कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण घर जान चाहने पैदल यात्रुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले गाउँ फर्कन भनेर हिँडेर बाटोमा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई निःशुल्क यातायात व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पुऱ्याउन र शंकास्पदलाई क्वारेन्टाइमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सो आदेशमा काठमाडौंदेखि आफ्नो गाउँ फर्कन चाहनेलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन र त्यसको लगत राख्नसमेत भनिएको छ ।

संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका र मानसिक रुपमा तनावमा रहेका व्यक्तिलाई उचित मनोपरामर्श सेवा दिनु र गाउँ वा स्थायी ठेगानामा पुगेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु र जिल्ला अस्पतालमा समेत आइसियु र स्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने संरचनाको विस्तार गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कोरोना परीक्षण विस्तार गर्न र जनघनत्व धेरै भएका स्थानमा तत्काल परीक्षणको मात्रा बढाउन पनि आदेश दिएको छ । सो आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल कलकारखाना, उद्योगलगायत क्षेत्र बन्द रहेकाले कृषि क्षेत्र पुर्नजागरणको अवसर रहेकाले त्यसलाई उपयोग गर्ने कार्य गर्न स्थानीय तहमा बीउबिजन वितरणलगायतका निःशुल्क र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई स्वाबलम्बि बन्नका लागि आवश्यक कार्य गर्नु र गराउनु ।’

गाउँमा शहरबाट फर्किएका मानिस संक्रमित भए/नभएको र संक्रमण अन्यलाई सर्नेतर्फ पनि ध्यान दिइ आफ्नो र समुदायका मानिसका बिचमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आदेशमा भनिएको छ । राससका अनुसार जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले पैदल यात्रुको सुरक्षित तरिकाले घर जाने आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।