प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत सोमबार सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत हुनुभएको छ । सोमबार जारी अध्यादेशबारे विपक्षी दलहरूका साथै सरोकारवाला कतिपय पक्षबाट असन्तुष्टि र विरोध दर्शाइएपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बुझिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको विशेष छलफल तथा सहमतिपछि विधेयक फिर्ता गर्ने माहोल बनेको हो । यस क्रममा नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीको सहमति भएको बताइन्छ ।

अध्यादेश जारी भएसँगै राजपा र समाजवादी पार्टीबीच रातारात नाटकीय ढङ्गमा एकता भएबाट पनि उक्त अध्यादेशको तत्काल औचित्य समाप्त भएको ठानिएको थियो । यस कोणबाट हेरिँदा अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय स्वाभाविक मानिएको छ ।

ज्ञातव्य छ, सरकारले गत सोमबार ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेपछि त्यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका विपक्षी दलहरूले अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । सत्तारुढ दलभित्रै पनि अध्यादेशलाई लिएर कतिपयले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । खासगरी प्रचण्ड पक्षधर नेताहरू खुलेरै अध्यादेशको विरुद्ध बयानवाजीमा उत्रिएका थिए ।