नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको मामलामा परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार (२७ वैशाख) विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूमिमा पर्ने लिपू लेक हुँदै जाने ‘लिङ्क रोड’ भारतले उद्घाटन गरेको थाहा पाउँदा नेपाल सरकारलाई दुःख लागेको जनाएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।

भारतको यो एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुईदेशबीच भएका समझदारीविपरीत रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तहमा भएको समझदारीमा दुई देशबीच कुराकानी मार्फत् सीमा मुद्दाको समाधान खोज्ने भनिएको स्मरण गराइएको छ । नेपाल दुई देशबीच रहेको नजिकको र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मका साथ सीमासम्बन्धी मुद्दाहरू ऐतिहासिक सन्धि दस्तावेज तथ्यहरू र नक्शाका आधारमा कुटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समुह इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार रहेको जनाइएको छ ।

सुगौली सन्धीलगायत नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न पाटामा सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार भए पनि भारतले बुझ्न समय नदिएपछि उक्त प्रतिवेदन थन्किएको अवस्था छ ।

भारतले हालै नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछिको सन्दर्भमा नोभेम्बर १९ मा भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोट मार्फत पनि जनाइसकेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल दुई देशबीच रहेको नजिकको र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मका साथ सीमा सम्बन्धी मुद्दाहरू ऐतिहासिक सन्धि दस्तावेज तथ्यहरू र नक्शाका आधारमा कुटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ।

पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका बारे नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छ।

नेपाल सरकार दुईदेशबीच थाती रहेका सीमा विवाद कुटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिन चाहन्छ भन्द्र सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक पासलाई दुइपक्षीय व्यापार मार्ग बनाउने सहमति गरेपछि नेपाले दुवै पक्षलाई कुटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असहमति जनाएको स्मरण गराइएको छ ।

हेर्नुहोस् परराष्ट्र मन्त्रालयले अंग्रेजी भाषामा जारी गरेको विज्ञप्ति-