उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई मन्त्रालयमा समय लिएर भेट्न पुगेका नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसायी महासंघको पदाधिकारीको ज्ञापनपत्र खोसिएको छ । मन्त्रीलाई दिने भनिएको ज्ञापनपत्र नै खोसिएपछि आक्रोशित उनीहरु प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

महासंघले अवैधानिक घुम्ती उद्योग रोकेर कारबाही नगरे आफूहरुले अवैधानिक कार्यविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन वाध्य हुनुपर्ने चेतावनी दिएको हो । महासंघकी अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले घुम्ती उद्योग रोक्ने माग देखेर मन्त्री यादवले भेट रोकेको भन्दै तत्काल अवैधानिक घुम्ती उद्योग नरोके प्रतिकारको विकल्प नभएको बताइन् । उनले भनिन्,‘हामी प्रतिकारमा उत्रदा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’

उद्योग व्यवसायलाई धराशायी बनाउने गरी अवैधानिक घुम्ती उद्योगलाई प्रश्रय दिएको लगायतका समस्या लिएर सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेका उद्योगी व्यवसायीको ज्ञापनपत्र मन्त्रीका स्वकीय सचिव सन्तोष बिष्टले खोसेर मन्त्रालयभित्र गायब बनाएको व्यवसायीले बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसायी महासंघले मन्त्री यादवले गुनासो सुन्नुपर्नेमा उल्टो बेवास्ता गरेको भन्दै राज्यले घुम्ती उद्योग नरोके प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिए ।

महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आफूहरुमाथि भएको दुव्र्यवहारको घटनाको समेत जानकारी गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष कोइरालाले १६ दिनदेखि भेट्ने समयका लागि मिहेनत गरेपछि पाँच दिनअघि तय भए अनुसार ज्ञापनपत्र लिएर कुर्दा खोसेर गायब बनाइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘ज्ञापनपत्र गायब बनाएर मन्त्रीज्यूसँगको भेट रद्द गराएर मन्त्रालयबाट हटाइयो ।’
मन्त्रीसँग भेट रद्द भएपछि व्यवसायीले मन्त्रालयको मूल ढोकामा कुरेर बसेको र मन्त्री यादव निस्कदाँ छेकेर आफ्नो कुरा राख्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले हटाएको कोइरालाले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूले देशलाई वार्षिक ८९ करोड कर तिर्ने व्यवसायीको समस्या नसुनी बेवास्ता गर्नुभयो ।’ मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव बिष्टले ज्ञापनपत्र समेत गायब बनाएर भेट रोकेको बताए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामशरण दाहालले अरबौंको लगानी भएका उद्योगहरु अवैधानिक घुम्ती उद्योगका कारण रुग्ढ अवस्थामा पुगेको बताए । वैधानिक उद्योगहरुलाई संरक्षण नगरी राज्यले अवैधानिक उद्योगहरुलाई प्रश्रय दिन खोज्नु गैरकानुनी कार्य भएको बताए । उनले भने,‘आर्थिक चलखेलबाट यस्ता गतिविधिलाई संरक्षण गरिएको छ ।’

ज्ञापनपत्रमा तीन सूत्रीय माग समावेश छ । जस अनुसार वैधानिक रुपमा संचालित घुम्ती उद्योग औद्योगिक ऐन विपरित रहेकोले तत्काल हटाएर कडा कारबाही गर्नुपर्ने, उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक कच्चापद्धार्थ आयातका लागि भन्सार व्यवस्था सहज गराउनुपर्ने र २५ केभिए ऊर्जा खर्च गर्ने प्रावधानलाई बढाएर ५० केभिएसम्म ऊर्जा खर्चको अनुमति दिनुपर्ने छन् ।

कपाल उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसायमा २२ सय उद्योगहरुमा २५ हजारले रोजगार पाइरहेका छन् । ३० हजार व्यवसायीहरु उत्पादनको विक्री वितरणमा सक्रिय छन् । साँढे छ अर्बको लगानी भएको उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई लाखले रोजगारी पाइरहेको महासचिव श्याम पौडेलले जानकारी दिए । समृद्धिको अभियानमा लागेको सरकारले स्वदेशको उद्योगी व्यवसायीलाई बेवास्ता गर्नुले बोली र व्यवहार फरक देखिएको बताए । उनले भने,‘लिखित रुपमा समस्याको जानकारी गराउन ज्ञापनपत्रसहित जाँदा खोसेर गायब पारिनुले तानाशाही शासनको झल्को दिएको छ ।’