सात महिनाको अनवरत कसरतपछि हासिल भएको मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी ओहदाबाट एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल ६ महिनामै विमुख हुनुपरेको छ । तर, यसरी छोटो अवधिमै प्रधानमन्त्री पदबाट खनाल बाहिरिनुपरेको सन्दर्भ अप्रत्यासित र अस्वाभाविक घटना भने बन्न सकेन । जुन पृष्ठभूमि र जे-जस्ता हथकण्डा अपनाएर उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए, मूल रूपमा त्यही नै उनको बहिर्गमनको आधार पनि थियो । आकर्षक पद हासिल भएपछि त्यसैमा टाँसिइरहने आकाङ्क्षा अधिकांश नेपाली नेताको विशेषता नै बनेको परिवेशबीच झलनाथ खनालमा पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सकभर रहिरहने लोभ पलाएको थिएन होला भन्न सकिन्न, तर शान्ति, संविधान र सरकारलाई सहमतिको स्वरूप दिलाउने सवालमा केही पनि गर्न नसक्नुको पीडादायी यथार्थले भदौ १४ अघि नै मैदा छोड्नैपर्ने बाध्यताबाट उनी चेपिएका थिए ।
खनालको राजीनामासँगै अब कसको नेतृत्वमा सरकार ? भन्ने प्रश्न स्वभावतः व्याप्त हुन पुगेको छ । मूलतः एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका दाबेदारमध्ये ४८ घन्टामै आफ्नो नाममा सहमति जुट्ने अभिव्यक्ति दिएर हास्यको पात्र बन्नेदेखि परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई ऐतिहासिक चुनौती ठानेर इमानदार प्रयत्नमा जुटेका व्यक्ति पनि मैदानमा देखिन्छन् । तर, दल या नेताहरूको दाबीअनुरूप सहमतिको सरकार गठन कार्य सहज भने देखिएको छैन ।
प्रखर दाबेदार दल माओवादीले अन्य पक्षको मागबमोजिम सेना समायोजन तथा शान्तिप्रक्रियाको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न हिच्किचाइरहेको मात्र नभई आफ्नोतर्फबाट प्रस्तुत गरिएको उम्मेदवारका पक्षमा प्रभावकारी पहल नै नगरिरहेको आभास मिल्छ भने अर्को दाबेदार नेपाली काङ्ग्रेस आन्तरिक विवादको दलदलमा नराम्रोसँग भासिँदै छ । सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको पक्षमा रहेको र आफ्नै दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आएको दल हुनुको नाताले पनि काङ्ग्रेसले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक टुङ्गो बेलैमा लगाउन सक्नुपथ्र्यो । सम्भवतः काङ्ग्रेसको पोल्टामा प्रधानमन्त्री पद पर्न कठिन रहेको अनुमानमा अअल्झिएकोले सोबारे छलफल र निर्णय गर्ने सवालमा पार्टीनेतृत्व चुकेको हुनसक्छ । वास्तवमा काङ्ग्रेस त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनु जरुरी थियो भन्ने घटनाक्रमले दर्शाएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको साता दिनको समयावधि दलहरूले निष्फल प्रयत्नमै गुजार्ने सम्भावना यसरी प्रबल बन्न पुगेको छ । कतै विगतमा माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि उत्पन्न परिस्थितिकै पुनरावृत्ति हुने त होइन भन्ने आशङ्का पनि त्यत्तिकै जन्मिएको छ ।
जनमानसमा व्यापक आशङ्का, आफ्नै पार्टीभित्र तीव्र विरोध र जोखिम उठाउँदै माओवादीसँग गठबन्धन गरेका खनाललाई माओवादीले उपयोग मात्र गर्यो, आफ्ना चाहना या स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार मात्र बनायो भनिँदा अत्युक्ति हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको ओहोदाबाट उत्रिँदा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको सफलताको कथा त खनालले लामो नै हाले पनि शान्ति र संविधान निर्माणका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उनी जस्तो रूपमा कुर्सीढेका थिए उत्तिकै रिक्तताका साथ उत्रिएका छन् भन्दा आरोप या पूर्वाग्रही टिप्पणी ठहरिँदैन । प्रधानमन्त्री बन्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आक्षेप झलनाथ खनालमाथि लागेकै छ । तर, सिंहदरबारको भित्तामा आफ्नो फोटो मात्र झुन्ड्याएर फर्किए भन्नुचाहिँ उनमाथि कठोर व्यङ्ग्य हुनेछ, जो न्यायसङ्गत ठहरिन सक्दैन । खनालसरकारका केही मन्त्रीले दर्शाएका पर्फर्मेन्स तथा उनको कार्यकालमा भएका कतिपय काम प्रशंसायोग्य छन् भन्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
जे होस्, वास्तवमै यतिबेला दल तथा नेताहरूको परीक्षाको घडी सुरु भएको छ । यसपटक पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रश्नमा उनीहरूको रवैया आस र भरलाग्दो देखापरेन भने मुलुकको भावी दिशा र दशा साँच्चै अन्योल र त्रासमय बन्नपुग्नेछ । खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामालाई समग्र रूपमा समस्याको निकास-मार्ग कसैले ठान्छ भने मुलुकको राजनीतिक परिस्थित्रि्रतिको पूरापूर अज्ञानता ठहरिनेछ ।