सरकारले नेपाल-भारत सीमासम्बन्धीका प्रमाण सङ्कलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सीमासम्बन्धी प्रमाण सङकलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरिएको हो ।

उक्त समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुङ्गेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भूषाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहनुभएको छ । समुहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी हुनुहुन्छ ।

समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संस्था, व्यक्ति, स्वदेश र विदेशमा रहेका पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुञ्जी, कालापानी, लिपुलेकक्षेत्रलाई नेपालको स्वामित्व स्थापित गराउन आवश्यक कागजात, प्रमाण सङ्कलन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

समूहलाई नेपाल भारतबीचको सन्धि, सम्झौता, तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र भारतसरकारसँग भएका सम्झौता, नेपाल भारतसम्बन्धी नक्सा (दुवै देशबाट प्रकाशित) सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश, प्रशासन, सकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, अन्य आधिकारिक प्रमाण जुटाउने कार्यदेश छ । यस्तै जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभारोआदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र, रोक्का, सदनआदि अभिलेखसमेत सङकलनको जिम्मेवारी छ ।