जनगणना २०७८ धर्मनिरपेक्षको अस्त्र त बन्दैन ?

जनगणना २०७८ धर्मनिरपेक्षको अस्त्र त बन्दैन ?


■ धीरज निष्पक्ष

भनिन्छ, जनगणना त्यस राजनीतिक पेरिफेरिको ऐना हो, जुन सम्पूर्ण सूचकाङ्कको मूल श्रोत मात्रै नभएर विकास र समृद्धिको लागि आवश्यक चिन्तन–मनन, प्रक्षेपण र समीक्षाको द्योतक पनि हो । त्यति मात्रै पनि होइन, जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्क नीति–निर्माण तर्जुमाको प्रमुख साधन पनि हो ।

हामी विश्वास गर्छौं कि मानव–सभ्यतासँगै वा भनौँ सृष्टिसँगै कुनै न कुनै रुपमा तथ्याङ्क सङ्कलन शुरू भएको छ । पश्चिमाको मतलाई नै मान्ने हो भने पनि करिव ईशापूर्व ३५ सय वर्षअगाडि अर्थात् करिव ५५ सय वर्षभन्दा अघिदेखि तथ्याङ्क सङ्कलन शुरू भएको मानिन्छ ।

नेपालमा १९६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेर जबराले शुरू गरेको गणनादेखि २००९ बाट निर्दिष्ट ढाँचामा गरिएको जनगणनालाई नै आधिकारिक मानेर अघि बढ्दा कुनै भवितव्य भएन भने, आगामी २०७८ साल जेष्ठ २५ देखि आषाढ ०८ गतेसम्म (१५ दिने) १२औँ जनगणना शुरू हुँदैछ । हुन त किराँतकालीन समयदेखि नै घरधुरी सङ्ख्याको गणना शुरू भएको भए पनि त्यसले आधिकारिकता पाएको छैन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्को ३३औँ र राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रिय निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले उल्लेखित मितिमा गणना हुने जनाउ दिएको छ ।

उल्लिखित भूमिका यसकारण वाञ्छनीय छ कि जनगणनाका केही पेचिला आयामहरू थपिनेवाला छ । जनगणना हरेक १०–१० वर्षमा गरिने तथ्याङ्कको अद्यावधिक कार्य हो, यो सामन्य प्रक्रिया हो । तर, आगामी जनगणनाको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष भने धर्मको उपस्थिति देखाउने देखिएको छ । विशेषतः २०१९ सालको संविधानदेखि नेपाललार्ई हिन्दूअधिराज्य भनिँदै आएकोमा अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ ले धर्मनिरपेक्ष भएको किटान गऱ्यो ।

धर्मनिरपेक्ष शुद्ध अर्थमा नराम्रो व्यवस्था भने होइन । तर पनि विश्वमा धेरै राष्ट्रहरू धर्मसापेक्ष नै छन्, विश्वमा कुल करिव ७ अर्ब जनसङ्ख्यामध्ये २ अर्ब जनघनत्व ईसाइहरूका १ सय ३० देश छन्, १ अर्ब २० करोड जनसङ्ख्या भएको सुन्नी मुसलमानका ५० देश, ३० करोड शिया मुसलमानका ७ देश, ८० करोड बौद्धका १० देश, १ करोड ५० लाख यहुदीका १ देश छन् तर १ अर्ब १० करोड हिन्दूहरूका १ देश नेपाल रहेकोमा अब त्यो इतिहास बन्न पुगेको छ । आगामी जनगणनाको गणक ढाँचाको गन्धले त अब हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा सधैँको लागि थन्किन लागेको देखिन्छ ।

हिजोको हिन्दूराष्ट्र हुँदा बरु नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता कायम थियो । दरबारअगाडि मस्जिदलार्ई राखेर हिन्दूमन्दिर बाग्मती नदीको तटमा खुशीले रहेको थियो । पशुपतिनाथ र लुम्बिनीको गुम्बाको भेटीले इस्लाम दाजुभाइहरूलार्ई मक्का र मदिना पठाएको थियो । विश्वकै एक मात्र हिन्दू–बौद्ध–किराँतको संयुक्त आस्थाकेन्द्र हलेसीधाम मुस्कुराउँदै थियो ।

जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ८१.३४ प्रतिशत हिन्दूहरू बसोबास गर्छन् । अझ ओमकारपरिवारको प्रतिशत मान्ने हो भने त करिव ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । (ॐकारभित्र हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, शिख, जैन, प्राकृतिपुजक इत्यादि समेटिन्छन् ।)

तर पनि ओमकार परिवारको ९० भन्दा बढी र इस्लाम (मुस्लिम) जनसङ्ख्या ३.०४ प्रतिशतले समेत नचाहेको धर्मनिरपेक्ष जबर्जस्ती संविधानमा घुसेको छ । धर्मनिरपेक्ष न जनआन्दोलन ०६२–६३ को मुद्दा थियो न त संविधान निर्माणको बखत सङ्कलित जनसुझावको मर्म नै हो । थियो केवल नवधर्मावलम्बीहरू, युरोपेली युनियनबाट परिचालित केही नेतृत्व र आयातित मुद्दा बोक्ने समूह तथा राजनीतिक दलका ।

अचम्म लाग्ने कुरा त के छ भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा बहुमतको कदर हुन्छ तर, बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा–कांग्रेसले त्यही बहुमत धर्मावलम्बीको धर्मसापेक्ष भने हुँदैन भन्दै हुँकार गरिरहेका छन् । धर्मनिरपेक्षले मुख्यतः दुई पक्षलाई मात्रै फाइदा पुऱ्यायाएको छ, एक तीव्र रूपमा धर्मान्तरण गराउने र अर्को यही मुद्दालाई स्थापित गराएवापत युरो भित्र्याउनेलाई । किनकि, यसबाहेक अरुलाई फाइदा पुगेको देखिँदैन ।

धर्मान्तरणको चोटिलो प्रहार सबैभन्दा बढी बौद्ध त्यसपछि किराँत हुँदै बोन र हिन्दूधर्ममा परेको छ । धर्मान्तरण तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा नवधर्मावलम्बीहरू उत्तेजित र हौसिँदै जाने तथा मूलधारका धर्मावलम्बीहरू क्रमिक रुपमा आक्रामक बन्दै गइरहेको अवस्थाले भविष्यमा देश धार्मिक गृहयुद्धतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । विश्वव्यापी तीव्र रूपमा भइरहेको धर्मान्तरणको उच्च १० भित्र नेपाल पनि परेको छ । जसको आधार नेपाललार्ई धर्मनिरपेक्ष बनाएदेखि भएको विश्लेषकहरूले भन्दै आएका पनि छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कानुसार विश्वभर वार्षिक धर्मान्तरण गर्ने देशहरूमा रुवाण्डा– १३.०१५, बुरुण्डी– १२.६२५, आइभोरिकोष्ट– १२.४४५, बुर्किनोफासो– १२.३२५, चाड– ११.९८, भियतनाम– ११.९८५, मध्यअफ्रिका– ११.३८५, कङ्गो– १०.८५५, फिलिपिन्स– १०.८२५ र नेपाल– १०.२२५ रहेको छ ।

संविधानले विधिवत् रुपमा धर्मनिरपेक्षता अँगालेपछि जसरी धर्मान्तरण गराउन युरो–समूहले भूमिका खेलेको थियो, सोही समूहको स्वार्थमा फेरि जनगणना फर्मको ढाँचा बनाउने खेल शुरू भएको छ । प्रजातान्त्रिक आवरणमा ‘नो भोट’को सङ्केत दिन पाउनुपर्ने जस्तै गरी उनीहरू जनगणनामा समेत कुनै पनि धर्म नमान्ने (नास्तिक) कोलम खडा गर्न चाहन्छन् । यसबाट हिन्दूराष्ट्रको माग गर्ने आवाज कमजोर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

हिजोको हिन्दूराष्ट्र हुँदा बरु नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता कायम थियो । दरबारअगाडि मस्जिदलार्ई राखेर हिन्दूमन्दिर बाग्मती नदीको तटमा खुशीले रहेको थियो । पशुपतिनाथ र लुम्बिनीको गुम्बाको भेटीले इस्लाम दाजुभाइहरूलार्ई मक्का र मदिना पठाएको थियो । विश्वकै एक मात्र हिन्दू–बौद्ध–किराँतको संयुक्त आस्थाकेन्द्र हलेसीधाम मुस्कुराउँदै थियो ।

राजनीतिशास्त्रअनुसार राज्य हुन पूर्वशर्तमा जनसङ्ख्या (जुन ९५ प्रतिशत ओमकार परिवार), भूगोल (वैदिकताको केन्द्र), सरकार (बहुमतद्वारा सिद्ध) र सम्प्रभुता (संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता भएको सार्वभौमसम्पन्न) नेपाललार्ई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु र तर्क गर्नुको अर्थ बाँसैबाँस भएको जंगललार्ई बाँसघारी वा कुनै मौलिक पहिचान दिने नाम नभनिकन बोटबिरुवाको घारी भनेसरी हो ।

नेपालमा मौलिक धर्मबाहेक इस्लाम धर्म पनि पुरानो धर्म नै मानिन्छ । २०१८ को जनगणनामा इस्लाम धर्म २.९८ प्रतिशत, २०२८ मा ३.०४ प्रतिशत, २०३८ मा २.६६ प्रतिशत २०४८ मा ३.५३ प्रतिशत, २०५८ मा ३.५९ प्रतिशत र २०६८ मा ३.०४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ । तर क्रिश्चियन (ईसाइ) धर्मालम्बीहरूको उपस्थिति २०२८ सालदेखि मात्रै देखिन्छ । २०२८ मा ०.०२ प्रतिशत, २०३८ मा ०.०३ प्रतिशत, २०४८ मा ०.१७ प्रतिशत, २०५८ मा ०.४४ र २०६८ मा १.४१ प्रतिशत भएका छन् । तर संविधानमा धर्मनिरपेक्षताले विधिवत मान्यता पाएपछि भने यो सङ्ख्या अत्यासलाग्दो तरिकाले बढेर गएको छ । नेपाल ख्रीष्टियन महासंघका अध्यक्ष सी.वी. गहतराजका अनुसार हाल नेपालमा १२ हजारभन्दा ज्यादा चर्च र करिव ३० लाखभन्दा बढी ईसाइहरू रहेका छन् । यो भनेको करिव १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ ।

माथि उल्लेखित जनगणनाको प्रसङ्ग यसर्थमा आकर्षित हुन आउँछ कि संविधानले विधिवत् रुपमा धर्मनिरपेक्षता अँगालेपछि जसरी धर्मान्तरण गराउन युरो–समूहले भूमिका खेलेको थियो, सोही समूहको स्वार्थमा फेरि जनगणना फर्मको ढाँचा बनाउने खेल शुरू भएको छ । प्रजातान्त्रिक आवरणमा ‘नो भोट’को सङ्केत दिन पाउनुपर्ने जस्तै गरी उनीहरू जनगणनामा समेत कुनै पनि धर्म नमान्ने (नास्तिक) कोलम खडा गर्न चाहन्छन् । यसबाट हिन्दूराष्ट्रको माग गर्ने आवाज कमजोर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मौलिक कम्युनिष्ट चिन्तनलाई पूर्ण धुलाई गरी कि ‘धार्मिक व्यक्ति कम्युनिष्ट बन्न सक्दैनन्’ कि ‘कम्युनिष्टहरू धार्मिक हुन सक्दैनन्’ भन्ने मान्यता स्थापित गराउने अन्तिम अस्त्रको रुपमा अबको ‘जनगणना’ बन्दै त छैन ? वास्तवमा नेपालीहरू घोत्लिनु पर्ने र अब बाँकी १४ महिनाभित्रै त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्ने क्षमतामा विकसित हुन जरुरी देखिन्छ ।

हुन त यो आलेख आफैंमा कति प्रत्युत्पादक सावित हुने हो, त्यो आगामी दिनले बताउने भए पनि निर्मम तरिकाबाट तथ्य केलाउनुपर्छ भन्ने अभिशायमा पङ्क्तिकार छ । देशमा ताजा निर्वाचनमा धर्मलार्ई अफिमसँग तुलना गर्ने कम्युनिष्ट विचारधाराको करिव दुई तिहाई जनादेश छ । गएका जनगणनामा विभिन्न धर्महरूमध्ये कुनै एक छान्नुपर्ने र आफू कम्युनिष्ट विचारधाराबाट प्रभावित भए पनि बाहुबाजेले अंगालेको मौलिक धर्ममा आफूलाई उभ्याइँदै आएको थियो । तर पछिल्लो आमनिर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले करिव ५९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । अब ५९ प्रतिशत मतदाताहरूलाई धर्म अफिम हो, कम्युनिष्टको धर्म हुँदैन भन्ने विचार लैजाँदा र कुनै पनि धर्म नमान्ने (नास्तिक) को पक्षमा उभ्याइँदा अधिकांश हिन्दूसङ्ख्या ह्वात्तै घट्ने तथा नास्तिक सबैभन्दा धेरै त्यसपछि क्रमशः ईसाइ र हिन्दूधर्म देखिन पुग्ने एक मात्र अस्त्र जनगणनामा नास्तिक छान्न पाउने व्यवस्था भएको पश्चिमाको चिन्तन छ । किनकि, यस्तो व्यवस्थाले घट्ने भनेकै हिन्दू, बौद्ध र किराँत हो, भर्खर–भर्खरै ईसाइ भएकाहरू आफ्नो नयाँ धर्ममा कटिबद्ध रहन्छन् भन्ने ठम्याई छ । जसले जनाधार नदेखिने हुँदा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा सदाका लागि समाप्त हुने उनीहरूको प्रक्षेपण छ ।

नेपालीहरूको मौलिक कम्युनिष्ट चिन्तनलाई पूर्ण धुलाई गरी कि ‘धार्मिक व्यक्ति कम्युनिष्ट बन्न सक्दैनन्’ कि ‘कम्युनिष्टहरू धार्मिक हुन सक्दैनन्’ भन्ने मान्यता स्थापित गराउने अन्तिम अस्त्रको रुपमा अबको ‘जनगणना’ बन्दै त छैन ? वास्तवमा नेपालीहरू घोत्लिनु पर्ने र अब बाँकी १४ महिनाभित्रै त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्ने क्षमतामा विकसित हुन जरुरी देखिन्छ ।