आगो ननिभाई धुवाँ हटाउने प्रयत्न !
जनयुद्धको समयमा माओवादीले जनतालाई आफ्नो युद्धको पक्षमा उभ्याउनका निम्ति जुन किसिमको गैरजिम्मेवार दृष्टिकोण र मुद्दा अपनाएर एउटा नेपालीलाई अर्को नेपालीको नजरमा आक्रमणकारी, पराया देशको खतरनाक नागरिकजस्तो देख्ने र देखाउने जुन दृष्टिकोणको निर्माण गरियो त्यसको महँगो मूल्य नेपाली जनता र राज्यसत्ताले मात्र नचुकाईकन माओवादी आफैँले पनि चुकाइरहेको छ र अझै चुकाउन बाँकी नै छ । माओवादीको भौतिक आक्रमण किरियापुत्री र सुत्केरीमाथि केन्द्रित रहे पनि वैचारिक कित्ताको आक्रमण विशेष गरेर हिन्दूधर्म–संस्कृतिका पौराणिक र ऐतिहासिक महत्वका गौरवगाथा र आर्यन समुदायको वर्चस्वप्रति लक्षित थियो । भारत र नेपालमा भएका आर्यन समुदायका नागरिकको धर्म, संकृति, लिपि, नश्ल र संस्कृतभाषी पूर्वजहरूसमेत दुवैका साझा भएकाले भारतको हिन्दूआर्य समुदायले नेपालको हिन्दूआर्य समुदायप्रति भ्रातृभावबाट सहयोग गर्ला भनेर मिथ्या गौरवको आधारहीन अपेक्षा गर्नेहरूले भारतको हिन्दूवादी सरकार र हिन्दू समुदायले नै नेपालको हिन्दू–आर्यविरोधी माओवादीलाई सहयोग र संरक्षण दिएर शक्तिशाली र निर्णायक बनाइदिएको कुरा बिर्सिदिन्छन् । एउटा हिन्दूले दोस्रो हिन्दूको माध्यमबाट तेस्रो हिन्दूको अस्तित्वमाथि प्रहार गरिरहेको अवस्थालाई बिर्सेर फेरि उसैको सहयोगबाट हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापना हुन सक्ने आशा गरिरहेका नेपालका हिन्दूहरूको निष्कर्ष पूर्णतः गलत विश्लेषण र भ्रममा आधारित छ । किनकि, धर्म–संस्कृति, वंश र पूर्वजहरू साझा भएकै आधारमा मात्र एउटा भाइले अर्को भाइका विरुद्ध षड्यन्त्र नगरिदिने भएको भए त कौरव–पाण्डवबीचमा युद्ध नै हुने थिएन होला ।
अस्तित्वको खतरा टारिदिने मित्रताको बलियो आधार केवल जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रमा मात्र हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई हाम्रा हिमाल, पहाड र तराईका सबै नेताहरूले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । बन्दको समयमा बन्दविरोधी गाडीचालकहरू पनि जोखिम लिन इच्छुक हुँदैनन् । भारतबाट नेपालमा आउने मालबाहक गाडीका चालकले जोखिम लिन नचाहेर नाका बन्द भएका पनि हुन सक्छन् । तर, सञ्चारमाध्यममा भारत सरकारले नाकाबन्दी लगायो भन्ने आरोपहरू जताततै पोखिएका भेटिन्छन् ।
भारतको दबाब, हस्तक्षेप र सल्लाह नआएको दिनमा नित्यकर्म नै गर्न नपाएझैँ छटपटाउने बानी बसिसकेका नेपालका नेताहरूले नाकाबन्दीलाई पनि आश्चर्यलाग्दो घटना नठान्नुपर्ने हो । किनकि, नाकाबन्दी पनि आखिर भिन्न तरिकाबाट दिइएको दबाब नै हो । दबाब दिन सकिने बेलामा दिई नै हाल्छ, यसर्थमा दबाब दिन सकिने गुञ्जायस हुनु र नहुनु नै महत्वपूर्ण कुरा हो । भारतले नाकाबन्दी लगायो भनेर जथाभावीसँग उल्टोसुल्टो बोल्नुभन्दा हामी नेपाली जहिले पनि दबाब र हस्तक्षेपमा मात्र परिरहने कसरी के कारणले बन्यौँ ? र, किन के कारणले हामी भारतलाई दबाब दिन सक्ने हैसियतको बन्न सकेनौँ ? यसबारे जनता र नेता दुइटैले छातीमा हात राखेर सोच्न जरुरी छ । नेपाल र नेपालीलाई जहिले पनि दबाब र ब्ल्याकमेलमा पारिरहने कारणमध्ये प्रमुख कारण त नेपालको राजनीति नै हो । किनकि, विदेशी योजना र चाहनालाई सफल पार्नका निम्ति आफ्नै राज्य या राष्ट्रलाई झुकाउन–हराउन चाहने र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका विरुद्ध उभिन पाएकोमा गौरव महसुस गर्ने नेता तथा पार्टीको यहाँ कहिल्यै अभाव भएन । देशभित्रकै विचारणीय मुद्दा र सोचनीय जनशक्तिका आधारमा दबाब नदिईकन, अर्काको औजारको रूपमा आफ्नै राष्ट्र र राज्यलाई घुँडा टेकाउने अन्तर्राष्ट्रिय बल प्रयोगको पहिलो थालनी त नेपाली काङ्गे्रसबाट नै भएको हो । त्यसपछिको माओवादीले चाहिँ अझ नेपाललाई भुटानको भन्दा तलको हैसियतमा पु-याइदियो । माओवादीकै कारणबाट हाम्रो राज्य र सरकारको आन्तरिक स्वतन्त्रता समेत कायम रहन सकेन । कसलाई हराउने, कसलाई जिताउने, कसलाई पुरस्कार र दण्ड दिने भन्ने आफ्नै आन्तरिक स्वतन्त्रताका आधारमा गरिनुपर्ने निर्णयका विषयमा पनि विदेशीसँग अनुमति लिन नभ्याए स्पष्टीकरण दिनुपर्ने स्थितिमा पु-यायो । राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको अर्काको औजार र गोटी बनेको भरमा प्राप्त गर्न सकिने उपलब्धि होइन र चाहनेबित्तिकै उपभोग गर्न मिलिहाल्ने कौसीको घाम जस्तो पनि होइन । ०४५ सालको नाकाबन्दीलाई आफ्नो भाग्यको ढोका खोल्ने बरदानसरह मानेर खुसीयालीका साथ धन्यवाद दिनेहरू अहिलेको नाकाबन्दीलाई कुन सिद्धान्तका आधारमा अन्याय ठानिरहेका छन् ?
सिँढी चढ्ने मानिसका निम्ति सिँढीका प्रत्येक खुड्किलाको महत्व समान मूल्यको भएझैँ राष्ट्रलाई जिउँदो र स्वस्थ्य राखिरहनका निम्ति जनता र नेताहरूले देखाउनुपर्ने माया, ममता, निष्ठा र गर्नुपर्ने सङ्घर्षका सवालमा पनि प्रत्येक पाइला, खुड्किला र क्षणहरू सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवश्यकता महसुस गर्नु भनेको बिहानभरि पानीमा भिजेर काम गरेको मान्छेले घाम ताप्न खोजेजस्तो तुरुन्तै उपभोग गर्न सकिने कुरा होइन । विगतका बाह्र वर्षयताको समयमा स्वाधीनताका भौतिक र नैतिक पूर्वाधार भत्काउन तथा राष्ट्रियताका जरा काट्न लागिपरेका नेपालका ठूला नेता र पार्टीहरू अहिले किन विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गरिरहेका छन् ? माओवादीसँग मात्र एकता र सम्झौता गर भनेर दिइएको सल्लाहलाई हस्तक्षेप नमानेर बाह्रबुँदे सम्झौता गरेका नेताहरूलाई अहिले मधेसका नेतासँग सम्झौता गर भन्नेबित्तिकै कसरी हस्तक्षेपको अनुभूति भयो ?
कुन हदसम्मको विदेशी आग्रहलाई सल्लाह मान्ने र कुन सीमाभन्दा परको आग्रहलाई हस्तक्षेप मान्ने भन्ने सवालमा जनताले पनि ठम्याउन सक्ने गरी एउटा–एउटा निश्चित दायरा र परिभाषाका साथ स्पष्ट मान्यता बनाइदिएको भए सहयोग र हस्तक्षेपको आफूखुसी व्याख्या गर्न कसैले सक्ने थिएनन् । यस विषयमा पनि हाम्रा नेता र पार्टीहरू स्वेच्छाचारी बनिरहेका छन् । महाकाली सन्धिका लागि भारतले काङ्गे्रस, एमाले र राप्रपाका नेतालाई आफ्नो स्वार्थका पक्षमा प्रयोग गर्न हुने, माओवादी र माओवादीको जनयुद्धलाई नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राजतन्त्रका विरुद्धमा उपयोग गर्न हुने, तर मधेसका नेता र पार्टीलाई भारतले आफ्नो स्वार्थअनुकूलको सङ्घीय राज्य बनाउनका निम्ति प्रयोग गर्न नहुने भन्ने विचार कुन सिद्धान्तमा आधारित छ ? राष्ट्रवाद र देशभक्त भनेको सिजन आएपछि रोप्ने र सिजन सकिएपछि उखेल्न मिल्ने फूलको बिरुवाजस्तो त होइन ।
नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका प्रतीकहरूका साथै झन्डासमेत बदल्ने विचार र योजना मधेसमा नभई पहाडमै जन्मिएको हो । महेन्द्रवादसँग खतरा महसुस गर्ने व्यक्ति महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू नभई पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू नै हुन् । विभाजन, विखण्डन र अन्त्यहीन विवादका जन्मदाता र प्रमुख योजनाकार माओवादीलाई काँधमा चढाइरहेका काङ्गे्रस र एमालेले थारू र मधेसीको आन्दोलनमा विदेशी घुसपैठ देख्नु आफ्नो छातीको अरिँगाल नदेख्नुजस्तै हो । मधेसका जनताले पहाडी नेपालीलाई एउटा आक्रमणकारी दुश्मन राष्ट्रको नागरिकको रूपमा हेर्ने जुन दृष्टिकोणको निर्माण भएको छ, यसको निर्माता र उत्पादक उपेन्द्र यादव नभएर डा. बाबुराम भट्टराई र उहाँका सहकर्मी भारतीय जासुसी संस्थाका प्रतिनिधि हुन् । बाह्रबुँदे सहमतिपछि बनाइएको संयुक्त मोर्चा र त्यसले चलाएको राजनीतिक अभियानले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय एकतामा आफ्नो भविष्य उज्ज्वल देख्ने मधेसका मधेसी नागरिक र बुज्रुक बुद्धिजीवीलाई दुरुत्साहित र प्रताडित मात्र नगरीकन हीनताबोधले ग्रस्त नै बनाइदियो । पहिलो संविधानसभाको चुनावको समयमा सद्भावना, तमलोपा र मजफोले मात्र होइन काङ्गे्रस, एमाले र माओवादीले पनि नेपालको अखण्डता र जातीय एकताप्रति अधिकतम घृणा भएका व्यक्तिलाई नै खोजी–खोजी छानी–छानी टिकट दिएर उम्मेदवार बनाएका थिए । राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय एकताविरुद्धको आवाज फैलाउन सफल भएकै कारणबाट नेपाली काङ्गे्रसले कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका कतिपयलाई होनहार नेताका रूपमा स्वीकार गरेर उच्च मूल्याङ्कन गरेको हो । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वप्रति अत्यधिक माया–ममता र निष्ठा भएका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई सिटौलाहरूबाट किन वचनवाण हानिँदै छ ? यो उदाहरण पनि राष्ट्रवादीलाई प्रोत्साहन नदिएर राष्ट्रघातीलाई बढी प्रोत्साहन दिएको ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपालको राजनीतिक संरचनाको नक्सा बनाइदिने इन्जिनियर भारत नै भइसकेपछि नक्साअनुसारको भौतिक ढाँचा निर्माण गर्नका लागि सिकर्मी र डकर्मीको रूपमा काम गरिरहेका सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले अहिले आएर भारतीय योजनाको विरोध गर्नुको त्यति धेरै सार्थकता छैन । आफ्नो राज्यशक्तिलाई विदेशीको आडमा झुकाउने हराउने प्रयत्न गर्नुहुँदैन । आफ्नो आत्मा र विवेकमा ताला लगाउनुपर्ने किसिमबाट विदेशीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न हुँदैन भन्ने राजा र राजतन्त्रलाई अक्षम्य अपराधी ठानेर देश निकाला गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरू नै होइन र ? पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणकर्ता र राष्ट्रनिर्माता नभएर अरू जातिको राज्य मिच्दै–थिच्दै हिँड्ने अतिक्रमणवादी र विस्तारवादी हो भनेर जनतालाई उक्साउने त आखिर तपाईंहरू नै त हो ।
सामान्य दृष्टिकोणका मानिसहरूले परिणामको उत्पादकलाई दोष नदिएर परिणामलाई नै दोषी ठान्ने गरेका भए पनि विभिन्न दर्शनको अध्ययन गरिसकेका हाम्रा नेताहरूले त कमसेकम दुस्परिणामको उत्पादकलाई दोषी ठान्न सक्नुपर्ने थियो । तर, काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूले विभिन्न किसिमका विवाद र समस्याको जन्मदाता अर्थात् दुस्परिणामको उत्पादनकर्ता माओवादीको कार्ययोजना र नियतमा दोष नदेखेर एउटा प्रतिक्रियात्मक परिणामको रूपमा देखापरिरहेको थारू र मधेसीको विद्रोहलाई अस्वाभाविक ठान्नु भनेको आगो ननिभाईकन धुवाँ हटाउन खोज्नुजस्तै हो । संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा जनताले माओवादीलाई मत नदिनुको तात्पर्य आखिर माओवादीको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको कार्ययोजनालाई अस्वीकार गरिएको अर्थमा बुझ्ने प्रयत्न किन गरिएन ? सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको माओवादीको कार्ययोजना (एजेन्डा)लाई स्थापित गराउनका निम्ति काङ्गे्रस र एमालेलाई भोट दिएका हुन् भन्ने अर्थ कुनै सिल्लीले पनि लगाउन मिल्ने कुरा होइन । संविधानसभाको दोस्रो जनादेशले तपाईंहरूको एजेन्डालाई अस्वीकृत गरिसकेको छ भनेर माओवादीलाई भन्न नसकेका काङ्गे्रस र एमालेले मधेसी र थारूलाई मात्र बहुमतको कुरा गर्न कहाँबाट मिल्यो ? जनमतको सम्मान गरेर जनताको निर्णयलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गराउन खोजिएको भए अल्पमतमा पर्न गएका सबै नेता र पार्टीहरूले बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गर्थे होलान् । तर, बहुमत प्राप्त गरेका काङ्गे्रस र एमालेले न जनमतको अनुशरण गर्न सके न त अल्पमतमा परेका सबै पक्षको मागलाई स्वीकार नै गर्न सके । विवादको अन्त्य गर्नका लागि मात्र जनताको बहुमतबाट अस्वीकृत गरिएको माओवादीको एजेन्डा (सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता)लाई पुनस्र्थापित गरिएको हो भने अल्पमतमा पर्न गएको हिन्दूराष्ट्रको मागलाई पनि स्वीकार गरिदिनुपर्दथ्यो । माओवादीको प्रस्तावका विषयमा बहुमतको प्रश्न उठाउन नसक्ने काङ्गे्रस र एमालेले हिन्दूराष्ट्रको प्रस्तावमा मात्र बहुमतको प्रश्न किन उठाए ? यस किसिमको दोहोरो मापदण्डबाट अपनाएर अप्रजातान्त्रिक नियतबाट बनाइएको संविधानलाई कसरी लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्छ ?
भगवान्लाई यो ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता ठान्नेहरूले अमृतलाई मात्र दैवीय सिर्जना नमानीकन जहरलाई पनि उसैले प्रदान गरेको उपहार मान्नैपर्दछ । स्रष्टालाई असल मानेर उसको सिर्जनाले जन्माएको परिणामलाई अप्रिय ठान्नु भनेको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक कार्ययोजना साह्रै राम्रो, तर त्यसैले जन्माएको परिणाम र डा. भट्टराईचाहिँ नराम्रो भन्नुजस्तै विरोधाभासपूर्ण मूर्खताको स्वीकारोक्ति हो । सङ्घीयताको ढाँचा राष्ट्रिय जनएकताको पूर्वाधार बन्न सक्ने या विखण्डन तथा पृथकतावादको पहिलो वा दोस्रो कदम बन्न सक्ने भन्ने परिणामको निर्धारण जनता र नेताको नियतले गर्न सक्ने कुरा हो । तर, जनताको चाहना र राष्ट्रको स्वार्थलाई पहिलो महत्व दिन चाहने नेता र पार्टीको तुलनामा विदेशीको प्रवक्ता बनेर विदेशीकै स्वार्थलाई सर्वोपरि स्थान राख्न चाहने व्यक्ति र पार्टी नै बलियो अनि बढी निर्णायक बन्दै आएको सन्दर्भमा सङ्घीयताको यात्रा राष्ट्रिय एकताको आधार बनाउनेतर्फ जान सक्ला वा नेताहरूले त्यसतर्फ लैजान सक्लान् भन्ने पूर्वापेक्षा गर्न मिल्ने सङ्केत नै देखिएको छैन । जनयुद्ध र जनान्दोलन दुइटैलाई जनताद्वारा अपेक्षित दिशातर्फ लैजान नसक्नु वा लैजान नचाहनुको परिणाम नै सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता हो । चालकको आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको जहाजको अवतरणस्थल मात्र पूर्वयोजनाअनुसारको हुन सक्दछ, तर अपहरण गरिएका जहाजको अवतरणस्थल पूर्वकल्पनाअनुसारको हुन नसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यसर्थ, सङ्घीयताले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय जनएकतालाई झन् बलियो स्वस्फुर्त बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा केवल कालो गाईले सेतो बाच्छो जन्माउला भनी गरिएको संयोगको प्रतीक्षा मात्र हो । सङ्घीयताको प्रक्रिया र संरचनाले जन्माउन सक्ने सुखद परिणामको कल्पना नै गर्न नमिल्ने भइसकेको छ, किनकि यसको प्रस्ताव मात्रले अप्रिय घटना र अप्रिय परिणामको सङ्केत दिइरहेको छ भने कार्यान्वयन गरिँदाको परिणाम झन् कति भयावह होला ?