माओवादी कोटामा परेर राजदूत बनेका लीलामणि पौड्याललाई उनको कार्यकाल पूरा हुनु केही महिनाअगावै सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुलाई राजनीतिक दृष्टिले समेत अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

चीनका लागि राजदूत बनाइएका लीलामणि पौड्याल कूटनीतिक कौशलशून्य व्यवहारका कारण बेलाबखत विवादमा परिरहन्थे र उनको ‘हाउडे शैली’लाई चिनियाँहरूले समेत मन पराइरहेका थिएनन् । कामभन्दा गफमा रमाउने र ‘फुइँ’ लगाएर समय कटाउने भनी चिनिएका पौड्यालले पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत बद्ख्वाइँ गर्दै आएका थिए । कार्यशैली र क्षमताका दृष्टिले अयोग्य ठहर भइसकेपछि पनि उनी प्रचण्डको कृपाका कारण पदमा रहिरहन सफल भएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदा राजदूतको हैसियतमा आफैँले राजदूतावासमा आयोजना गरेको विशेष समारोहमा एक घन्टा ढिला पुगेर लीलामणिले आफ्नो ‘योग्यता’ उतिबेलै प्रमाणित गरिदिएका हुन् । माओवादीको कोटाका व्यक्ति नपरेका भए तात्कालिक सरकारले नै उनलाई फिर्ता बोलाउने निश्चित थियो ।

आफ्नाले गरेका हजार गल्ती माफ गर्ने र अर्काको एउटा सानो त्रुटिलाई पनि अक्षम्य ठान्ने संस्कार बसेको हुनाले त्यसबेला प्रचण्डले पौड्याललाई राजदूतमा कायम राखेका थिए । सबै विषयको विज्ञझैँ प्रस्तुत हुने र अलिक उत्ताउलो व्यवहार गर्ने पौड्याल कूटनीतिक क्षमतामा पूर्ण रूपले अयोग्य साबित भएका छन् । राजदूत भएर आफ्नो प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको उछित्तो काढ्ने, तर चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन तथा परस्पर सहयोग अभिवृद्धि गर्न कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने लीलामणिलाई फिर्ता बोलाउन सरकारले निर्णय लिइनुलाई सर्वत्र स्वागतयोग्य मानिएको छ । तर, पौड्यालको स्वभावलाई चिन्नेहरूले उनी फर्किएपछि ‘कोरोनाका कारण मैले नै चीनबाट फिर्ता हुन चाहेको’ भनी आफ्नो अयोग्यता ढाकछोप गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन् ।

सरकारले चीनका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेको छ । २०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुअघि चीनको राजदूतमा पाण्डेकै नाम प्रस्ताव गरिएको थियो । पछि प्रचण्डले पाण्डेलाई पन्छाएर लीलामणि पौड्याललाई राजदूत बनाइदिएका थिए । दुई वर्षअघि नै पौड्याललाई हटाउने कुरा उठे पनि उनको कार्यशैली र क्षमतामा सुधार हुने विश्वास गरेर सरकार बसेको थियो । राजदूतको हैसियतमा रहेर पनि बेइजिङमा पौड्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गाली र आलोचना मात्र गर्ने काम गरेपछि उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।