अन्ततः नेपालको संविधान २०७२ जारी भएरै छोड्यो । दीपावली गरेर हर्ष मनाउन जारी गरिएको आदेशको पालना र उल्लङ्घन दुवै भयो । मुलुकको विषम अवस्थाको र अनेकौँ दबाबको पनि पर्वाह नगरी जारी गरिएको यो संविधान जे–जस्तो भए पनि, जसरी जारी भए पनि र मनै नपरे पनि नेपाली जनताले मान्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो । कुनै मुलुकको नागरिक मात्र होइन विदेशीले पनि उक्त मुलुकमा रहेको अवस्थामा त्यहाँको कानुन मान्नैपर्छ, अवज्ञा गर्न पाइन्न । यो एक सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
क्रान्ति र आन्दोलनहरूले नेपालको संविधान अनेकौँपटक बदलिएको छ यो पनि शाश्वत सत्य हो । तर, यस्ता क्रान्ति वा आन्दोलनहरू सफल नहुन्जेल अपराधको श्रेणीमा पर्दछन् जसको खुला समर्थन शत्रु देशबाहेक अरूले गर्न सक्दैन । परोक्ष वा गुप्त रूपले यस्ता कुराको समर्थन गर्नेहरू पनि कुरा खुलेको अवस्थामा अपराधी नै हुने गर्दछ । त्यसैले राज्यलाई यस्ता गुप्त समर्थनहरूको सामान्यतया अनुमान नै हुने गर्दैन । यो कुरा कुनै बेला त्यस समयको संविधानको विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका तर वर्तमानमा नेपालमा सर्वेसर्वा भएका शीर्ष नेताहरूले भोगेकै कुरा हो ।
यसैले अबका दिनहरूमा समस्याका हलहरू यसै संविधानको दायरामा खोजिनु वैधानिक बाटो हो । तर, स्वयम् यही संविधानले पनि प्रस्तावनामा नै आन्दोलन तथा सशस्त्र सङ्घर्षलाई परिवर्तनको वाहक स्वीकार गरेको छ । केवल त्यस्तो प्रयत्नलाई राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तन हो भन्ने सावित गर्नुपर्दछ । नयाँ संविधानमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम् सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै ।’ यस आधारमा आपूmले अपनाएको बाटो अरूले पनि अपनाउन पाउँछन् भन्ने शाश्वत मान्यतालाई हेर्ने हो भने परोक्ष रूपमा आन्दोलन मात्र होइन सशस्त्र सङ्घर्षलाई पनि वैधानिकता दिएको देखिनु राज्यलाई ठूलो चुनौती नै हो ।
यो संविधानको घोषणासँगै द्वन्द्वको सङ्क्रमणकाल सकिएको छ । अर्को व्यवस्थापनको सङ्क्रमणकालमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । जो २०७४ माघ ७ गतेअगावै सकिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था यस संविधानमा रहेको छ । द्वन्द्वको सङ्क्रमणकालमा पूर्णतया निषेध गरिएका शक्तिहरूले अब वैधानिक रूपमै आफ्ना गतिविधिहरू चलाउन पाउने भएका छन् । उनीहरूको यस्तो गतिविधिलाई अँध्यारो कुनाबाट आएको षड्यन्त्र वा धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको भनेर अवहेलना गर्नु अब संविधानअनुसार अवैधानिक हुनेछ । संविधानको भाग २९ अनुसार सङ्गठित भएर आएको शक्तिलाई रोक्ने–छेक्ने काम आपँैmमा अवैधानिक हुनेछ ।
अर्को निर्वाचन भएर नआउन्जेल मुलुकको शासन–व्यवस्था धारा २९५ देखि धारा ३०५ को व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्ने भएकाले तीन दलको शीर्ष नेतृत्व नैतिक बन्धनमा परेको छ । यदि उसले अन्तरिम संविधानजस्तै आफ्नो अनुकूलको संशोधनको प्रयत्न ग-यो भने संसारभर लोकतान्त्रिक होइन तानाशाही भएको छवि प्रस्तुत गर्नेछ । मुलुकको विभिन्न भागको विकट अवस्थालाई काबुमा ल्याएर सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन पनि समाप्त गरेर मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गरेको देखाउन उनीहरूसँग बढीमा ७४ माघ ७ गतेसम्मको मात्र समय छ । त्यसैले एक पलको पनि विलम्व नगरेर संविधानको कार्यान्वयनमा उत्रनुको विकल्प छैन । विगतका काम गर्ने आदत हेर्दा यो काम फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ ।
यसै अवधिमा अहिलेको सबैभन्दा धेरै स्थान रहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो वैधानिकता बचाउन आन्तरिक निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कसै गरेर अर्को कुनै तरिकाले वैधानिकता बचाउने कोसिसले त्यो दलको गरिमामा ठूलो धक्का पर्ने खतरा कायम छ । संविधान जारी गरेको दिनले दीपावली गर्ने र कालोझन्डा राख्नेहरूबीच भएको वैमनश्यता समाप्त गर्न सजिलो छैन । एक–अर्कालाई खुच्चिङ भन्ने कार्यशैली अपनाएका कारणले मन माझामाझ थोरै समयमा भयो भने त्यो चमत्कार नै हुनेछ ।
सङ्क्रमणकालमा हुनुपर्ने कामहरूको अधिकतम समयसीमा तोकिनु आदर्शको कुरा त हो, तर कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ भन्ने कुरा त समयले नै बताउनेछ । अहिले विकराल भएको प्रदेशको निर्माणको कामको निमित्त ढिलोमा ०७४ फागुन २ गतेभित्र आयोग बनाइसक्नुपर्नेछ । यस आयोेगले मोटामोटी रूपमा प्रदेशको खाका मात्र कोर्ने नभई गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमानाको निर्धारण पनि सरकारले दिएको मापदण्डले पूरा गर्नुपर्नेछ । हालसालै धमाधम गरिएको नगरपालिकाको घोषणाको कारणले कतै असन्तोष रहेको रहेछ भने सरकारको मापदण्डमा बसेर ०७३ फागुन १ गतेभित्र काम समाप्त गर्न सानो चुनौती हुँदैन ।
संविधान घोषणा हुनुभन्दा पहिले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले ०७२ साल असोज १० गतेभित्र नै अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अधिवेशनले असोज १६ भित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता बोकेको छ । यसै गरेर असोज २९ गते सभामुख र उपसभामुख पनि चुन्नैपर्ने हुन्छ । अनि कात्तिक ९ भित्रै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिनैपर्ने हुन्छ । यी सबै पदलाई पहिले सहमतिको आधारमा चुन्नुपर्ने र त्यो नभएमा मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने भएकाले दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व बेलैमा व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक हुन जान्छ । विगतका अनुभवहरू हेर्दा यस्ता कामहरूमा भागबन्डाको विवादले असर पार्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
एक महिनाभन्दा ज्यादा समय यी सबै काममा खर्च भइसकेपछि तीन दलहरूका शीर्षनेताहरूलाई समयमा काम सक्ने चुनौती हुनेछ । पुनरावेदन अदालतहरूलाई उच्च अदालतमा परिवर्तन गर्ने काम २०७३ असोज २ गतेभित्र सक्नुपर्ने काम भने सम्भवतः सबैभन्दा कम चुनौतीको काम हुनेछ । यी सबै समयसीमा करिब–करिब अपरिवर्तनीय छन् । संविधानलाई नाघेर मिति परिवर्तन गर्न केवल दुई बाटाहरू रहेका छन् । ती हुन्– धारा ३०५ अनुसार बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग र संविधान संशोधनको बाटो । बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोगलाई सर्वसाधारणले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयत्नको रूपमा बुझे भने जसोतसो गरेर संविधान जारी गरेर कठिनतापूर्वक बचाएको साख खतरामा पर्नेछ । अर्को निर्वाचित संसद् गठन नभई संविधान संशोधनको बाटो अपनाउन खोज्दा फेरि विभिन्न उचित–अनुचित माग लिएर त्यसको निमित्त संविधान संशोधनको तीव्र दबाब पर्नेछ । यो दबाबले संविधानको विश्वसनीयता र दीर्घजीवनमा प्रश्नचिह्न लगाउनेछ । संविधानसभाले बनाएको संविधानको संशोधन सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन अवधिमै हुनुको औचित्य सावित गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी निर्वाचन दलहरूको निमित्त सजिलो भने हुनेछैन ।
त्यसैले अन्य सबै काम थाती राखेर तुरुन्त कार्यान्वयनको काममा उत्रनुबाहेक अर्को विकल्प हाललाई देखिँदैन । यस्तो सहमतिको प्रयास अनि भागबन्डाको समस्या हल गर्न अन्तिम क्षणसम्म कति अनिश्चय हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण संविधानको घोषणा नै नियत समयभन्दा एक घन्टा ढिलो गर्नुपरेको अवस्थाले जनाएको छ । अहिलेलाई केवल शुभकामना शीर्षनेताहरू यी चुनौतीहरूलाई हल गर्न सफल हुन् । नेपाल र नेपालीले देखाएको सपनाको जस्तो शान्ति सुव्यवस्था देख्न पाऊन् ।