पक्कै पनि ६ दशकभन्दा लामो प्रतीक्षाको विषय बनेको जनताका आफ्नै प्रतिनिधि अर्थात् संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु सुखद र सन्तोषप्रद नै छ । यस अर्थमा संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई जनताको संविधान भन्न कुनै सङ्कोच मान्नुपर्दैन । तथापि सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले धेरै नेपालीको मन दुखाएको पनि सुन्नमा आएको छ । यथासम्भव कसैको मन कुँडिने गरी संविधान बनेकोमा छिटफुट मात्र होइन समय आएपछि व्यापक असन्तुष्टि र अमान्य हुने खालका स्वरहरू आउयने निश्चित देखिन्छ ।
यद्यपि २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान, संविधान मात्र नभई प्रमुख तीन पार्टी नेपाली काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीबीचको सम्झौतापत्र पनि हो । किनकि भर्खरै जारी संविधान उक्त तीन दलहरूको आपसी सहमतिमा तयार भएको दस्तावेज हो । यसलाई स्वयम् तीनै दलका प्रमुख नेताहरू भन्दै छन् गिभ एन्ड टेकमा जानैप-यो र गिभ एन्ड टेकको दस्तावेजलाई नेपालको संविधान २०७२ नाम दिइयो । यसकारण सहमतिको दस्तावेजले सबै नेपालीको मन जित्न सक्ने कुरै भएन । तैपनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एकक्षण एउटा परिवारले गर्दै आएको एकात्मक राज्य–व्यवस्थालाई वैधानिक रूपमा समूल नष्ट गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्नु नयाँ संविधानको प्रमुख विशेषता रूपमा लिन सकिन्छ । मात्रात्मक फरक भए पनि समावेशी प्रणाली क्रमशः सबै क्षेत्रबाट महसुस हुँदै थियो र नेपाली काङ्गे्रसले पनि पार्टीलाई समावेशी बनाउन कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि तल्लो निकायसम्म प्रतिनिधित्व गराएको थियो र त्यसक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । साथै आदिवासी÷जनजातिको पहिचान, सम्मान, अवसर प्रदान गर्न तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको सबै तह र तप्कामा प्रतिनिधित्व गराउन आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ निर्माण पनि नेपाली काङ्गे्रसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले गरेको थियो ।
यसरी हेर्दा सुस्त गतिमै भए पनि राज्यको मूल प्रवाहबाट बहिष्करणमा परेका आदिवासी÷जनजाति मात्रै नभई महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित आदिका लागि पनि आरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । अग्रगामी राजनीतिका ठेकेदारले भन्ने गर्दछन्– आफू मात्र अग्रगामी बाँकी सबै पश्चगामी भन्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । हुन त यसै पनि नेपाली काङ्गे्रसले ६ दशकभन्दा पहिलेदेखि उठाउँदै आएको संविधानसभाको माग तत्काल विभिन्न कारण र परिस्थितिले थाँती रहेकोलाई पुनजीर्वित मात्र गराएकोमा गर्व गर्नेहरूको स्वर उच्च देखिन्छ । त्यसमा दुखेसो गर्ने ठाउँ छैन, किन पनि छैन भने कूचोले गर्ने काम बतासले गरिदिएको छ । यस अर्थमा संविधानसभाका जन्मदाता भनेर आफूलाई महान् सम्झनेहरूलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ ।
यो त भयो विषय प्रवेशको सङ्क्षिप्त पृष्ठभूमि । अत्यन्त ठूलो तामझाम अर्थात् हर्ष–उल्लाहपूर्ण वातावरणमा घोषित संविधानले धेरै नेपालीको मन दुखेको छ वा पिल्सिएको पनि अनुभूति गरिँदै छ । संविधान निर्माणको क्रममा पहाडीया र मधेसीबीच विभेद गरियो भन्ने गुनासो पनि सुनिँदै छ । त्यहीकारण एकथरी मानिस संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट पन्छिएका छन् । कुनै पनि रोगको ठीक ढङ्गले उपचार हुन सकेन भने ओेकल्चिने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरा वर्तमान तीनदलीय संयन्त्रले हेक्का नराखेको वा हेक्का राख्दाराख्दै पनि सम्भव नभएको हो, त्यो कुरा सम्बन्धित पक्षले आ–आफ्नो तरिकाले बुझेकै होलान् । तर, असन्तुष्ट पक्षको मन भने अवश्य पनि पिल्सिएकै होला भन्न सकिन्छ । यहाँ दुखेका मन मधेसीका मात्र हुन भन्नु सर्वथा गलत हुनेछ । संविधान निर्माणमा मधेसी मोर्चाबाहेक अन्य धेरै तप्का छन्, तर उनीहरूले ‘खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार नखाउँ भने दिनभरिको सिकार’ ठानेर मौन समर्थन गरेका पनि हुन सक्छन् भन्ने तथ्यतर्फ गम्भीर हुनु संस्थापन पक्षको बुद्धिमानी हुनेछ । यस सन्दर्भमा अघिल्लो संविधानसभाको अन्त्यसम्म खस समुदायका केही जातिले विशेष गरेर खस क्षत्रीले आफ्नो उपस्थिति संविधानमा प्रतिबिम्बित होस् भनी सडकमा आवाज बुलन्द गरेका थिए । खस–क्षत्री मात्र नभई खस आर्य भन्न रुचाउनेहरूको पनि चाहना संवैधानिक रूपमै आफ्नो जातीय पहिचान रहोस् भन्ने थियो र भर्खरै जारी भएको संविधानका केही भागमा खस आर्य भनेर लेखिएको छ । त्यसलाई आन्दोलनको उपलब्धि मँन्नुपर्ने हुन्छ ।
तथापि संविधान निर्माणदेखि जारी गर्ने सम्बद्ध पक्षले खस–क्षत्रीलगायत खस–आर्यलाई विभेद गरेको देखिन्छ । विभेद कहाँनेर छ भनेर संविधानमा मधेसी, मुस्लिम, जनजाति र दलित आयोग संविधानतः व्यवस्था गरियो, तर खस आयोगको आवश्यकता किन देखेनन्, बुझ्न कठिन छ । तथापि यस अर्थमा निकै लामो पट्यारलाग्दो प्रतीक्षापछि जारी भएको जनताको संविधानलाई बाध्यता एवम् विवशतावश स्वीकार गरिएको हुनुपर्छ । योभन्दा पनि अझै ठूलो तप्का सनातन हिन्दूवादीको छ, कुनै पनि जनआन्दोलनले माग नगरेको मुद्दा धर्मनिरपेक्षता कुनै शक्तिकेन्द्रको खल्तीबाट फुत्त निकालियो र अनादिकालदेखि नेपालीको हिन्दू पहिचानमाथि बेइमानी गरिएको व्यापक गुनासो छ । आफूलाई खाँचो पर्दा धर्मगुरुको चरणकमलमा पुग्ने नेताहरू धर्मगुरुहरूको कुरा वा गुनासो सुन्न तयार भएनन्, बरु लाठा र पानीको फोहोराले पन्छाएरै छाडे । यसबाट नेपाललाई सधैँ अस्थिरतातर्फ धकेल्न अत्यन्तै विवादित सङ्घीयता र धर्मको सवाल उठाइएको त छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सङ्घीयताको सीमाङ्कनमा त यत्रो भुर्तालो भयो भने नामाङ्कन त झनै महाभारत हुने नै होला । पहिचानका नाममा संविधान बनाउने भनेर विभिन्न जाति–समूहलाई उचाल्नु उचालेर अहिले भुइँमा पछार्नेहरूले पनि कुन कारणले पहिचान (जातीय) लाई छाडेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । छिटफुटबाहेक अहिले नेवाः र ताम्सालिङहरू अत्यन्तै संयम र शालीन देखिनु आफैँ राम्रो पक्ष हो । तथापि पहाडमा मगरात (किराँत) र लिम्बुवानहरूले भने आफ्नो जिरह राखेको भेटिन्छ ।
यसरी हेर्दा सरकारी र दलीय उर्दीबीच भव्य र आकर्षक कार्यक्रमका साथ जारी गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कति कामयावी हुने हो त्यो त भविष्यले बताउनेछ, तर नवनिर्मित संविधानको पालना गर्न स्वयम् संविधान निर्माता चुकेजस्तो देखिन्छ । संविधान जारी भएको सात दिनमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै आफैँबाट उल्लङ्घन हुनुलाई आमनेपाली जनताले कसरी बुझ्ने हुन् यसै भन्न सकिँदैन । तथापि ‘प्रथम ग्रासे पछिकापात’ पहिलो गाँसमै माखा नपरोस् भन्ने मात्र आसय हो । अन्त्यमा अहिले तात्तातै प्रतिक्रिया नआए पनि खस आयोग नबनेकोमा सनातन हिन्दू राष्ट्रका पक्षधरहरूको मन पिल्सिएको छ, मन दुःखेको छ, मल्हमपट्टी लगाउने काममा चुक्नु भूल हुनेछ । यसै पनि मधेसकेन्द्रित दल र त्यहाँका जनताको मन पनि पिल्सेकै होला अनि मन दुखेकै पनि होला । यतातर्फ जसरी पनि संविधान जारी गर्नेहरूको ध्यान जाला कि ?