मृतकका नाममा दान गर्नका लागि गाई किन्नेहरूलाई मोटो, दुब्लो, रोगी, बूढोसँग कुनै मतलब हुँदैन, केवल चारखुट्टामा सास झुन्डिएको गाई भए पुगिहाल्छ । संविधान निर्माण गरिरहेका नेता र पार्टीहरूलाई पनि गौदानकर्ताको शैलीमा केवल नयाँ संविधान भन्न र सुनाउन पाए पुगिहाल्थ्यो भन्ने लागेको थियो । आफ्नो नाममा दान गरिएको गाईलाई मृतात्माले बिनाप्रतिक्रिया स्वीकार भरेझैँ नयाँ संविधानलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्छन् कि के गर्छन् ? देख्ने, बुझ्ने समय आउँदै छ ।
संविधान लेखिनु मात्र आफैँमा कुनै ठूलो सफलता होइन । लामो समयसम्म कायम रहन सक्ने निरन्तरता मात्र संविधानको सफलता सावित हुन सक्दछ, तर संविधानको निरन्तरता केवल नेता र पार्टीहरूले भविष्यमा कमाउन र जोगाउन सक्ने जनप्रियतामाथि निर्भर हुनेछ, किनकि नेता र पार्टीहरू बद्नाम र अप्रिय हुनेबित्तिकै संविधान पनि आफसेआफ अप्रिय बन्न जानेछ । किनकि सङ्घीय संरचना कारणबाट उत्पन्न हुनसक्ने बाधाव्यवधान र वादविवादले जनताको असन्तुष्टि र उदासीनतालाई झन् बढाइदिने सम्भावना टड्कारो रूपमा देखापरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कुनै पनि पार्टीको जाँगरिलो र जनप्रिय सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना छैन ।
धर्मनिरपेक्षतावादी कुनै पनि पार्टीले असी प्रतिशत हिन्दू जनताको भोट कुन सर्तमा पाउन सक्ला र बहुमतको सरकार बनाउन सक्ला ? संविधान च्यात्ने र जलाउने मात्र असन्तुष्ट छन् नजलाउनेहरू खुसी छन् भन्ने अर्थ लगाउनु गलत हुनेछ किनकि यो संविधान बनाउनेले दश वर्ष अगाडिको पुरानो जनमतलाई मात्र महत्व दिएका छन् र पछिल्लो चुनावको परिणामलाई पूर्णतः महत्वहीन ठानेका छन् । संविधानसभाको पछिल्लो चुनावमा बढी मत प्राप्त गरेका पार्टीले पराजित पार्टीको एजेन्डालाई स्थापित गर्न खोज्नु जनताको सरासर अपमान हो । सङ्घीयता र भौगोलिक विभाजनका विषयमा जनचाहना बुझ्ने प्रयत्न गरिएको भए जुम्ला, सुर्खेत र कैलालीका जनताको आक्रमण भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो होला । राजनीतिक पार्टी र सरकारले कि त जनचाहनाअनुसारको कार्ययोजना मात्र बनाउनुपर्छ कि त आफ्नो कार्ययोजनाका पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गर्न सकेको हुनुपर्दछ । परिवर्तनका ठूलाठूला गफ गर्ने नेताहरूले न त तत्काल विद्यमान रहेको जनमतका आधारमा सङ्घीयताको योजना बनाए न त जनताको मानसिकता र दृष्टिकोण बदलेर सङ्घीयताको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गर्न सकेका छन् । स्वर्गीय पण्डित नारायण पोखरेलले झैँ एकपटकको एउटै सभामा लाखौँ जनताको मानसिकता परिवर्तन गर्नसक्ने र राजनीतिक मुद्दाको विषयमा इमानदारीपूर्वक तार्किक विश्लेषण गर्न सक्ने स्वर्गीय बीपी कोइराला र स्वर्गीय मदन भण्डारीजस्तो एउटा मात्र कुनै युवा नेता सतहमा आइदिने हो भने सङ्घीयताको योजनालाई नेपाली जनताले दुई घन्टाभित्रै अस्वीकृत गरिदिनेछन् ।
विवादका विषयमा बहुमतलाई निर्णायक मान्नु नै अपरिहार्य विकल्प हो । तर, बहुमतको निर्णय विधिसम्मत, धर्मसम्मत, तर्कसङ्गत र न्यायसम्मत छ कि छैन ? बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा छ कि छैन ? भन्ने सवालका आधारमा मात्र त्यो स्थापित हुनसक्दछ नत्रभने सामूहिक बलात्कारमा समावेश हुन गएको बहुमत र बहुसङ्ख्याले पनि वैधानिक मान्यता पाउन सक्थ्यो होला बहुमतका नाममा एमाओवादी, काङ्गे्रस र एमालेले अहिले दश वर्ष पहिलेको आन्दोलनलाई आधार बनाएर संविधान निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, तर त्यो खण्डित, विस्थापित र अस्वीकृत भइसकेको राजनीतिक मागलाई प्राथमिकता दिएर संविधान बनाउनु भनेको जवान भइसकेको छोरालाई बचपनको लुगा पहिराउन खोज्नुजस्तै मुढे प्रयत्न हो । पहिलो संविधानसभापछि मधेसका पार्टी र माओवादी विभाजित भएर धेरै दल बन्न जानु भनेको २०६३ सालको राजनीतिक कार्ययोजना सम्बन्धित नेता र पार्टीद्वारा नै अस्वीकृत हुनु हो । समान कार्य र कारणको परिणाम समान हुन सक्दैन भन्ने कुराको टड्कारो उदाहरण आजको मधेस पनि हो ।
जनयुद्धको दश वर्षसम्म माओवादीले छुट्टै सङ्घीय राज्य, आरक्षण र सुलभ नागरिकताको लालच र भौतिक कारबाहीको धम्की दिँदा पनि मधेसका वास्तविक नेपाली जनतालाई राज्य सरकारका विरोधमा र परिवर्तनका पक्षमा उभ्याउन सकिरहेको थिएन । मधेसका जनताको चाहना केवल माओवादीको युद्ध सफल नहोस् र यसको राजनीतिक वर्चस्व देख्न र भोग्न नपरोस् भन्ने मात्र थियो । मधेसका जनताले राज्य सरकार र प्रहरीको भरोसा नगरीकन आफ्नै प्रयत्नबाट आफ्नै साधनस्रोतका भरमा माओवादी प्रतिकार समिति गठन गरेका थिए र कतिपय ठाउँमा पिटेर भगाएका पनि थिए । तर, काङ्गे्रस र एमालेले माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि मानसिक द्विविधामा परिरहेका मधेसका वास्तविक नेपाली जनतालाई सीमापारिका नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने भारतीय नागरिकहरू, भारतीय जासुसी संस्था रअका स्थानीय एजेन्ट र केही महत्वाकाङ्क्षी तथा असन्तुष्ट मधेसी नेताले होच्याउने, उकास्ने, तिखार्ने र धम्क्याउने मौका पाए । मधेसका जनताले तिरस्कारपूर्वक अस्वीकार गरिसकेको माओवादीको सङ्घीयतावादी नारालाई स्थापित गराउने जिम्मेवारी भुइँफुट्टाहरूले लिएका कारणबाट नेपालको स्वतन्त्र पहिचानलाई उग्र घृणा गर्ने उग्र साम्प्रदायिक व्यक्तिले मात्र मधेसको नेतृत्व गर्न पाउने परिस्थिति निर्माण भयो । यस्तो परिस्थितिका अगाडि महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार र शरत्सिंह भण्डारीजस्ता वरिष्ठ नेता पनि लाचार बन्न गए, साम्प्रदायिक बन्ने चाहना नहुँदानहुँदै पनि अर्काले जन्माएको जाति र नश्लको नारा स्वीकार गर्न विवश भएका काङ्गे्रस, एमाले र सद्भावनाका नेताहरूको आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुसारको जनमत निर्माण गर्ने जिम्मेवारी र क्षमता दुइटै गुमाए । माओवादीले पनि मधेसमा न त आफ्नो प्रभाव र वर्चस्व स्थापित गर्न सक्यो न त सङ्घीयताको नारामा आफ्नै मात्र एकाधिकार कायम राखेर नेतृत्वको अधिकार जोगाएर राख्न सक्यो । मधेसले माओवादीको कार्ययोजना र नारालाई स्वीकार गरेर पनि माओवादीको नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्नु भनेको विश्व राजनीतिको इतिहासमा पहिलो अनौठो घटना हो ।
नेपालको राजनीतिमा जे–जे नहुनुपर्ने त्यही–त्यही हुँदै आएको छ र हुनुपर्नेचाहिँ हुन सकेको छैन । विश्वमा जसको नीति र कार्ययोजना हुन्छ सत्ताको नेतृत्व पनि त्यही नेता र पार्टीको हुने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा नीति र कार्ययोजना माओवादीको कायम राखेर पनि सत्ताको नेतृत्व काङ्गे्रस र एमालेले गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ चुनावमा बढी मत प्राप्त गर्ने पार्टीले पराजित हुनेको राजनीतिक कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गराउन खोजिरहेको देखिन्छ । बहुमत प्राप्त पार्टीले पराजित पार्टीको नीति र कार्ययोजना लागू गर्न खोज्नु भनेको जनताको जनमत र चुनावी पद्धति दुइटैको अपमान र उपेक्षा हो । आफ्नो जनता र राष्ट्रको आवश्यकतालाई भन्दा छिमेकी राष्ट्रहरूको आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता नै बाह्रबुँदे सहमति र २०६३ सालको आन्दोलनले परिणामका रूपमा ल्याएको सबैभन्दा असह्य र अप्रिय परिणाम हो । विभिन्न पार्टी, जाति, नश्ल र धर्मका विभिन्न नेताहरूले विभिन्न विदेशी राष्ट्रका स्वार्थअनुरूपको संविधान बनाउन खोज्नु नै संविधान निर्माण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो भन्ने कुरा जनताले अहिले बुझिसकेका छन् र गणतन्त्र र सङ्घीयताको हिमायती सबैलाई धिक्कार दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र पार्टीको अध्यक्ष कसलाई किन बनाउने र कसलाई किन नबनाउने ? भन्ने राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामा आधारित प्रत्यक्ष कारणसहितको स्वविवेकको अधिकार पनि जोगाउन र प्रयोग गर्न असफल भएका नेता र सभासद्हरूबाट जनअधिकारको रक्षा हुनसक्ने अपेक्षा नै गर्न सकिँदैन । एमाओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा सातपटकसम्म भोट नदिईकन डा. बाबुराम भट्टराईलाई मात्र भोट दिएका मधेसका सभासद्हरूसँग त्यस्तो कुनै सार्वजनिक महत्वको चित्तबुझ्दो कारण र मुद्दा थियो भने जनतालाई स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनुपर्ने थियो, तर त्यस किसिमको मुद्दामा आधारित कारण नजनाइएको हुनाले त्यो मतदान स्वविवेकको नभएर कसैको सङ्केतद्वारा निर्देशित थियो भन्ने पुष्ट्याइँ हुनजान्छ ।
मताधिकारजस्तो महत्वपूर्ण सवालमा पनि नेपालका नेता र पार्टीहरू स्वतन्त्रताप्रेमी सावित हुन सकेका छैनन् । कुनै पनि नेता र पार्टीले स्वतन्त्रताको हिमायती हुँ भनेर दाबी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सावित हुन सक्नुपर्दछ । कुन मुद्दा उठाउने र कुन मुद्दा पन्छाउने भन्ने सवालमा काङ्गे्रस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा, सद्भावना, तमलोपा कुनै पनि पार्टी स्वतन्त्र सावित हुन सकेनन् । मताधिकारबारेको पराधीनतालाई जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धि ठहराउनुजस्तो मूर्खतापूर्ण पाखण्ड अरू के हुनसक्छ ? आखिर प्रजातान्त्रिक अधिकार भनेको हस्तक्षेप, दबाब र धम्कीबाट मुक्त रहेको मताधिकार नै होइन र ? माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने नाराले उल्टो विदेशी शक्तिलाई नै नेपालको शासनसत्ता कब्जा गर्ने सुवर्ण अवसर उपलब्ध गराइदियो । नेपालका पार्टी नेता र मन्त्रीहरूसँग पदाधिकारबिनाको वैधानिक पद मात्र छ भन्ने कुरा सत्ताको चाबी देशभन्दा बाहिर छ भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईको स्वीकारोक्तिले पनि पुष्ट्याइँ गरिसकेको हो । जनआन्दोलनका नाममा राजासँग खोसेर लिइएको अधिकार आफ्नो हातमा सुरक्षित राख्न नसकेर विदेशी शक्तिलाई बुझाएकै कारणबाट नेता र पार्टीप्रतिको जनताको श्रद्धा र विश्वास घट्दै आइरहेको छ र राजतन्त्र फेरि जनप्रिय हुँदै आएको छ । संविधान नबनाए राजतन्त्र फर्कन्छ भनेर नेताहरूले चाहे असन्तुष्ट नेताहरूलाई दबाब दिनका लागि मात्र भनेका भए पनि उनीहरूको शङ्का झुटो सावित हुनेवाला छैन । किनकि ०४६ मा संवैधानिक बनाइएको राजतन्त्र फेरि त्यसको तीन वर्षभित्रै जनप्रिय बनिसकेको थियो । कसको कुन स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति दरबार हत्याकाण्ड कसले किन गरे–गराएको थियो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्दै आएका हुनाले राजा ज्ञानेन्द्रवीरविक्रम शाहलाई जनताका नजरबाट सधैँभरिका लागि गिराएर राजतन्त्रको सम्भावनालाई हमेसाकै लागि समाप्त पारिदिने षड्यन्त्रकारी प्रयत्नका बाबजुद राजा र राजतन्त्र फेरि जनप्रिय बन्दै आएको छ । जनताले व्यक्त गर्दै आएका विचार र आक्रोशपूर्ण टिप्पणीका आधारमा फेसबुकलाई पनि गोप्य मतदानको एउटा सहज र स्वतस्फुर्त माध्यम मान्नैपर्ने हुन्छ ।
धेरै मानिसले आफ्नो वास्तविक नाम र परिचय लुकाएर छद्मनाम र उपनामबाट फेसबुक चलाउने गरेका भए पनि अशुद्ध अक्षर, अशिष्ट शब्द र ननिखे्रको अभिव्यक्ति भएकालाई कपटी र झुटो ठान्न मिल्दैन । बौद्धिक चेतना कम भएका जनताले स्वीकार गरेको पहिलेको राजतन्त्रभन्दा विश्वको भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र ऐतिहासिक अनुभव बटुलिसकेको बौद्धिक र संवेदनशील नेपालीहरूले स्वीकार गरेको राजतन्त्र निकै बलियो र टिकाउ हुनेछ । जापान, कुवेत, दुबई, मलेसिया, कोरिया र अमेरिकामा बसिसकेको मजदुर नेपालीलाई अब जाति, धर्म, नश्ल र भाषाको मुद्दामा उचाल्न सक्ने कसैको बाबुको ताकत पुग्नेछैन । सिंगापुर र मलेसियामा बसेको नेपाली युवालाई लिक्वानयु र बाबुराम भट्टराईको भूमिका र नारा बुझ्न समय लाग्ने छैन । चेतनशील जनताले पढेको आधारमा भन्दा गरेको आधारमा मान्दछन्, ओशामा बिन लादेन र दाउदको समूहमा पनि डाक्टर, इन्जिनियर र वैज्ञानिक, प्राविधिकहरू छन् । विखण्डित नेपालमा मात्र नेपालीको भविष्य देखिरहेका डा. बाबुराम भट्टराईको महत्व अहिले दाउदका निजी डाक्टरको भन्दा बढी मान्न सकिँदैन । रणबहादुर शाह शाहवंशका सबैभन्दा बेबकुफ र कमजोर उत्तराधिकारी भएझैँ सुशील कोइराला पनि कोइराला वंशका सबैभन्दा कमजोर र बेबकुफ उत्तराधिकारी सावित हुने भए ।