‘राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५’ यतिबेला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको टेबलमा छ । उक्त विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवीबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले राजीनामा दिने सोच बनाएको परिषद स्रोतले बताएको छ ।

विधेयक संशोधन भए राजीनामा दिने घोषणा गर्दै आएका सदस्यसचिव सिलवालले विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेपछि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको परिषद सूत्रले बताएको छ ।

परिषदका एक वरिष्ठ पदाधिकारीले भने– ‘सदस्यसचिव सिलवाल यतिबेला अन्योलमा हुनुहुन्छ, नयाँ खेलकुद ऐनअनुसार सात जनाको परिषदको कार्यसमितिमा उहाँ बस्नुहुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन, मलाई लाग्छ उहाँ बस्नु हुँदैन होला, किनकि हिजोसम्म एकलौटी रूपमा चलाएको संस्थामा अन्यसँग भागबन्डा गर्दा आफैमा असहज हुन्छ, अझ यो ऐनले सदस्यसचिवको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गर्नु र बाँकी रहेको अधिकारलाई पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुले पनि उहाँ परिषदमा अब रहिरहनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन । सदस्यसचिव सिलवालले विधेयकको यो पाटोलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ ।’

प्राप्त जानकारीका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक अहिले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको छ । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा चाङ लागेका विभिन्न विधेयकमध्ये रोलक्रमको आधारमा खेलकुदको विधेयक पनि छ । यस्तो अवस्थामा जुनसुकै बेलामा पनि विधेयक प्रमाणीकरण हुन सक्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार चाँडोमा असारको पहिलो साता या ढिलोमा असार मसान्तसम्म ‘राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५’ माथि लालमोहर लाग्ने बताइन्छ । यसपछि उक्त विधेयक ऐनको रुपमा लागु हुनेछ ।

राष्ट्रियसभाको गत जेठ ७ गते बसेको बैठकमा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा सर्वसम्मत पारित भएको थियो । यसअघि गत वर्ष साउनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित सो विधेयक फागुन तेस्रो साता प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको थियो ।

खेलकुदको नयाँ विधेयकमा राखेप बोर्डमा पहिलोपटक नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । राखेप सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजकमा सदस्यसचिव तथा सदस्यमा खेलकुद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्यबाट अध्यक्षले मनोनय गरेको एक महिलासहित दुई, परिषद्ले मनोनयर गरेको एक महिलासहित दुई तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै ऐन लागु भएपछि सदस्य–सचिवको छिनोफानो मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सदस्य–सचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकूदमन्त्रीको सिफारिसमा गरिँदै आएको थियो ।