यो बुझ्नु जरुरी छ । रोएर दया मात्र पाइन्छ, निराकरण होइन । यसर्थ रुवाइ, छक्याइ र धम्क्याइको चरित्र नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले र नेकपा एमाओवादीले छोड्दै सहिष्णुताको चरित्र देखाएमा नै नेपालले सर्वाधिक नागरिकद्वारा स्वीकार गरिएको संविधान पाउला, अन्यथा यसै भन्न सकिन्न ।
राज्य सञ्चालक दल हाँक्न उखानटुक्का होइन राजनीतिक दर्शन र कूटनीतिक सुझबुझको आवश्यकता पर्दछ । यसर्थ उखानटुक्काका पुस्तकतर्फभन्दा राजनीतिक दर्शनका पुस्तकतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको खाँचो हो । सायद यही भएर होला नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा उखानटुक्काका पेटारोजस्तो भएको । अहिले सत्तापक्षका दलहरू न त लोकतान्त्रिकजस्ता छन् न त जनतान्त्रिक । नेपाली काङ्गे्रसले आफूलाई पनि जति लोकतान्त्रिक भने पनि आन्तरिक परिवेश लोकतान्त्रिक नभएको जगजाहेर छ । यस्तै एमाले र एमाओवादीले त आ–आफ्नो नाम फेरेर आ–आफ्नो साख जोगाए नै बेस । वास्तवमा संविधान आउन ढिलो हुनाको कारण संविधानसभाका सभासद्हरूलाई आफू लोकतान्त्रिक हुँ कि अन्य केही भन्ने निक्र्योल गर्न समय लागेर जस्तो देखिन्छ । तर, अब अन्योलमा नबसी सबै नै लोकतान्त्रिक हौँ र लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्दै संविधानसभाबाट अलग्गिएका दलहरू, आन्दोलनमा लागेका दलहरू र संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने दल र व्यक्तिहरूका समेटिन सक्ने बुँदाहरूलाई समेटी आगो लागिरहेको देशलाई अरू जल्नबाट बचाउनु नै आज सबैको दायित्व र कर्तव्य बनेको छ । होइन अझ पनि दुईतिहाइ मतकै आडमा मनोमानी गर्ने हो भने देश खरानी भए भइराखोस् हामी हाम्रो हठ छोड्दैनौँ भनेबराबर हुन्छ ।
वास्तवमा वर्तमान घडीमा संविधान निर्माणकर्ताहरू जनभावना समेटिएको र विश्व समुदायले तारिफ गर्न योग्य एक उदाहरणीय संविधान दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचन त्यो पनि दुईपटक गरी विगतका संविधानभन्दा निष्कृष्ट खालको जनसमक्ष ल्याउने हो भने हरेक नागरिक किन गरियो आन्दोलन र क्रान्ति भनी सोच्न बाध्य हुन्छ । यसर्थ अब आउने संविधान सर्वोत्कृष्ट नभए पनि उत्कृष्ट हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ । अहिले नेपालमा आउने संविधान विगतमा जस्तो शासकले जनतालाई दिन लागेको होइन कि जनसेवकले सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतालाई दिन लागेको हो । यस तथ्यलाई हृदयङ्गम नगरी संविधान ल्याएमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकले संविधानलाई ‘डष्टविन’मा हाली सेवक फेर्नेतर्फ नलाग्ला भन्न सकिन्न । यस घडीमा नेपालमा ‘अकल्पनीय तन्त्र’ पनि आउन सकछ ।