माओवादीको हिंसात्मक युद्ध, राजपरिवारको सामूहिक हत्या, सङ्घीयता माग्ने सिरहाको सङ्घर्ष, उन्नाइसजनाको ज्यान जाने गरी भएको महान् ऐतिहासिक जनआन्दोलन, दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादी लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनाको जागिर, गणतन्त्र घोषणा, अन्तरिम संविधानमा टेकेर ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई उपेक्षा गर्दै संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतद्वारा संविधान जारी, त्यसपछि तराईका केही जिल्लामा आन्दोलन र नाकाबन्दी, दुई दशकभित्र नेपाल र नेपालीले भोगेका मुख्य घटनाक्रम यिनै हुन् । बीस वर्षअघि ०५२ मा माओवादका नाममा प्रचण्ड–बाबुरामलगायतले सुरु गरेको हिंसात्मक सङ्घर्ष माओकोझैँ नयाँ जनवादी क्रान्तिका निम्ति नभएर देश विघटनको एउटा झेली गन्तव्य प्राप्तिका लागि थियो भन्ने स्पष्ट हुन अब अर्को एक दशक प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन । नेपालसँग तीन दशकसम्म राजासँग लडेर लिएको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रसम्मत संविधान थियो, जनताको विश्वास जितेर निर्वाचनमार्फत सत्ताको मालिक बन्न पाउने अधिकार हरेक नेपालीका निम्ति सुरक्षित थियो र दलगत राजनीतिक अभ्यास अस्वस्थ भए पनि निर्वाचन गराउने पक्ष नै पराजित हुने (०५१) स्तरको निष्पक्ष एवम् धाँधलीरहित चुनाव गराउन सक्ने निर्वाचन प्रणाली पनि थियो । जङ्गबहादुर राणा या भीमसेन थापाको पालामा जस्तै सत्तामा पुग्न जालझेल, षड्यन्त्र र हिंसाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था ०४७ पछि नेपालमा थिएन । तथापि प्रचण्ड–बाबुरामलगायतले जनयुद्ध शीर्षकमा हिंसात्मक सङ्घर्ष गरे, जसको ‘प्रडक्ट, बाई प्रडक्ट’को सामना देशले गर्नु परिरहेको छ । भारतमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नभएसम्म नेपालमा जनवादी क्रान्तिको सपना पूरा हुन असम्भव ठान्ने निर्मल लामाहरूलाई दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादी करार दिँदै सुरु गरिएको ‘जनयुद्ध’को परिणामका रूपमा नेपाली जनताले प्रचण्ड र बाबुरामलाई पालैपालो प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न अवश्य पाएका हुन्, सूत्रधार र सहयोगी जे–जस्ता शक्ति भए पनि धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र माओवादीकै बुई चढेर आएका हुन् । माओवादी समस्याको समाधान गर्न खोज्दा अन्य अनपेक्षित र संवेदनशील समस्याहरू प्रारम्भ भए । खासगरी धर्मनिपेरक्षता र सङ्घीयता दूरगामी समस्याको स्रोत बनेर हाम्रो सामुन्ने आएका छन् ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सहयोग हरदम रहँदै आएको छ । वि.सं. २००७ सालको परिवर्तन दिल्ली सम्झौतामार्फत भएको थियो र नेपालमा कम्युनिस्टबाहेकले भारतीय संलग्नता अर्थात् दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेका थिएनन् । दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्दै राजनीतिमा स्थापित हुन कसरत गरिरहेका माओवादीहरूले पनि आखिर नयाँदिल्लीमै सम्झौता गरेर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको अर्को ढोका खोलेका हुन् । ०४५ मा भारतले घोषित रूपमै नाकाबन्दी गर्दा पञ्चायतविरोधीहरूले पञ्चायती व्यवस्था र राजालाई अप्ठ्यारो परेको ठाने र नाकाबन्दीप्रति एकप्रकारले समर्थन जाहेर गरेका थिए । ०६२÷६३ मा पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नाकाबन्दी भएको अवस्थामाझैँ थियो । त्यसबेला पनि राजनीतिक परिवर्तनका अगुवाहरूले ‘अभाव’लाई अघोषित रूपमा स्वागत नै गरेका हुन् । ‘नेपाली’ नेताहरूले भारतसँगको सम्बन्धलाई धेरै अघिदेखि नै दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । आफ्नो स्वार्थको पक्षमा नाकाबन्दी या अभाव सिर्जना गरिँदा पनि प्रसन्नताका साथ स्वागत–समर्थन गर्ने, आफ्नो पक्ष हितको विपरीत हुँदा मात्रै भारतले दुःख दिएको ठान्ने सोच नेपाली नेताहरूमा देखियो । भारतलाई आफ्नो राजनीतिक हितको लागि प्रयोग गर्ने सोच र परम्परा जुन नेपालका राजनीतिकर्मीहरूमा देखिएको छ, समस्याको जड त्यहीँनेर छ ।
०६२ को मङ्सिरमा सात दल र युद्धरत माओवादीबीच बाह्रबुँदे सम्झौता भयो, भारतको सद्भाव या सहयोगबिना नयाँदिल्लीमा त्यसप्रकारको सम्झौता भएको या हुनसक्न विश्वास गरिँदैन । नेपालमा विकसित घटनाक्रम या राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा भारत निरपेक्ष रहन खोज्दा पनि यिनै नेपाली नेता हुन् भारतको इच्छा र इसारा पर्खने, भारतको भूमिकालाई आत्मसात् गर्ने । बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि ०६२÷६३ को आन्दोलन, गणतन्त्र घोषणा र संविधानसभाको निर्वाचन तथा सरकार परिवर्तनका घटनाहरूमा भारतको भूमिका अनिवार्य रूपमा खोज्ने यिनै नेताहरू हुन् । बाह्रबुँदे सम्झौताको भावना र गन्तव्यअनुरूपकै संविधान (धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई विधिवत गरिएको) काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूको अग्रसरतामा अहिले जारी भएको छ । उक्त सम्झौतापछिका हरेक खुड्किलाहरू पार गर्न भारतको भूमिका अनिवार्य तुल्याउँदै आएका दलहरूले संविधानलाई पूर्णता दिने र जारी गर्ने बेलामा भारतीय चाहना या भूमिकालाई निषेध गरिदिए । जेठ २५ (०७२) गते मध्यरातमा सोह्रबुँदे सम्झौता गरेर संविधानलाई पूर्णता दिने क्रममा दलका नेताहरू आश्चर्यजनक ढङ्गले भारतप्रति ‘रिजर्भ’ देखिए । भारतलाई नसोधी या जानकारी नगराई सास फेर्नसमेत हिचकिचाउने नेताहरू रातारात राष्ट्रवादको गफ दिने भए, त्यो किनभने बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि गणतन्त्र घोषणा र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म भारतको भूमिकालाई अनिवार्य र सर्वोपरि ठान्ने नेताहरू भारतमा भारी बहुमतका साथ भारतीय जनता पार्टीको सरकार गठन भएपछि भारतसँग तर्कन थाले, समस्याको गाँठो यहीँ परेको छ । भाजपाको सरकारलाई भारतमा काङ्गे्रस आईले जुन रूपमा बुझेको थियो र उसप्रति जुन व्यवहार गर्ने गर्दछ, त्योभन्दा बढी दूरीको व्यवहार नेपाली नेताले गर्न थाले । भाजपा सनातनी हिन्दू राष्ट्रवादमा आधारित राजनीतिक शक्ति भएकोले उसले नेपालमा हिन्दू राष्ट्रसहित राजसंस्था पुनस्र्थापनाको प्रयास गर्न सक्छ भन्ने अर्थ लगाइयो र भारतको नयाँ संस्थापनलाई छलेर संविधान बनाउने र जारी गर्ने काम यहाँ भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर बोलेको कतै सुनिएको छैन, बरु उनले सुरुदेखि नै सबैलाई समेटेर संविधान बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै आएका छन् । मोदीले सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य राजालाई पनि समेट्नु भनेको हुनुपर्छ भन्ने अर्थसमेत यहाँ लगाइयो । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाइँदा त्यससँगै राजसंस्था फर्कने, राजसंस्थासहित हिन्दू राष्ट्र बनेमा वर्षौंको लगानी र प्रयास खेर जाने अरू क–कसले ठानेका थिए यो अध्ययन या छलफलको विषय हुनसक्छ, नेपाली अगुवा नेताहरूले पनि त्यही ठाने र आफूहरूको राजनीतिक भविष्य रक्षाका लागि भारतको नयाँ संस्थापनलाई छलेर संविधान जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगे । यसरी भारतलाई छलेर संविधान जारी गर्दा प्रमुख नेताहरूले आफ्नै बुतामा उभिएर, भारतलाई कुनै प्रकारले संलग्न नगराईकन ‘स्वाभिमानीपूर्वक’ गरिएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, संविधान जारी भएपछि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पूर्वप्रमुख टी हर्मिस, पूर्वविदेशसचिव श्याम शरण र एसडी मुनिलगायत बाह्रबुँदे सम्झौताका सूत्रधारहरूले जसरी स्वागत गरेका छन्, नेपालका कृष्ण सिटौला जुन आत्मविश्वास र फुर्तीफार्तीका साथ संविधान बनाउन सक्रिय भएका थिए, यसले नेपालका ‘राष्ट्रवादी नेता’ हरूको तन्तु कहाँनेर जोडिएको छ भन्ने छर्लङ्गै पारेको छ ।
भारतको पुरानो संस्थापनले अङ्गीकार गरेको नेपाल नीतिसँग नयाँ संस्थापनको सोच–व्यवहारमा अन्तर भए–नभएको विषयबारे यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक ठानिएको छैन, तर आधिकारिक ढङ्गले नेपाल नीति परिवर्तन भएको पुष्टि भएको छैन । भारतको पुरानो संस्थापनले तराई–मधेसका समस्याको हल संविधानमार्फत जसरी खोजिनुपर्छ भन्ने सोच बनाएको थियो, त्यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरे पनि जस्ताको त्यस्तै सुझाव अनुशरण नगरेका कारण तिनको असन्तुष्टि रहनु स्वाभाविक भइदियो । नयाँ संस्थापनको सुझाव र भावनालाई पूरै उपेक्षा गरिएकोले उनीहरू असन्तुष्ट रहनु झनै स्वाभाविक हो । यसरी नेपालका ‘वीर’ नेताहरूले भारतको पूर्व र वर्तमान दुवै संस्थापनलाई दुःखी बनाइदियो । ‘नेपाली’ नेताहरूको अदूरदर्शिता र कूटनीतिक अक्षमताका कारण सिङ्गै भारत चिढिने स्थिति बनेको छ । तनावको यस घडीमा जिम्मेवार नेताहरूले संयम नराखी जथाभावी बोलेर भारतलाई थप भड्काउने काम जसरी गरिरहेका छन् जसले परिस्थितिलाई असहज बनाएको छ । योग्य, दूरदर्शी र सक्षम नेतृत्व हुँदा जस्तोसुकै असहजतालाई पनि सहज बनाउने सामथ्र्य प्रकट हुन्छ । जंगबहादुर राणा नेपालको कार्यकारी प्रमुख रहँदाताक पनि ब्रिटिस भारत र नेपालको सम्बन्ध जटिलतम अवस्थामा थियो । उनले भारतलाई बिच्क्याउने नीति लिएनन्, बरु भारतसँग विश्वास र समझदारी कायम राख्दै अघि बढ्नु उनले उचित सम्झे । उनको त्यही नीति र व्यवहारका कारण नेपालको पूर्वाग्रही इतिहासले जंगबहादुरलाई भारतपरस्त देखेको र लेखेको छ । जब कि उनले भारतसँग विश्वास र समझदारी कायम राख्दै नेपालको राष्ट्रिय हितमा पर्याप्त उपलब्धि हासिल गरेका थिए–छन् । अनपढ जंगबहादुर राणाले दर्शाएको कूटनीतिक क्षमता आधुनिक नेपालका ‘शिक्षित’ नेताले देखाउन सकेनन् । नेताहरूको कूटनीतिक क्षमतामा देखिएको ह्रासकै कारण नेपालले आजको सङ्कट व्यहोर्नुपरेकोमा शङ्का गर्नुपर्दैन ।
संविधानबिना पनि संसारमा अनेकौँ मुलुक समृद्ध बनेका छन् र तिनको स्थायित्वलाई कसैले चुनौती दिन सकेका छैनन् । यसो भन्दैमा नेपाल पनि बेलायत, इजरायल या न्युजिल्यान्डझैँ संविधानविहीन हुनुपथ्र्यो भन्ने होइन । तर, छिमेकी मित्रराष्ट्रका नाताले र शान्ति स्थापना तथा संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रारम्भदेखिको सहयोगीका हैसियतमा भारतले केही दिन पर्खिएर भए पनि सर्वमान्य संविधान बनाउन दिएको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको भए ‘यो’ स्थिति उत्पन्न नहुन सक्थ्यो । संविधान बनाउने नाममा व्यर्थ विवाद र बहस गरेर सात वर्षको समय गुजारिएको तथा संविधानसभाको कार्यकाल अझै दुई वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको परिपे्रक्ष्यमा भारतको सदासयतालाई ध्यानमा राखी अरू पन्ध्र दिन पर्खेर संविधान जारी गरिएको भए पनि अर्को महाभूकम्प आउने अवश्य थिएन । वर्तमान नेतृत्वले दुईपक्षीय तनावलाई कूटनीतिक माध्यमद्वारा शिथिल तुल्याउने सम्भावना देखिएको छैन, अर्को कुनै नयाँ नेतृत्व प्रकट भएर समस्याको समाधान खोज्ने स्थिति पनि देखिन्न । त्यसैले अझै केही समय टुकी बाल्दै साइकल चढेर ‘राष्ट्रवाद जोगाउने’ बाध्यता हामीले झेलिरहनुपर्ने सम्भावना छ ।