कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियोगी अग्नि सापकोटालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बनाउने नेकपाको निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको छ ।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आफैँसमेत संलग्न भएर गराएको भन्दै लामाको परिवारले अग्नि सापकोटासहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो । ०६२ सालको वैशाख १६ गते अग्निको आदेशमा अर्जुन लामाको हत्या भएपछि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिँदा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकोले पीडित परिवार न्यायका निम्ति सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ०६४ फागुन २७ गते ‘जाहेरी दर्ता गरी कानूनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन’ आदेश गरेपछि प्रहरी कार्यालयले अग्निसहित ६ जनाको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

तर, माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अग्निविरुद्धको जाहेरी दरखास्त तामेलीमा राख्ने निर्णय गराएका थिए । यसरी हत्याआरोपीलाई रक्षा गर्न खोजेपछि मन्त्रिपरिषद्को अवाञ्छित निर्णयविरुद्ध अर्जुनपत्नी पूर्णिमाया पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन पुगिन् । सर्वोच्चले ०७० असार १९ गते मिसिल झिकाउन आदेश दिँदै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइदिएको थियो । उक्त मुद्दाको यही माघ २२ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

पीडितले किटानी गरेका अभियोगीलाई निर्दोष प्रमाणित गर्न निकै मुस्किल पर्ने भएकोले अग्नि सापकोटाको भविष्य सङ्कटग्रस्त देखिन्छ । हत्याआरोपीलाई निर्दोष देखाउनुअघि अदालतले धेरै विचार गर्ने भएकोले यसमा पीडितलाई थप पीडित बनाउने काम न्यायालयबाट हुने ठानिएको छैन । माघ २२ गते कुनै कारणवश निर्णय नसुनाए पनि पेसी चढिसकेको यो मुद्दा धेरै लम्बिने देखिँदैन ।

गम्भीर हत्याआरोपी भएकै कारण अमेरिकालगायत कतिपय मुलुकले अग्नि सापकोटालाई भिसा नदिएर भ्रमणमा अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । मानवअधिकारकर्मीहरूसमेत अग्निलाई सभामुख बनाउने निर्णयबाट स्तब्ध र दुःखी बनेको पाइएको छ । अग्निलाई सभामुख चयन गरेकोविरुद्धमा मानवअधिकारकर्मीहरूबाट दबाबमूलक सङ्घर्षका विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्न छलफल भइरहेको बुझिएको छ । सभामुखको उम्मेदवार चयनले न्यायप्रेमी आमनेपालीलाई थप निराश र क्रूद्ध बनाएको छ ।