■ राजा हुसेन

प्रदेश २ अन्तर्गत बारा जिल्लाको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ वा बन्नुहुँदैन भन्ने विवाद आइरहेको बखत प्रदेश २ सरकारले रुख कुनै पनि हालतमा काट्न नदिने प्रतिक्रिया दिएको छन । प्रदेश सरकारको यस अडानलाई कसैले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् भने कसैले नकारात्मक दृष्टिले हेरेका छन् । वातावरणविद्, वातावरणसम्बन्धी संघसंस्थाहरुले पनि रुख काट्न नदिने प्रदेश सरकारको प्रतिक्रियाको स्वागत गरेका छन् । तर, आफूलाई विकासप्रेमी भन्न रुचाउने कैयनले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने जस्तो कुरामा बाधा हालेर विकासमा पनि राजनीति गर्न खोजेको भनी आरोप लगाएका छन्।

खासमा भन्नुपर्दा यस विषयमा दुवैतर्फको तर्क तार्किक नै देखिन्छ। पंक्तिकारको विचारमा निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्छ, तर बन्नुपर्छ भन्दैमा लाखौँ रुख काटेर स्वच्छ वातावरणको विनास कदापि गर्न मिल्दैन। हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन कि २०७६ सालको यस गर्मीयाममा रौटहट, बारा, पर्सालगायत प्रदेश २ मा ४१-४२ डिग्री तापक्रम चलिरहेको छ । यस्तोमा हामीले सोच्नुपर्छ, जब यतिका मात्रामा जंगल र रुख रहेको छ तापनि यस्तो हालत छ भने यदि लाखौँ रुख काटियो भने हालत के होला ?

त्यस्तै, हामीले २०७६ सालको बाढी पनि कदापि बिर्सनु हुँदैन । यस सालको बाढीमा दर्जनौँ ब्यक्तिले ज्यान गुमाउनु पऱ्यो र करोडौँको धनमाल नोकसानी ब्यहोर्नुपऱ्यो। यस घटनाले हामीलाई फेरि सोच्न बाध्य बनाएको छ। प्रदेश २ मा यतिको मात्रामा जंगल रहेको छ भने यो अवस्था थियो । यदि लाखौँ रुख काटिनेछ भने प्रदेश २ को हालत कस्तो हुन पुग्ला ?

अब फेरि प्रश्न उठ्छ, यस्ता समस्या आउँदैमा के विकास नै नगर्ने त ? विकास गर्ने तर विकास परस्पर हुनुपर्छ, हुनुपर्ने हो । सरकारले विमानस्थल बनाउँदा रुख काट्नु भन्दा १ वा २ वर्ष पहिले नै १० गुना भन्दा बढी बृक्षारोपण गर्नुपर्छ। यदि १ लाख काट्ने योजनामा सरकार रहेको छ भने सरकारले १ करोड विरुवा रोप्ने योजनालाई पनि कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्छ । ईआईएए रिपोर्टका अनुसार काटिने रुखको बजारको भाउ ५ खर्ब ९६ अर्ब र सरकारी रोयल्टी १५ अर्ब हुनेछ। जसले १ करोड विरुवा त्यही पैसाबाट नै हासिल हुनेछ । यसमा सरकारले कुनै पनि आफ्नो निजी लगानी गर्नु पर्दैन । र, धेरै रकम पनि अझ बाँकी नै रहन्छ । तर सरकारले अगाडि नै वृक्षारोपण नगरेको हुँदा सरोकारवाला जनताको मनमा पैसा खाने र भ्रष्टाचार गर्छ कि भनेर शंका जागेको छ ।

सरकारी भाउकै हिसाबले १५ अर्बबाट २ अर्बको वृक्षरोपण गरे पनि १३ अर्ब बच्नेछ । त्यसबाट नै विमानस्थल कार्यमा मद्दत मिल्ने छ वा त्यस क्षेत्रका टाङिया बस्तीमा भएका विभिन्न समुदायले आफुहरुलाई नेपालको कुनै पनि ठाउँमा जग्गा नरहेको दाबी गर्दा उनीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । र, त्यहाँ भएका झाङड, मुसहर र थारु लगायत विभिन्न समुदायको संरक्षण पनि गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यक छ। विमानस्थल बन्ने क्षेत्र एक घना जंगल भएकोले त्यहाँ विभिन्न प्रजातिका जनावर र चराचुरुङ्गी रहेको हुँदा यी सबैलाई मध्यनजर गरी सबैको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुरुमा आवश्यक परेजति नै रूख काट्ने र पछि आवश्यकता भएमा बिस्तारै कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरणको दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिन्छ ।

त्यसकारण प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्छ तर बन्नुभन्दा पहिले सरकारले कमसेकम १ करोड विरुवा रोप्नैपर्छ। मधेशलाई दैवीप्रकोपबाट बचाउनु पनिपर्छ। सरकारले विभिन्न ठाउँमा विकासको नाममा रुख काटेर वृक्षारोपण गर्छु भन्यो, तर गरेन । यसले गर्दा सरकारप्रतिको विश्वास उठिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले पहिले वृक्षारोपण गर्नुपर्छ, त्यसपछि रुख काट्नु पर्छ।

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दा प्रदेश २ मा विकासको लहर आउनुका साथै आयस्रोतमा समेत वृद्धि हुनेछ। हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने कारण निम्न छन्-

क) प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल बन्दा प्रदेश २ मा विकासको लहर आउनुका साथै आयस्रोतमा वृद्धि हुनेछ ।
ख) सयभन्दा बढी देशसँग नाका जोडिन्छ ।
ग) एसियाकै सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल रहनेछ, जुन मधेशको गौरवको विषय बन्नेछ।
घ) त्रिभुवन विमानस्थलको भार कम गर्ने छ।
ङ) पर्यटकीय स्थल हुने हुँदा पर्यटन वृद्धि भई आयस्रोत बढ्नेछ।
च) रोजगारको अवस्था सृजना हुनेछ।
छ) मधेशीहरुले विदेश जान भाडा खर्च गरेर काठमाडौं पुग्नु पर्दैन।
ज) मधेशीहरु काठमाडौंको ठगीबाट जोगिन्छन्।
झ) काठमाडौंसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिन्छ।
ञ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार हुनेछ।
ट) इन्फास्ट्रक्चरको विकास हुनेछ । जस्तैः सडक, घर, होटेल, ट्राभल एजेन्सी आदि ।
ठ) पर्यटन व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ।
ड) धार्मिक क्षेत्र गढिमाईको प्रचारप्रसार लगायतमा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्नेछ।
यस्ता अनगिन्ती फाइदाहरु रहेका छन् ।