-देवप्रकाश त्रिपाठी
नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत जयन्त प्रसादको काठमाडौं आगमनसँगै नेपाल-भारत सम्बन्धको व्यवहारगत भविष्यप्रति थप जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ । पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फको छिमेकी मुलुक एउटै भारत हुनुका नाताले भारतसँगको सम्बन्ध मित्रवत् तर कतिपय सन्दर्भमा जटिल रहिआएको छ । सर्वाधिक निकटका प्रभावकारी छिमेकी मुलुकबीच जुन स्तरको सौहार्दता कायम रहनुपर्ने हो अपेक्षाकृत नरहेको महसुस कुनै न कुनै रूपमा दुवै मुलुकले गर्द आएका छन् । नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौतिक र राजनीतिक सम्बन्ध निकै कसिलो मानिन्छ । तर, राजनीतिक तहबाट उत्पन्न हुने तनाव र आर्थिक तथा भौतिक व्यवहारमा उत्पन्न उचारचढावले सम्बन्धको गहिराइलाई बेलाबखतमा धक्का पुर्‍याउने गरेको छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै न कुनै प्रकारले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको भारतसँगको सम्बन्धमा पछिल्ला केही वर्षमा उत्पन्न उतार-चढावले दुवै मुलुकका नीति-निर्माताहरूलाई गम्भीर तुल्याएको छ । खासगरी सन् २००९ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भइसकेपछि उहाँबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको नाममा भारतविरुद्ध जसरी देशव्यापी अभियान चलाइयो त्यसले सम्बन्धको सौहार्दतामा थप क्षति पुर्‍याएको महसुस गरिन्छ ।
यसअघिका राजदूत राकेश सुदको कार्यकाल द्विपक्षीय हितलाई सुदृढ तुल्याउन सफल ठानिएको छैन । नेपालमा विकसित उचारचढावपूर्ण घटनाक्रमहरूले सुदको कार्यक्षमतालाई ओझेलमा पारेको ठानिन्छ । सन् २००८ को अप्रिलमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनले विद्रोही वाम भूमिकाका माओवादीलाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत उपलब्ध गरायो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतका लागि त्यस्तो चुनावी परिणाम सुखद रहेको हो या होइन त्यो समीक्षाको विषय बन्न सक्छ । तर, त्यसयता नेपालमा भारतले प्रतिकूलता व्यहोर्नुपरेकोमा चाहिँ शङ्का गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । भारतले आफ्नो सुरक्षाप्रति दर्शाएको चासोमा नेपालका तर्फबाट विश्वास आर्जन गर्ने सफलता प्राप्त नभएको कूटनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । भारतीय विमानमा स्काई मार्शलको प्रबन्ध गर्न चाहेर पनि नसक्नु, एमआरपी छपाइमा इच्छुक भएर पनि त्यसको अवसर प्राप्त नहुनु, सुपुर्दगी सन्धिको समयानुकूल दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी सुधार गर्न नसक्नुजस्ता कुराहरूले नेपालमा भारतको प्रतिकूलता जाहेर भएको थियो । त्यसैगरी भारतीय राजदूतविरुद्ध अमर्यादित व्यवहार हुनु र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका मुख्य नेता नै भारतविरुद्धको सङ्गठित एवम् नियोजित अभियानमा सरिक हुनुले पनि भारतको कूटनीतिक प्रयासहरूमा चुनौती थपिदिएको थियो भन्न सकिन्छ । माधव नेपाल नेतृत्वको अस्वाभाविक विस्थापन र झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको उदयलाई पनि कूटनीतिविद् एवम् राजनीतिक विश्लेषकहरूले भारतको सफलताको रूपमा व्याख्या-विश्लेषण गरेनन् । समग्रमा बितेका तीन वर्ष भारतीय कूटनीति नेपालमा रक्षात्मक बन्न पुगेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
नेपालले भारतबाट चाहेको सम्मानजनक व्यवहार र मनोवैज्ञानिक सुरक्षा हो । विश्व आज आर्थिक उन्नतिको उच्चतम प्रतिस्पर्धाबाट गुज्रिरहेको छ । तर, नेपाल भने आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलापलाई आर्थिक गन्तव्यसँग जोड्न असमर्थ छ । आर्थिक विकासका निम्ति दुई मुलुकबीच सौहार्दपूर्ण सहकार्य अनिवार्य हुँदै गएको भए पनि भारतले नेपालको सहयोगबिना नै करिब दश प्रतिशतको गतिमा आर्थिक विकासको वेग लिएको छ भने हाम्रो विकासको गति अत्यन्त धिमा रहेको तथ्य लुकिरहेको छैन । दुईपक्षीय सम्बन्धमा एकपक्षीय निर्भरताले भारतमा नेपालको महत्त्व बढाउन बाधा पुर्‍याइरहेको छ । परस्पर निर्भरताको विकासले आपसी सम्बन्धलाई सुदृढ, सुमधुर र सम्मानजक त बनाउने नै छ, त्यसप्रकारको सम्बन्धले आत्मविश्वासको अभिवृद्धि गर्ने र आपसी हित मजबुत तुल्याउने पनि निश्चित छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन नेपालको उदारता वाञ्छनीय ठान्न थालिएको छ भने नेपालको सम्वेदनशील मनोविज्ञानप्रति भारत सचेत भइदिँदा नेपालभित्र भारतीय छविको सकारात्मक विकास हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपाललाई एकलौटी बजार बनाउन प्रयत्न भइरहेको भन्दै यहाँ विभिन्न कुनाबाट टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । विशेषगरी अति वाम र अति दक्षिणी धु्रवले यस किसिमको मुद्दालाई महत्त्वका साथ उठाउने गरेका छन् । तर, भारतलाई हाम्रो एकलौटि बजार बनाउनेतर्फ यहाँ सामान्य विचार मन्थन पनि हुन नसकिरहेको यथार्थ छ । जलस्रोत, पर्यटन र जडीबुटी उत्पादन हाम्रो आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुन सक्छन् । उल्लिखित तीनवटै क्षेत्रमा भारतसँग विशेष समझदारी विकास गर्न सकेमा त्यसबाट नेपाल लाभान्वित हुनेमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला । जलजन्य उत्पादनको एकलौटि बजार भारतलाई बनाउन सक्ने सामर्थ्य नेपालसँग हुँदाहुँदै पनि हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुन नसकिरहेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । भारतलाई पेय जल र विद्युत् बिक्री गरेर गरिबीमुक्त नेपाल निर्माण गर्नुभन्दा हामी हाम्रो पानी बेरोकटोक बग्दै बङ्गालको खाडीमा मिसिएकोमा ‘सञ्चो’ मान्ने मानसिकतामा रहन्छौँ भने त्यसले देशमा समृद्धि भित्र्याउने आशा गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको विकासबिना राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता सबल तुल्याउने कार्य वर्तमान विश्वमा असम्भव मानिन्छ । तर, हामी नेपाली हरेक विषयलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अवलम्बन गर्न ज्यादा उत्साह देखाउने गर्दै छौँ । भारतसँगको व्यापारघाटा उचालिँदो छ र हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी व्यापारघाटा बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को एघार महिनामा मात्र वस्तु व्यापारघाटा दुई सय एक (२०१) अर्ब पुगेको आँकडाले देखाउँछ । यही अवधिमा अन्य मुलुकहरूसँगको व्यापारघाटा भने जम्मा उनान्सय (९९) अर्ब मात्र छ । नेपालको कुल निर्यातबाट आर्जित रकमले नेपाललाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र पनि धान्न सक्ने स्थिति छैन । यस किसिमको डरलाग्दो यथार्थले हाम्रा नीति-निर्मातालाई चिन्तित नतुल्याउनु एउटा उदेकपूर्ण विषय-सन्दर्भ बन्न पुगेको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रका नाताले नेपाली उत्पादनलाई विशेष सहुलियत दिन भारतले उदारता दर्शायो भने हामी नेपाली थप अनुगृहित बन्नेछौँ । भारतबाट प्राप्त हुने विशेष सदासयले नेपाली अर्थतन्त्रलाई धेरै ठूलो राहत दिन सक्दछ । भारत अहिले विश्वको एक प्रमुख आर्थिक केन्द्र बन्न सङ्घर्षरत छ, हामीले त्यसको अनुशरण गर्न सकिरहेका छैनौँ, जसको अनिवार्यता खट्कँदै गएको छ । संसारकै एउटा आर्थिक केन्द्र बन्न प्रयासरत भारतले आफ्नो सुरक्षाको विषयलाई लिएर चिन्ता जाहेर गर्द छिमेकी भएका कारण नेपालबाट सहयोगको याचना गर्छ भने त्यसलाई अस्वाभाविक र अनुपयुक्त ठान्नु नपर्ला । भारतले जाहेर गरेको त्यही चिन्तासँग नेपालले पनि आफ्नो सुरक्षा चिन्ता जोडेर आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्न नसक्नु निश्चय नै कमजोरी हो ।
भारत नेपालभन्दा आकारमा तेईस गुणा ठूलो हुनु, तीनतिरको सिमाना भारतसँग जोडिएको हुनु, अर्थतन्त्र र सैन्यबलसमेत हाम्रोभन्दा अतुलनीय रूपमा ठूलो हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतीय मार्गमा सम्पूर्ण रूपले भर पर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनुजस्ता कारणले नेपाल भारतका प्रति ज्यादा संवेदनशील रहेको हो भन्न सकिन्छ । भारतप्रतिको ज्यादा निर्भरताले नेपालमा असुरक्षाको भावना पैदा गरेको छ । ज्यादा निर्भरता जसमाथि रहन्छ उसैका प्रति आशङ्का र त्रासको स्थिति रहने गर्छ, नेपालभित्र भारतप्रतिको त्रास एवम् आशङ्का कायम रहनुलाई यस पृष्ठभूमिसँग जोडेर बुझन सकिन्छ । तर, स्थिति जस्तोसुकै भए पनि छिमेकी बदल्न सकिँदैन, उत्पन्न समस्याहरूको समाधान खोज्दै दुईपक्षीय मजबुत तुल्याउनुको विकल्प दुवै मुलुकसँग छैन । एउटा बलवान् छिमेकीका नाताले नेपालसँगको व्यवहारमा भारत संवेदनशील हुँदा त्यसले नेपाली मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । उल्झिएका सीमा समस्यालाई सुल्झाउने र आफ्नो भूमिका हस्तक्षेपकारी नभई सहयोगीको हो भन्ने कुरालाई जनस्तरमा स्थापित गर्न सकेमा त्यसले पनि नेपाली मनोविज्ञानलाई बदल्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । भारतले नेपालको पूर्वाधार विकासमा अग्रणी सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको छ । यहाँको आर्थिक विकास तथा सेवाको क्षेत्रमा पनि भारतको भूमिका अग्रणी रहिआएको छ । नेपाललाई प्रतिवर्ष प्राप्त हुने कुल रेमिट्यान्सको दुईतिहाई अंशमा भारतकै देन रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । लाखौँ नेपालीले भारतमा विभिन्न स्तरका रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालभित्र भारतीय सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन भने कूटनीतिक व्यवहारमा कहीँ खोट छ भन्ने बुझनुपर्छ । नवनियुक्त राजदूत महोदयले यसतर्फ विचार पुर्‍याउन सक्नुभयो भने नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेमा कुनै शङ्का गरिरहनु पर्नेछैन ।
The Author can be reached privately at [email protected]