खगप्रसाद चापागाईं, कपिलवस्तु

मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन सञ्चालन नभएको विषय उल्लेख गरी परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका ५ का सुनिलकुमार चौहान र कपिलवस्तु कृष्णनगर नगरपालिका ६ का अरुणेशकुमार उपाध्यायले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

मुद्दामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय प्रदेश नम्बर ५ बुटवल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीसहित दुई जिल्लाका ९ स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएका स्थानीय तहमा कपिलवस्तुका महाराजगञ्ज नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका, यशोधरा गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिका छन् । त्यसैगरी रुपन्देहीका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकासँगै समरीमाई, मर्चवारी तथा मायादेवी गाउँपालिका विपक्षी छन् । सो मुद्दामा नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) र (२) बमोजिम परामादेश प्रतिषेधलगायत अन्य आवश्यक उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरि पाऊँ भन्ने माग गरिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले सो मुद्दाको सुनुवाइका लागि जेठ २३ का लागि पेशी तोकेको छ । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरुबाट कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ विपरीतको कार्य गरिएको र गराइएको उल्लेख छ । त्यसैगरी क्वारेन्टिन सञ्चालनका क्रममा संविधानले नागरिकलाई दिएका कतिपय मौलिक हकहरु उल्लघंन गरेको उल्लेख छ ।

यद्यपि प्रदेश ५ सरकारले भने कोभिड १९ को विरुद्धको काम कार्वाहीमा कुनै पनि कसर बाँकी नराखी काम गरिरहेको बताउँदै आएको छ । कोभिडविरुद्धको अभियानमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई बजेट नै पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा कोरोना कोषको स्थापना गरी सयन्त्रहरु परिचालन गरिरहेको बताउँदै आएको छ ।