देश राजनीतिक सङ्क्रमणको उत्कर्षमा छ । लामो जोखिमपूर्ण सङ्घर्षपछि स्थापित विद्यमान व्यवस्थामा समेत नेपालमा उत्पीडित र उपेक्षित जनताले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानका लागि लड्नुपर्ने बाध्यता छ । समावेशी र समानुपातिक राजनीतिक मुद्दालाई स्थापित गर्ने हेतुले पछिल्लो समयमा हामी मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएका थियौँ । अग्रगमनको पक्षमा लडेको पार्टीमा समेत यो मुद्दालाई क्रियाशील गर्न लामो समयसम्म लड्नुपर्‍यो । समानुपातिक र समावेशीको अस्तित्वलाई कार्यान्वयन गर्न र यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन हामी केही हदसम्म सफल भयौँ । यसलाई हामीले राजनीतिक उपलब्धि ठानेका छौँ ।
गत साउन १७ गते हामी हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) को पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकारमा गयौँ । शपथग्रहण गरेकै दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले १० दिनको समय-सीमा तोकेर राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभयो । अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिलाई थप अस्थिर बनाउन यो अभिव्यक्तिले नकारात्मक भूमिका खेल्यो । हामी मन्त्रालय नपुग्दै काम चलाउजस्ता बनिसकेका थियौँ । हामीले मन्त्रालय सम्हालेको १३औँ दिन उहाँले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि स्वतः कामचलाउ भयौँ । अस्थिर मानसिकताबाट हुने काम दीर्घकालीन हुन सक्दैनथ्यो, तैपनि मैले मन्त्रालयमा रहेर सकेजति जनता र राष्ट्रको पक्षमा रहेर काम गर्ने कोसिस गरेँ ।
लामो सशस्त्र सङ्घर्षबाट गुज्रेको नेपालमा शान्ति स्थापना गर्नु निकै जटिल तर प्राथमिक काम हो । योसँगै द्वन्द्वका कारण भग्नावशेष रहेका भौतिक संरचनाहरूको पुनरि्नर्माण गरेर द्वन्द्वका आला घाउहरूलाई पुर्नु पनि अत्यावश्यक थियो । यसको अगुवाइ स्वतः शान्ति तथा पुनरि्नर्माण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसको भूमिकाप्रति सरकारमा रहेकाहरूबाटै उदासीनता र उपेक्षाभाव राखेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि महसुस गरँे । यस मन्त्रालयमा दिएको बजेटको मात्रा, त्यसलाई खर्च गर्नसमेत मन्त्रालयको स्वायत्तता नभएको देखिनुले पीडाबोध पनि भयो । यद्यपि ती सीमाभित्र रहेर छोटै अवधिमा केही नीतिगत र केही व्यावहारिक कामहरू गरिएको छ । जसलाई आमजनताको बीचमा बाँड्न चाहन्छु ।
यसअघि सहिद तथा बेपत्ता नागरिकका परिवारले पाउने भनिएको दुई लाखको राहतमा यसपटकबाट थप एक लाख गरी तीन लाख पाउने भएका छन् । हाम्रो यस निर्णयबाट सहिद र बेपत्ता परिवारलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने विश्वास छ । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाहरूका हकमा संरक्षणबापत मासिक ५ हजार पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा आमाबाबुमध्ये एक जो गुमाएको भए पनि सो रकम पाउने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयबाट अभिभावक गुमाएका ती भविष्यका कर्णधारहरूले राज्यबाट अलिकति भए पनि राहत पाएको अनुभव गर्नेछन् ।
अति द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका २४ जिल्लालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सहिद स्मृति नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस कार्यक्रमले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका आला घाउहरूमा मलम लगाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सोका लागि ४४४ वटा योजना तय गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको छ । यसखाले कार्यक्रमबाट शान्तिका लागि विकास गर्ने एउटा नयाँ जागरण निम्त्याउने आशा गरिएको छ । यस्तै २८ जिल्लामा २०१ वटा क्रमागत योजना निर्माण गरी नौ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
द्वन्द्वका कारण क्षति भएका भौतिक संरचना पुनरि्नर्माणका लागि १४ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी प्रत्येक दिन एक हजार नेपाली युवाहरू खाडी मुलुकतिर कामका लागि जाने गरेको समाचारले आघात पारेको बेला हामीले १० हजार नेपालीलाई स्वरोजगार बनाउन ‘जनशtmि विकास कार्यक्रम’ गर्ने निर्णय गरेका छौँ । जसका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद र घाइतेका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति, सहिद, बेपत्ता, अपाङ्ग र अपहरणमा परेकालाई राहातको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । अहिलेको यो परिवर्तन सम्भव तुल्याउने ज्यँुदा सहिदहरूलाई यसखाले राहत कार्यक्रमले केही मात्रामा भए पनि सम्बोधन गर्ने नै छ । शान्ति, सञ्चार र जनसम्पर्कका लागि पनि विशेष निर्णय लिइएको छ ।
विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा विगतमा युद्धको नेतृत्व गर्नुपरेको थियो । यस अवधिमा शान्ति र पुनरि्नर्माणको नेतृत्व गर्न पर्‍यो । विगतको जस्तै आधारभूत वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गका पक्षमा उभिएर देशलाई अग्रगामी रूपान्तरण गराउने भूमिका सकेजति खेल्ने प्रयास गरियो । दिगो शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि क्रियाशील शान्ति मन्त्रालयबाट यो अवधिमा ६ वटा समूहसित औपचारिक रूपमा वार्ता भयो । त्यसमा क्रमशः अखिल तराई मुक्ति मोर्चा -विवेक समूह), संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा -पवन समूह), पूर्वजनमुक्ति सेना नेपाल, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा -आजात समूह) र नेपाल डिफेन्स आर्मी छन् ।
तराई, मधेस र राजधानीमा समेत संविधान र कानुनविपरीत गतिविधि गरिरहेका सशस्त्र समूहहरूसित भएका औपचारिक वार्ताले एउटा सकारात्मक सन्देश दिनै लागेको बेला सत्ता राजनीतिमा फेरबदल आयो । भदौ १४ अघि ती समूहले हतियार नेपाल सरकारलाई बुझाउने र आफूहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अवस्था छ । अरू समूहहरूसित पनि अनौपचारिक वार्ता जारी छन् । यस जगमा उभिएर डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सकारात्मक पहलकदमी लिन सकेमा दुनियाँले नेपालमा कहिल्यै शान्ति नआउने भयो भन्न पाउने दिन रहने छैनन् जस्तो पनि लाग्छ । यो संवेदनशील घडीमा यो वातावरण बनाउन शान्ति तथा पुनरि्नर्माण मन्त्रालय सफल भएको छ ।
यसैगरी पूर्वजनमुक्ति सेनाले उठाएका कथित अयोग्यको बिल्ला खारेज गर्नुपर्ने, दर्ीघकालीन व्यवस्थापनका लागि आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति कोषबाट पूर्वजनमुक्ति सेनाको नाममा भएको खर्चको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेजस्ता माग राख्यो । यसखाले जायज मागप्रति नेपाल सरकारले यथाशक्य सम्बोधन गर्न सकारात्मक पहल गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसका आधारमा पूर्वजनमुक्ति सेनाले घोषित नेपाल बन्दको कार्यक्रमसमेत स्थगित गर्‍यो । यस सन्दर्भलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका विशेष दूत स्यामुअल टाम्राटलाई पनि अवगत गराइएको छ । यसबारे नेपाल सरकारले सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्नेछ ।
यो छोटो अवधिमा मन्त्रालयमा आएका प्रायः सबै निवेदनउपर आवश्यक कारबाहीका लागि तोक लगाइयो । जसले गर्दा सेवाग्राहीका गुनासा कम गर्ने प्रयास गरियो । मैले एउटा कार्यक्रममा सबै जनतालाई शान्ति मन्त्रालय हेर्न आउन आग्रह गरेकी थिएँ । यसले पनि हुन सक्छ, यसबीचमा शान्ति मन्त्रालय, निवास र फोन सम्पर्क गरी प्रत्यक्ष ६ हजारभन्दा बढी स्वदेशी र विदेशी नागरिकसित भेटघाट गर्न पाइयो । यसका लागि विशेष सहयोग गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी, पार्टीपङ्क्ति, स्वकीय तथा सल्लाहकार टिमप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । यो छोटो समयमा पूरा गरेको जिम्मेवारीले देशलाई अग्रगामी रूपान्तरण गर्नका लागि थप उत्साहित तुल्याएको छ । र, अनुभवका हिसाबले आउँदा दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि पनि तयार छु । [email protected]
-पङ्क्तिकार पूर्वमन्त्री हुनुहुन्छ ।)