साम्यवादी विचारसहित प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अनवरत जुटिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सिद्धान्त र व्यवहारको अनेकौं परीक्षामा सामेल भएर पनि परिपक्वताको प्रमाणपत्र हासिल गर्न योग्य हुन नसक्नुले उक्त पार्टीका शुभचिन्तकहरूमा समेत खिन्नता प्रकट हुन थालेको छ । एमाले त्यस्तो शास्त्रीय या रुढिवादी कम्युनिस्ट होइन जो एकदलीय अधिनायकवादमा विश्वास गर्छ । उसले बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई व्यवहारमै आत्मसात् गरेको अनुभूति पनि जनस्तरमा दिलाएको छ । तर, खास-खास घटना-सर्न्दर्भहरूमा त्यस पार्टीभित्र जुन प्रकारले ज्वारभाटा उठ्ने गर्छ, त्यसले एमालेको विश्वसनीयतामाथि सन्देह पैदा गराउने गरेको छ । प्रजातन्त्रवाद र समाजवादको सिद्धान्तबीच सन्तुलन र समन्वयको व्यवस्थापन हुन नसकेका कारणले हो या विविध स्वार्थहरूको टकराहटका कारणले हो एमालेभित्र असमयमा अस्वाभाविक ढङ्गले घटनाक्रमहरू विकसित हुने गरेको देखिन्छ । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार भएका बखतसमेत समग्र एमालेले आफूलाई सन्तुलित एवम् परिपक्व भूमिकामा व्यवस्थित गर्न नसकेपछि एमालेप्रतिको जनविश्वासमा खिया लाग्ने स्थिति बनेको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्तिविशेषको मूल आकाङ्क्षा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा निश्चित जिम्मेवारी लिएर आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नु हो । देशको दैनिक जनजीवन सामान्य तुल्याउने, शान्तिसुरक्षा तथा अमनचैनको वातावरण बनाइराख्ने, देशको आर्थिक तथा सार्वभौमिक स्थिति सुदृढ तुल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्नेजस्ता कार्यमा राजनीतिक क्षेत्रको मुख्य भूमिका रहन्छ । सत्ताबाहिर बसेरभन्दा राज्यसत्ताको स्रोत एवम् साधन परिचालकको भूमिका (सरकार) मा रहेर बढी काम गर्न सकिने हुनाले हरेक राजनीतिकर्मी सरकारमा जान सधैं अनवरत किसिमले प्रयासरत रहन्छन् । कुनै दल या राजनीतिकर्मी सरकारमा गएपछि उसले देश र जनतालाई अन्यले भन्दा बढी सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको हुनुपर्छ । सरकारमा रहँदा पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न या सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता राख्न नसक्ने दल या व्यक्तिविशेषप्रति जनविश्वास एवम् आस्था घट्ने गर्छ । राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानमा उदासीन रहने या त्यस्ता समस्याहरू देखापर्नेबित्तिकै भाग्ने सोच राख्ने दल या राजनीतिकर्मीप्रति जनआस्थामा कमी आउन थाल्छ । नेकपा एमाले जसले आफूलाई काङ्गे्रस, माओवादी र अन्य सबै दलहरूभन्दा सही र सक्षम भएको दाबी गर्ने गर्छ, त्यस पार्टीको संस्थापन पक्षसम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भूमिकाले उनीहरूको क्षमता र नियतमाथि गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठाएको छ । तीन दशकअघि भूमिगत रूपमा स्थापना भएको आजको नेकपा एमालेले विगत एक वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित रक्षा, गृह, अर्थ, सञ्चार, सामान्य प्रशासन र शान्तिजस्ता मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी एमालेलाई प्राप्त छ । देशमा केही गरेर देखाउने क्षमता भएकाहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर हो, जुन एमालेलाई अहिले उपलब्ध छ । यसप्रकारको ऐतिहासिक अवसरलाई देश, जनता, प्रजातन्त्र र पार्टीका पक्षमा उच्चतम उपयोग गर्न छोडेर एमालेका केही जिम्मेवार नेताहरू जिम्मेवारी छोडेर भाग्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि दबाब सिर्जना गर्दै छन् । माओवादीको इच्छा पूरा नभए देश द्वन्द्वमा जान्छ भन्ने मानसिकताका कारण विगतमा प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले आफ्नो विचार, दर्शन र सिद्धान्तको परिधिबाहिर गएर माओवादीसँग माओवादीकै सर्तमा सम्झौता गर्दै आएका हुन् । अनेकौं चरणको सम्झौतापश्चात् प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरू यस्तो भित्तामा ठोक्किन आइपुगेका छन् जहाँबाट पछि हट्न उनीहरूलाई ‘स्पेस’ उपलब्ध छैन । देश, प्रजातन्त्र र स्वअस्तित्व रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक उभिने या माओवादीसमक्ष आत्मर्समर्पण गर्नेबाहेकको विकल्प नरहेको यस अवस्थामा एमालेका केही नेताहरू माओवादीसमक्ष आत्मर्समर्पण गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् र त्यस निम्ति माधव नेपालमाथि दबाब सिर्जना गर्न उद्यत् रहँदै छन् ।
गत वर्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएपछि संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दलका रूपमा काङ्गे्रसले सरकारको नेतृत्व पाउन दाबी गर्न सक्दथ्यो । तर, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीचको सहमति र सहकार्यलाई सुदृढ एवम् स्थीर तुल्याउन आफूहरूले केही त्याग गर्नुपर्ने ठहरसहित सरकारको नेतृत्व एमालेलाई सुम्पिने निर्णयमा काङ्गे्रस पुग्यो । एमालेलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिनुको एक मात्र कारण सरकार र समीकरण स्थायित्वको आशा थियो । काङ्गे्रसमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मानिसको कमी भएर या देशमा विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्ने क्षमता नभएर काङ्गे्रसले एमाले नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएको थिएन । गत वर्ष काङ्गे्रसले लिएको निर्णय कति सही थियो भन्ने तथ्यको पुष्टि अहिले भएको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न एमालेभित्रबाट भइरहेको प्रयासलाई हेर्दा प्रश्न उठेको छ, ‘अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार रहेको भए वर्तमान सत्ता-समीकरणको आयु कति अल्प-अवधिको हुने थियो होला -‘ रोचक सर्न्दर्भ के छ भने २०६३ सालमा लोकतन्त्र स्थापना भएयता निरन्तर सत्तामा रहँदै आएको एउटै प्रमुख पार्टी एमाले हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई गत वर्ष विस्थापित गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल यसपटक आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई समेत विस्थापित गर्न सक्रिय हुनुले खनाल स्वयम्को व्यक्तित्वमा मात्र धक्का पुगेको नभई एमाले पार्टीकै छवि र विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । झलनाथ खनालहरूको भूमिकाले एमालेको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र निष्ठामा आशङ्का पैदा गराएको छ, उक्त पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त गर्दै गरेको विश्वसनीयता पनि क्षय हुन सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा अहिले प्रकट भएको द्वन्द्व हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसको गहिराइ ज्यादै हृदयभेदी छ । सतहमा हेर्दा यो प्रधानमन्त्री पदका लागि भएको द्वन्द्व देखिन्छ, तर अन्तरनिहित पक्षहरू केलाउँदा यसमा गम्भीर प्रकृतिका रहस्यहरू खुल्ने आभास दिलाउँछ । प्रचण्ड जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ र अब उक्त पद प्राप्त भएमा कहिल्यै कसैलाई प्राप्त पद हस्तान्तरण नगर्ने मानसिकता उहाँले बनाउनुभएको सहजै बुझन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा माधव नेपाललाई पदमुक्त गर्नु भनेको वैधानिक प्रक्रियाबाट नै मुलुकमा अधिनायकवादी शासन सत्ता स्थापित गर्नु हो । माधव नेपालले पद त्याग गरेमा संवैधानिक एवम् कानुनी पक्ष अरू दुर्बल हुन जानेछ र बल प्रयोगको राजनीति प्रोत्साहित हुनेछ । शान्ति, सहमति र सहकार्य अरू दुरुत्साहित हुने तथा हिंसा र हिंसाजन्य क्रियाकलापले निरन्तरता पाइरहने स्थिति पनि नेपालको तत्काल पदत्यागले सिर्जना गर्ने देखिन्छ । माधव नेपालको राजीनामा यतिबेला देशको प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता, परम्परा, संविधान र प्रजातन्त्रको भविष्यसँग गाँसिन पुगेको देख्दादेख्दै पनि झलनाथहरू माधव नेपाललाई राजीनामा गराउन उत्प्रेरित हुनुले उहाँहरूमा निहित अपरिपक्वता र गैरप्रजातान्त्रिक पक्षधरताको पुष्टि गराएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार स्वत: ढल्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएका कारण शास्त्रीय कम्युनिस्ट कित्ताबाट आलोचित बनिरहनुभएका खनाल माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गराउन अग्रसर भएपछि प्रजातन्त्र पक्षधर कित्ताबाट पनि आलोचित एवम् उपेक्षित बन्नुभएको छ । झलनाथ खनाल सायद रुढिवादी कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादी दुवै शक्तिको विश्वास प्राप्त गर्न कसरत गर्दै हुनुहुन्छ, तर परिस्थितिले उहाँलाई सबैको आँखामा अविश्वसनीय र धोखेबाज प्रमाणित गराउँदै छ । आफूलाई प्रजातन्त्रको सर्वाधिक पक्षधर दाबी गर्ने नेपाली काङ्गे्रसभन्दा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा सुन्दर एवम् सुदृढ प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको एमाले प्रजातन्त्रवादको समेत मियो बन्न सक्ने आशा राखिएका बेला पार्टी अध्यक्षका रूपमा झलनाथ खनालले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाले एमालेको राजनीतिक छविमा धक्का पुर्‍याएको छ, एमालेलाई तेस्रोलिङ्गीको संज्ञा दिनेहरू उहाँको भूमिकाबाट थप उत्साहित हुन पुगेका छन् । देश माओवादी र प्रजातन्त्रवादी कित्तामा धु्रवीकृत हुँदै गरेको यस घडीमा एमालेका तमाम नेता तथा कार्यकर्ता पार्टीको भविष्य जोगाउन विशेष रूपले क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । झलनाथहरूबाट यसपटक एमाले जोगियो भने एमालेको भविष्य जोगिनेछ, संवैधानिक एवम् प्रजातान्त्रिक पद्धति जोगिनेछ र हिंसा एवम् बल प्रयोगको राजनीति विस्थापित हुनेछ । यर्सथ एमालेका नेता-कार्यकर्ताको काँधमा यतिबेला गम्भीर ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । एमालेलाई जोगाउँदा को-कसको अस्तित्व विर्सर्जित हुनेछ भन्ने तर्फ उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सरोकार नराख्ने हो भने के थाहा भविष्यका झलनाथ खनाल पनि वर्तमानका सीपी मैनाली या मोहनचन्द्रहरूको हैसियतभन्दा माथिका नहुन सक्छन् ।
[email protected]