सन्तुलित विकासका निम्ति स्थापना गरिएको सङ्घीय प्रणालीमा पनि ‘क्षमता र पहुँच’ नै योग्यता निर्धारण गर्ने आधार बन्दोरहेछ भन्ने उदाहरण पाँच नम्बर प्रदेशमा भेटिएको छ ।

लोकसेवा आयोगको बुटवल कार्यालयले हालै मागेका ११३ जना पाँचौँ तहका कर्मचारीमध्ये ५८ जना गुल्मेली मात्र सिफारिसमा परेपछि सङ्घीयताको ‘सन्तुलित विकास’ प्रस्फुटित भएको हो ।

११३ मध्ये ३३ महिला र दुईजना जनजातिका निम्ति कोटा निर्धारण गरिएको थियो । अहिले खुलातर्फ ४७ र महिला ११ गरी जम्मा ५८ जना गुल्मेली सिफारिसमा परेका छन् । कुल सङ्ख्याको चालीस प्रतिशत एउटै जिल्लाबाट पर्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ ।