व्यग्रताका साथ नयाँ संविधानको प्रतीक्षा गरिरहेका नेपाली जनताले अन्तत: जे चाहेका थिएनन् त्यही व्यहोर्नुपर्‍यो । अर्थात्, ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा उडेको धुलो खारिन नपाउँदै पुन: जनआन्दोलनकै नाममा मुलुक अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ र देशकै ठूलो राजनीतिक दल तथा सशक्त राजनीतिक शक्ति माओवादीले तेस्रो जनआन्दोलन नाम दिएको यही आन्दोलनकै कारण नेपालीजनका नवीन आकाङ्क्षा र सुन्दर सपनाहरू फेरि पनि धुलो बनेरै शून्यतामा बिलाउने सम्भावना प्रबल बनेको छ ।
हो, सहमति, सहकार्य र मेलमिलापका कुरा गरिँदागरिँदै पनि दलहरूबीच आपसी असहमति, असहयोग, निषेधको प्रयास र कटाक्ष चल्दै आएको हो । तर, नेपाली राजनीतिक दलहरूबीचको व्यवहारमा विकास हुँदै आएको देखिएको अन्तिम अवस्थामा सहमति बन्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि प्रकट हुनेछ भन्ने अनुमान गर्दागर्दै त्यसविपरीत राजनीतिक अविश्वास र असहमति यसरी झ्याँगिएको देखियो कि मुलुक एक्कासि चरम राजनीतिक सङ्कटमा भासिन पुग्यो । धम्कीको भाषा होला भन्ने ठान्दाठान्दै एनेकपा माओवादीले आफूलाई आन्दोलनमा होमिछाड्यो र देशलाई पनि पुन: अन्योलको गर्तमा फसाउन पुग्यो ।
सारमा त सत्ताकै निम्ति हो तर रूपमाचाहिँ एकीकृत नेकपा माओवादीले मे दिवसदेखि सुरु गरेको जनप्रदर्शनलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका निम्ति भन्ने जामा पहिर्‍याएर आफ्नो सत्ता-आशक्तिलाई ढाक्ने निष्फल प्रयत्न गरिरहेको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण त ऐतिहासिक तवरमा राजधानीमा कार्यकर्ता उतारी शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन गराउन सफल भएर पनि आफ्नो उद्देश्यप्राप्तिमा चाहिँ प्रकारान्तले असफलता नै व्यहोरेर माओवादीले देशसँगै आफैंलाई धक्का दिएको छ । लाखौँ कार्यकर्ता राजधानीमा उतार्ने सास्ती व्यहोरेर पनि सत्तामा सहज पहुँच बनाउन नसकेर ऊ तीनछक्क परेको अनुभूति गरिएको छ । यसरी गरिएको जनप्रदर्शनले नेपाली नागरिकले स्वाधीनताको लडाइँ कति जित्यो र स्वयम् माओवादी सत्ताको कति नजिक पुग्यो भन्ने प्रश्न यतिबेला टड्कारो बनेको छ र यसको जवाफ फेरि पनि अस्पष्ट नै रहन पुगेको छ ।
आफ्नो राजीनामाले मुलुकको सङ्कट-निकासमा कुनै योगदान पुर्‍याउँछ भने आफू त्यसका निम्ति बाधक नबन्ने अभिव्यक्ति दिएर र्सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन थिम्पु प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बोली थिम्पुबाट स्वदेश र्फकंदा फेरिएको पाइयो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा लगाइएको यो आरोप निराधार छ भन्न सकिने अवस्था नहोला, तर सरकाको विरोध गर्ने निकृष्ट ढङ्ग र विधि-विधान कुल्चिएर जबर्जस्ती सत्तासीन हुन खोज्ने प्रवृत्तिले सरकार या प्रधानमन्त्रीका कैयन कमजोरीलाई नै छोपिदिएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । अन्यथा, मुठभेडको अवस्थामा मुलुकलाई नपुर्‍याउन चौतर्फी आवाज उठिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजीनामाले किमार्थ समस्या सुल्झन नसक्ने दाबी ठोकिदिँदा पनि सहानुभूति सरकारप्रति नै रहने अवस्था निम्तिने थिएन । यसअघि प्रचण्डबाहेकका कुनै पनि नेताका निम्ति आफू पद त्याग्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएर माओवादी सुप्रिमोलाई चिढ्याइसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कथनले आगोमा घ्यूको काम गरेको मात्र नभई हाम्रा नेताहरूमा रहेको बोलीको ठेगान नहुने र अर्काको बहकावमा बग्ने प्रवृत्तिलाई पनि पुन: एकपटक दर्बिलोसँग उजागर गरेको छ । समग्रमा चाहिँ राजनीतिक दल र नेताहरूबीचको अविश्वास वा निषेधको भावले राष्ट्रलाई दिन दुई गुणा रात चार गुणाको हिसाबले कमजोर तुल्याइरहेको छ । प्रमुख दलहरूमा देखिएको हठ र सत्ता-शक्तिको अनुरागले मुलुककै अस्मितामाथि धक्का पुग्ने प्रबलता बढाएको छ । केे पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले समयमै यो महसुस गरी विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्नुहोला – किनकि, सङ्कटको बेला देखाउन सकेको विवेक, त्याग र साहसको आधारमा नै कुनै पनि नेता वा राजनेताको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्छ । उहाँहरूलाई यतिबेला यस्तै अवसर मिलेको छ- इतिहासमा कस्तो पात्रका रूपमा नाम लेखाउने ? छनोट स्वयम्कै हातमा छ ।