सत्ताधारीहरूको बोल्ने मुख अत्यन्त असल छ, हिँड्ने खुट्टा पनि असलै छन्, तर सोच्ने दिमाग र काम गर्ने हात फटाहा छन् । ती जे बोल्छन् आफ्नै मुखलाई हातले टेर्दैन, मनले हेर्दैन अनि करनी, कथनीको ठीक उल्टो भइदिन्छ । ‘श्रीमान् स्वच्छ’ प्रधानमन्त्रीका ‘श्रीमान् शक्तिशाली’ उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजय गच्छदार गत भदौ १८ गते आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारलाई बोलाएर भन्दै थिए, ‘गृह प्रशासनलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउँछु र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्छु, तपाईं पत्रकार साथीहरूले पनि चिन्तै लिनुपर्दैन, म सबलाई सुरक्षा दिन्छु । ऐतिहासिक काम गरेर राष्ट्रपतिजी भन्दा लोकप्रिय हुने दृढता मैले लिएको छु ।’ उनले यसो भन्दै गर्दा उता नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा गुण्डागर्दी र तोडफोड भइरहेको थियो । असोज १ गते नेपालमा ९० सालपछिको ठूलो भुइँचालो जाँदा त्यसको पर्सिपल्ट उनले भनेका थिए, ‘पशुपतिनाथसँग माग गरौँ, भूकम्प अब अमेरिका-युरोपतिरै जाओस्…..।’ तर भइदियो के भने अहिले ठूलो भुइँचालो उनकै पार्टी मधेसी फोरम -लोकतान्त्रिक) मा गइरहेको छ । मधेसी नेताहरूलाई सत्ता छोडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ ।
जनतामा सहज सुरक्षाको अभाव गणतन्त्रको अभिन्न विशेषता भएर देखापरेको छ । गच्छदारकै हैसियतमा बसेका कृष्णबहादुर महराले गत असार १० गते संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा एक प्रहरी अधिकारीले दिएको सुझाब उद्धृत गर्दै भनेका थिए, ‘राम्रो सुरक्षा कायम गर्न सय-सयजना डन र तस्कर पक्रनुपर्छ, तर त्योभन्दा अगाडि तिनलाई संरक्षण गर्ने -गणतन्त्रका हर्ताकर्ता-ले.) सयजना राजनीतिक नेता पक्रिनुपर्छ ।’
घटनाक्रमले नै प्रमाणित गर्दछ, शान्ति-सुरक्षा सत्ताधारीको नारामात्र हो, प्रतिबद्धता होइन । गत फागुन २६ गते युनुस अन्सारीलाई केन्द्रीय कारागारमा गएर भारतीय अपराधी मनमित सिंहले दिनदहाडै गोली हान्ने दुस्साहस गरेको जनताले बिर्से छैनन् । चैत १० गते ललितपुरका प्रेमकृष्ण महर्जन दिनदहाडै टेकुमा मारिए । चैत १३ गते लागूऔषधको कारोबारमा नेपालको जेलमा रहेको पाकिस्तानी मोहम्मद जमिल उपचारका नाममा वीर अस्पतालबाटै भाग्यो । चैत २५ गते भारतीय व्यापारी अञ्जनीकुमार चाचानलाई दिनदहाडै गणबहालमा गोली हानेर मारियो । भोलिपल्टै ऊर्जामन्त्रीमा सोही दिन नियुक्त गोकर्ण विष्टले खुकुरीको मार खाए । चैत २७ गते विराटनगरका उमेश सिंहलाई तिलगंगामा मारियो । वैशाख १ गते बिहीबार बिहान ९ बजे बसुन्धराको उकालोमा पाकिस्तानी दूतावासको कन्सुलर शाखाका सहइन्चार्ज मेहबुब असिफलाई मार्न गरिएको गोली प्रहारले भाग्यवश घाइतेमात्र बनायो । केही दिनअघिमात्र राजधानीको मुटुमा इस्लामिक सङ्घ नेपालका महासचिव फैजान अहमद मारिए, हत्याराको अहिलेसम्म सुइँको-सुराक छैन । हिन्दू सङ्घ वा इस्लामिक सङ्घ जे होस्, नेपाली नागरिक कुनै न कुनै बहानामा मारिइरहेका छन् । मन्त्री भएको नेताले मेरा श्रीमान्लाई मार्‍यो भन्दै लाउँलाउँ खाउँखाउँको वयमै विधवा हुन पुगेकी मधेसकी एक चेली न्याय खोज्दै राजधानीमा रोइरोई हिँडिरहेकी छिन् । उनको मुख बुजो लगाउन अर्का मधेसी कर्मचारी अग्रसर भएर आठ लाख रुपैयाँ दिन पुगेछन् । उनले त्यसको पनि भण्डाफोर गरिदिइन् । ती नेतालाई सत्ताबाट त हटाइयो, तर सजाय ?
कुरा बुझेको तर चित्त नबुझेको सन्दर्भ यहीँनेर छ । हत्याकाण्डमा समाजले चिनेका र लोकले औँल्याएका मानिस ‘क्रान्तिकारी’ आवरणमा पालैपालो मन्त्री भइरहेका छन् । आजका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पनि २०३६ सालमा यस्तै आरोपमा जेल बसिसकेका नेता हुन् । यसअघि एक माओवादी नेता हत्याको दोष लागेर कानुनले खोजेकै अवस्थाका बीच सत्तामा पुगेका थिए । ओखलढुङ्गाका एक माओवादी सांसद हत्याको दोषबाट सफाइ पाउन सकिरहेका छैनन् तर उनलाई ‘प्रहरीले फेला पार्नै सकेको छैन’ । यसले देखाउँछ, दण्डहीनताको परम्परा सरकारबाटै स्थापित भइरहेको छ । राजतन्त्रका दिनमा ‘दुर्बलस्य बलं राजा’ भन्ने शास्त्रअनुरूप कतै न्याय नपाए बिन्तीपत्र बोकेर दरबार जानु भन्ने ठाउँ थियो, त्यसलाई गणतन्त्रले भत्काइदिहाल्यो । गणतन्त्रका मसिहा बाबुराम प्रभु साहविरुद्धको बिन्तीपत्र सुन्नै मान्दैनन् ।
यस्तो अवस्था र ‘व्यवस्था’को सकेसम्म चाँडो अन्त्य होस्, तिहारको झिलिमिली बत्तीले सत्ताधारीका घैँटामा घाम लगाइदेओस् । सबैले शान्तिसुरक्षाको लामो सास फेर्न पाऊन्, दीपावलीको शुभकामना ।