-देशप्रकाश त्रिपाठी
फ्रान्सका तात्कालिक राजा लुई पन्ध्रौँले भनेका थिए, ‘म नै राज्य हुँ ।’ फ्रान्सेली जनतालाई राजाको यस्तो अभिव्यक्ति ग्राह्य भएन, लुईका कारण राजतन्त्रप्रति उत्पन्न वितृष्णा अन्ततः गणतन्त्र स्थापनासम्म पुग्यो र फ्रान्सबाट राजतन्त्र सदाका लागि बिदा भयो । सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा रहने व्यक्ति जोसुकै हुन् तिनले जनभावना प्रतिकूल काम गर्न थाले भने पतन अवश्यंभावी हुन्छ । सत्ताका कारण उत्पन्न हुने उन्माद र अहङ्कारले शासकलाई पतनको मार्गमा पु-याउँछ भन्ने पर्याप्त उदाहरण विश्वइतिहासमा पढ्न पाइन्छ । ०६२÷६३ को परिवर्तनपश्चात् सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा पुगेका दल र तिनका नेताहरूले हामी नै राज्य हौँ भन्ने अभिव्यक्ति प्रकट गरेका छैनन् । तर, उनीहरूको क्रियाकलाप, सोच र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ले प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू पनि आफैँलाई राज्य ठान्छन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ । जनताको प्रतिनिधि हुनु र जनताको भावना बुझ्नु भिन्न कुरा हुन् । निश्चित उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धामा प्रथम मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन्ने वैधानिक प्रावधान हुन्छ र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको चेतनास्तर र उम्मेदवारको चुनाव लड्ने कला–कौशल निर्वाचनमा विजयी बन्ने मुख्य आधार बन्ने गर्दछ । आफूले मतदान गरेका व्यक्ति निरङ्कुश, अहङ्कारी र राष्ट्रद्रोही नबनुन् भन्ने चाहना हरेक मुलुकका मतदातामा हुन्छ । तथापि चुनावमा विजय प्राप्त गरेपछि प्राप्त हुने शक्तिले व्यक्तिलाई अहङ्कारी र निरङ्कुश बनाएका अनेक दृष्टान्त छन् । फिलिपिन्सका कुख्यात तानाशाह मार्कोस जनताबाट निर्वाचित भएर नै तानाशाह बनेका थिए । जर्मनीका हिटलर पनि चुनाव जितेपछि प्राप्त सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्दै तानाशाह बनेका थिए । जिम्बाबेका रोवर्ट मुगावे जनताको नाममा राजनीति गर्दै तानाशाह बन्न पुगेका हुन् । रसियाका पुटिन पनि निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेपछि तानाशाही बन्दै छन् । सत्तामा पुगेपछि जोकोही पनि व्यक्ति तानाशाही बन्न सक्छ भनेर हुनुपर्छ अमेरिकी संविधानले एउटा व्यक्ति जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने–नसक्ने कठोर वैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर, रसियाका पुटिनले प्रजातान्त्रिक संविधानको भावनाविपरीत संविधानलाई छलेर पटकपटक राष्ट्रपति बनिरहेका छन् । निरङ्कुश व्यवस्थाको लामो अभ्यास गरेको मस्कोले साँचो प्रजातन्त्रको अभ्यास अहिले पनि गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा पनि राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् पार्टीका नेताहरू तानाशाही चरित्र विकास गर्दै छन् । अमेरिकामा जस्तो संविधानअनुसार नेता र दल चल्नु वास्तविक प्रजातन्त्र हो भने रसियामा झैं संविधानको भावना छल्दै एउटै व्यक्ति कुनै न कुनै रूपले सत्तामा रहिरहनु तानाशाही अवस्था–व्यवस्थाको द्योतक हो । नेपालमा रसियाको भन्दा एक कदम अगाडिको तानाशाही चरित्र राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छ । प्रजातन्त्रमा संविधान सर्वोपरि हुन्छ र नेताहरूको सहजताको लागि संविधानमा हेराफेरी गरिँदैन । संविधानअनुरूप चल्नु प्रजातन्त्रको विशेषता हो भने आफूअनुरूप संविधानलाई चलाइनु निरङ्कुशताको सङ्केत हो । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा संविधानअनुरूप चल्ने क्षमता देखिएन, बरु आफूअनुरूप संविधानलाई चलाउने (संशोधन गर्दै जाने) अभ्यास नेपाली नेताहरूले गरिरहेका छन् । कुनै समय राजा संविधानका स्रोत मानिन्थे र उनी आफ्नो सहजताका लागि बेलाबखत संविधानमा संशोधन गरिरहन्थे । केही दलका नेताहरू राजनीतिमा सर्वेसर्वा भएपछि उनीहरूले पनि आफ्ना सहजताका लागि पटकपटक संविधानमा संशोधन गर्दै आएका छन् ।
जनप्रतिनिधि सधैँ जनतालाई अर्थात् देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने चरित्रका हुन्छन्, तर नेपाली नेतृत्व जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न तत्पर देखिएनन् । संविधान निर्माणको चरणमा तिनले दर्शाएको व्यवहार पनि जनप्रतिनिधिको भन्दा तानाशाहको जस्तो देखियो । जनता के सोच्दै छन् र उनीहरूको भावना के छ भन्नेतर्फ नेपाली नेताको चासो प्रकट भएको पाइएन । आफूलाई के ठीक लाग्छ त्यही गर्ने र आफ्नो चाहना पूरा हुनुलाई जनचाहना पूरा भएको भनी परिभाषित गर्ने काम नेतृत्वबाट हुँदै आएको छ । अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको नियमावलीअनुसार संविधानको मस्यौदाबारे जनताको सुझाव लिने औपचारिकता ‘जनप्रतिनिधि’ हरूले गरे । दुई लाखभन्दा बढी जनताले सुझाव प्रक्रियामा भाग लिए र उनीहरूले संविधानमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम राख्न सुझाव दिए । नेतृत्वमा आत्मकेन्द्रित र तानाशाही सोच नभएको भए जनताको सुझावलाई ग्रहण गर्दै नेपालीलाई हिन्दू राष्ट्रको पहिचान दिने काम हुन सक्थ्यो । त्यति गर्न नसके पनि बहुसङ्ख्यक जनताको आवाजलाई कदर गर्दै जनमतसङ्ग्रहमार्फत यससम्बन्धी विषयको टुङ्गो लगाउने प्रयत्न हुन सक्थ्यो । तर, नेताहरूले न सुझाव ग्रहण गर्न आवश्यक ठाने न जनमतसङ्ग्रहमार्फत हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा छिनोफानो गर्न तयार भए । जनमतसङ्ग्रहमा जाँदा जनताले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा मत जाहेर गर्नेछन् भन्ने जानकारी नेताहरूलाई अवश्य थियो । त्यसैले उनीहरू जनमतसङ्ग्रहमा गएर जनचाहनाको सम्मान गर्नुभन्दा नगएर आफ्नो हित रक्षा गर्न तयार भए । यस प्रकरणले नेपाली नेताहरूमा रहेको तानाशाही प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ ।
संविधान निर्माणको चरणमा सङ्घीयतामा जाने र त्यस निम्ति विभिन्न प्रदेशहरू निर्माण गर्ने विषयलाई लिएर नेताबीच बहस, छलफल र विवाद भए । त्यसक्रममा सार्वजनिक भएका सूचनाले पनि नेताहरू आत्मकेन्द्रित र तानाशाही चरित्रको भएको जनाउ दिने गर्दथ्यो । प्रदेशहरूको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्ने बहसका क्रममा कतिवटा राज्य मुलुकले धान्न सक्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा कति सङ्ख्याको राज्य सञ्चालन गर्नसक्ने सामथ्र्य छ र कस्तो प्रकारका प्रदेशहरू निर्माण गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई सबल बनाउन सक्छ भन्नेजस्ता अहम् विषयहरूमा बहस–छलफल भएको कहिल्यै देख्न–सुन्न पाइएन । बरु विजय गच्छदारलाई सुनसरी, मोरङ र कैलाली चाहियो, कृष्ण सिटौला झापा छोड्न तयार भएनन्, पर्साका केही गाउँ फलाना नेतालाई नभइभएन र फलाना नेता कैलाली–कञ्चनपुर छोड्न तयार नभएको भन्नेजस्ता समाचार सार्वजनिक भए । यसले पनि नेताहरू देशकेन्द्रित नभई आत्मकेन्द्रित र तानाशाही चरित्रको भएको पुष्टि गरेको हो ।
त्यसो त राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने सन्दर्भमा पनि नेताहरूको सोच प्रजातन्त्र र देशसम्मत देखिएको होइन । हो, नेपालका कतिपय राजाले पनि आफैँलाई राज्य ठान्ने व्यवहार प्रस्तुत नगरेका होइनन् र त्यसनिम्ति राजा दण्डका लागि योग्य भएका पनि हुन् । नेपालमा प्रजातन्त्रमाथि दरबारबाट पटक–पटक हमला हुने गरेबाट एकथरी मानिस हैरान थिए र ती मानिसमा पटक–पटक प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ लडिरहनुभन्दा गणतन्त्र स्थापना गरेर सदाका लागि प्रजातन्त्र सुरक्षित तुल्याउने चाहना प्रबल हुँदै थियो । राजा ज्ञानेन्द्र अलोकप्रिय रहेको समयमा जनमतसङ्ग्रह नै गरिएको भए पनि राजतन्त्रका पक्षमा जनमत जान मुस्किल थियो । तर, नेताहरू जनमतसङ्ग्रहमा जान तयार भएनन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला आफूलाई राजाले ‘भ्रष्टाचारी’ भनेको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रसँग बदला लिन गणतन्त्र स्थापना गरिदिने निष्कर्षमा पुगे । माधवकुमार नेपाल आफ्नै अगाडि राजाले ‘अल पोलिटिकल पार्टीज् आर ए गु्रप अफ एनिमल’ भनेको र पटक–पटक आफूलाई ह्युमिलिएट गरेको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रसँग बदला लिनका निम्ति गणतन्त्रका पक्षमा उभिए । एमाओवादी किन गणतन्त्रका पक्षमा गएको हो त्यसबारे सिङ्गै मुलुक जानकार छ । तर, उनीहरू आफैँले सुरु गरेको, तर घोषित गन्तव्य हासिल हुने गरी ‘सुखद’ अन्त्य गर्न नसकेको सशस्त्र युद्धको लाज ढाक्नका लागि पनि गणतन्त्रका पक्षमा उभिएका हुन् भन्न सकिन्छ ।
नेता पनि मानिस हुन् र उनीहरूमा पनि सम्वेदना अवश्य हुन्छ । तर, देशको जिम्मा लिएका नेताहरू आफूलाई रिस उठ्दा एउटा र खुसी हुँदा अर्को व्यवहार गर्न स्वतन्त्र हुँदैनन् र स्वतन्त्र हुनु पनि हुँदैन । राजासँग व्यक्तिगत रूपमा खुसी होइँदा या राजाले आफूलाई यथेष्ट सम्मान दिँदा जनताको अधिकार कटाएर राजामा निहित गरिदिनु जति बेठीक हुन सक्थ्यो कुनै राजासँग रिस उठेको मात्र कारणले राजतन्त्र उन्मूलन गर्न अग्रसर हुनुलाई पनि जायज मान्न सकिँदैन । राजाले त सबैभन्दा ज्यादा अन्याय र अपमान बीपी कोइरालामाथि गरेका हुन् । राजाले दुईतिहाइ बहुमतको साथ प्राप्त जननिर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गरेका, आफूलाई बिनाकारण आठ वर्षसम्म जेलमा कैद गराएका, राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसहित प्रवासबाट स्वदेश फर्कंदा मृत्युदण्डको माग गराउँदै पञ्चहरूको जुलुस निकाल्न लगाएका र दर्शनभेटका लागि दरबारमा बोलाएर कोटको रङ मिलेन भन्दै फिर्ता पठाइएका कारण राजासँग सबभन्दा रिस बीपी कोइरालालाई उठेको हुनुपर्ने हो । पटक–पटक राजाले त्यसरी अपमान, उपेक्षा र ह्युमिलिएट गर्दा रिस बीपीलाई पनि अवश्य उठेको हुँदो हो । तर, बीपीले आफूलाई रिस उठेकै कारण राजतन्त्र उन्मूलन हुनुपर्ने ठानेनन्, न राजासँग खुसी भएका बेला जनअधिकार कटौती गरेर राजाको बास्केटमा हालिदिन तयार भए । एउटा जिम्मेवार राजनेतामा हुनैपर्ने गुण बीपीमा थियो, त्यसैले उनले आफूमाथि भएको अपमान र उपेक्षालाई पनि पचाए, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि के नीति लिँदा उपयुक्त हुने हो त्यही नीतिमा अडिग रहे ।
यहाँ पछिल्लो समयमा भारतका विदेशसचिवले आफूलाई अपमान गरेको भन्दै केही नेताहरू राष्ट्रवादको रक्षाका लागि जनतालाई दुःख–कष्ट सहन र साइकल चढ्न आह्वान गर्दै छन् । के विदेशसचिवले अति उच्च सम्मान र पे्रम दर्शाएका भए भारतको सबै इच्छा पूरा गर्न यी नेतागण तत्पर हुने थिए ? आफूलाई अपमान र उपेक्षा गर्दा राष्ट्रलाई नै उपेक्षा र अपमान गरेको ठान्नेहरूले मान, सम्मान र पे्रम दर्शाएको भए भारतको सम्पूर्ण इच्छा पूरा गरिदिने अवश्य थिए भन्न सकिन्छ । देशको जिम्मेवार नेता भइसकेपछि देशको हित कहाँनेर छ भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ र देशहित हुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो अपमान र उपेक्षा भए पनि त्यसलाई सहने र पचाउने क्षमता हुनुपर्छ । श्री ३ चन्द्रशमशेरले एकपटक भारत भ्रमणका क्रममा चरम उपेक्षा र अपमान सहेर पनि नेपालको हितमा निर्णय लिन तत्कालिक गभर्नरलाई राजी गराएका थिए । तर, हाम्रा समकालिक नेताहरू लुईले झैँ आफैँलाई राज्य ठान्छन् र आफू खुसाउँदा सारा सुम्पने र दुःखी हुँदा राज्यहित पूरै बिर्सने प्रवृत्ति देखाउँदै छन् । नेपाली नेताहरूको सद्बुद्धि फिरोस्, शुभकामना ।