सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नै निर्णयका कारण चरम सङ्कट निम्त्याउने स्थितिमा पुगेको छ । लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तनाव पैदा भइरहेका बेला विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने कानूनी व्यवस्था गर्ने विषयले सरकारविरुद्ध सङ्घर्षको मैदान खुला गरिदिएको छ ।

सत्तारुढ पक्षभित्र अर्को गम्भीर मुद्दा बनेको छ एमसिसी । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC)अन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सहयोग ग्रहण गर्ने या नगर्ने भन्ने नियमलाई लिएर केही समयदेखि नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद अब उत्कर्षमा पुगेको छ । यसै (जुन) महिनाको अन्त्यसम्ममा संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गरिनुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको र असार १७ गतेभित्र अनुमोदन नभए यो परियोजना फिर्ता हुने भएकोले विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा आक्रामक ढङ्गले सक्रिय भइरहेको छ भने सरकार पनि अनुमोदन गराइछाड्ने दृढताका साथ प्रस्तुत भएको छ । तर नेकपाका एकथरी नेताहरू कुनै पनि हालतमा एमसिसी जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गराउन नसकिने अडानमा छन् । यसअघि नेकपाले झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित एक अध्ययन कार्यदल निर्माण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएकोमा उक्त कार्यदलले ‘जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्न नहुने’ सुझाव प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको छ । यस विषयमा आज (असार १०) का लागि तय गरिएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा पनि गम्भीर छलफल हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनयता एमसिसीका विषयमा पार्टीबाट कुनै निर्णय नलिइकन मतदानका निम्ति सिधै संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने पक्षमा लविङ गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको आशय पार्टीमा कुनै निर्णय नलिने, संसदमा ह्विप पनि जारी नगर्ने र सांसदहरूको स्वेच्छिक मतदानबाट एमसिसीको विषय किनारा लगाउने भन्ने रहेको बुझिन्छ ।

कदाचित एमसिसी अनुमोदन हुन सकेन भने त्यसबाट अमेरिका असन्तुष्ट हुने निश्चित छ । भारत र अमेरिका दुवै मुलुक चिढिएको अवस्थामा वर्तमान सरकार मात्र होइन विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने सम्भावना छ ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका अर्का नेता प्रचण्डसँग पनि वार्तालाप गर्नुभएको, तर उहाँ त्यसरी जाने पक्षमा नरहेको बताइन्छ । नेकपाका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ताको त्यस्तै एमसिसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा नरहनुभएको देखिन्छ । उहाँहरू पार्टीले निर्णय नगरिकन संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्न । सभामुख अग्नी सापकोटा कुनै पनि हालतमा एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा नरहेकोले पनि सरकारको इच्छामा सभामुख बाधक बन्ने देखिन्छ ।

यदि पार्टी र सभामुखले ठूलै ब्यावधान पैदान नगर्ने हो भने प्रस्ताव संसदमा प्रवेश नगर्ने र अनुमोदन हुने प्रबल सम्भावना छ । संसदमा नेकपाका नब्बे भन्दा बढी सांसद प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा रहेका र त्यसमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको साठी बढी मत थपिँदा एमसिसीको पक्षमा करिव डेढ सय मत भइ प्रस्ताव अनुमोदन हुने विश्वास गरिएको छ । एमसिसी अनुमोदन हुन संसदका कम्तिमा १ सय ३८ सांसदको समर्थन हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री ओली एमसिसी प्रस्तावलाई कुनै तरिकाले संसदमा प्रवेश गराउन सफल हुनुभयो भने अनुमोदन हुने निश्चित छ, तर प्रस्ताव सजिलै संसदमा प्रवेश हुने कुरा भने अनिश्चित छ । त्यसैले यो विषय नेकपाका निम्ति गम्भीर सङ्कटको कारण बन्ने देखिएको छ ।

तर सरकार एमसिसी अनुमोदन भएको र नभएको दुवै अवस्थामा सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ । नक्सा प्रकरणपछि दक्षिण तर्फको छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध खलबलिएको छ भने एमसिसी अनुमोदन भएको अवस्थामा उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि चिसिने निश्चित छ । दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रँदा नेपाललाई पर्ने असरको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्ने हुन्छ । कदाचित एमसिसी अनुमोदन हुन सकेन भने त्यसबाट अमेरिका असन्तुष्ट हुने निश्चित छ । भारत र अमेरिका दुवै मुलुक चिढिएको अवस्थामा वर्तमान सरकार मात्र होइन विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने सम्भावना छ ।