■ श्रीविक्रम भण्डारी

१३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) सकिएलगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले ९० दिनभित्रै १३औँ सागको सम्पूर्ण खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए । अहिले सदस्यसचिव सिलवालले घोषणा गरेको ९० दिनको डेटलाइन सकिएर पनि तीन महिना बढि भैसकेको छ, र पनि उनले अहिलेसम्म १३औँ सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । अब कहिले गर्छन् त्यसको पनि कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

‘डेटलाइन’ दिन खप्पिस सदस्यसचिव सिलवालले १३औँ सागअन्तर्गत दशरथ रङ्गशाला, हिटिङ पौडी पोखरी र पोखरा रङ्गशालाको निर्माणमा पनि यसरी नै डेटलाइन दिएका थिए । तर, उनी यसमा पूर्ण रूपमा असफल भए । पछि बाटोको म्याद भन्दै र विभिन्न बहाना बनाउँदै सिलवालले आफ्नो बचाउ गरेका थिए । यतिबेला सदस्यसचिव सिलवालको पुरानो ‘प्रवृत्ति’ पुनः दोहरिएको छ । अर्थात्, उनले दिएको ९० दिनको डेटलाइन सकिएर अर्को ९० दिन थपिसक्दा पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने कुनै सुरसार गरेको देखिँदैन । यो कुराले सिलवाल कामभन्दा कुरा कति गर्छन् त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । राखेपको सदस्यसचिव भएपछि आम खेलप्रेमीलाई गुमराहमा राख्दै भ्रमको खेती गर्दै आएका सिलवालले अहिलेसम्म पनि चेतेका छैनन् । उल्टै आफूलाई खेलकुदको स्वघोषित नायक बनाउँदै खेलकुदको हुर्मत लिने कार्र्य गरिरहेका छन् ।

१३औँ साग समापनसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सबै समितिलाई कडा निर्देशन दिँँदै २०७६ पुष ८ गतेभित्रै खर्च विवरण पेश गर्न भनेको थियो । तर राखेपले दिएको उक्त समय सीमामा कुनै पनि समितिले खर्च विवरण पेस गरेनन् अर्थात् राखेपको निर्देशनलाई टेरेनन् । त्यसपछिको तीन महिनाको अवधिमा समितिहरूले प्रारम्भिक खर्च विवरण पेस गरे पनि अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा विवरण पेस गर्न सकेका छैनन् । खर्च विवरण पेस नगरेको सम्बन्धमा समितिका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले अहिले काम–कारवाही अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । सामान्यतया कुनै पनि प्रतियोगिताको खर्च विवरण ३५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपनि १३औँ साग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएका कारण सदस्यसचिव सिलवालले ९० दिनको डेटलाइन राख्दै सम्पूर्ण खर्च विवरण पारदर्शी तरिकाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिले समयले नेटो काटिसकेको छ, राखेपले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा कुनै छनक समेत देखाएको छैन ।

जति लामो समय त्यति आर्थिक मिलमतो र अनियमितता, यसमा कुनै शङ्का छैन । अझ राखेपले १३औँ सागको आर्थिकसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य फास्ट ट्रयाकबाट गरेको हुँदा खर्च विवरण मिलाउन त्यति सजिलो छैन । त्यसैले बडो चलाखीका साथ सदस्यसचिव सिलवालले ९० दिनको डेनलाइन राखेका थिए, ताकि त्यो अवधिमा सम्पूर्ण आर्थिक चलखेल मिलाउन सकियोस् ! तर दुर्भाग्य, अहिलेसम्म समितिहरूले बिल भौचर राम्रोसँग मिलाउन नसक्दा सदस्यसचिवको मनसायमाथि पानी फिरेको छ । यसै सन्दर्भमा एकजना खेलकुद पदाधिकारी भन्दै थिए– ‘समितिका पदाधिकारीसँग सक्कली बिल नै छैन, नक्कली बिल पेस गरे मात्रै हो, सक्कली बिल नभएपछि नक्कली बिल त पेस गर्ने हो, त्योभन्दा अर्को उपाय छैन ।’ त्यसैले अहिले नक्कली बिल पेस गरे अख्तियारले समाउने सन्त्रासका कारण पनि समितिका सदस्यहरूलाई पसिना छुटिरहेको छ । आर्थिक अनियमिमता गर्न सम्पूर्ण पक्रिया मिलाउनुपर्ने नमिलाए अख्तियारले समाउने सन्त्रासका कारण पनि खर्च विवरण समितिहरूले तोकिएकै समयमा बुझाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा खर्च विवरण पेश गर्न ढिलो भैरहेको छ ।

१३औँ सागसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि सदस्यसचिव सिलवालसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । उनकै एकद्वारा प्रणालीबाट सम्पूर्ण आर्थिक चलखेल भएका छन् ।

अहिले खर्च विवरणको बारेमा खेलकुदमा विभिन्न नकारात्मक टीका–टिप्पणी र चचा–परिचर्चा चलेका छन् । १३औँ सागमा एकद्वार प्रणाली लागु गरेका सदस्यसचिव सिलवालले त्यतिबेला फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न लगाएका थिए । त्यसको लागि सिलवालले लाखौँको मोटो रकम पेश्कीस्वरूप दिएका समेत थिए । फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्दा कति नियमसङ्गत हुन्छ र आर्थिक अनियमितता गर्न कति सजिलो पर्छ त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यस्तो अवस्थामा समितिका सदस्यहरूले मौकामा चौका हानेको कसैबाट छिपेको छैन । साँच्चै भन्नुपर्दा १३औँ सागका लागि गठन भएका कुनै पनि समिति चोखा छैनन् । जसले जति सक्यो मुख मिठाएर बढो आनन्दका साथ खाएकै छन् । अहिले आएर सदस्यसचिव सिलवालले कार्यविधिअनुसार सम्पूर्ण काम हुनुपर्ने भनेपछि समितिका सदस्यहरू निल्नु र ओकल्नुको अवस्थामा पुगेका हुन् ।

खाइपिइ पचाइसकेको अवस्थामा सिलवालको ‘कार्यविधि’ले यतिबेला उनीहरूको निन्द्रा हराम गरिदिएको छ । अब उनीहरूको सहाराको एउटै त्यान्द्रो भनेको ‘नक्कली बिल’ मात्रै बनेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिको सिर्जना भएपछि अहिले समितिका सदस्यहरू राखेपका कर्मचारीहरूको शरणमा पर्दै समाधान खोजिरहेका छन् । अवसरको फाइदा लिन निकै सिपालु राखेपका केही कर्मचारीले सहयोग गर्दा मोटो रकम असुलेको यतिबेला खेलकुदमा चर्चा चलेको छ । आफूले मोटो रकम असुलेपछि अहिले ती कर्मचारी १३औँ सागको कुनै पनि समितिमा आर्थिक अनियमितता नभएको भन्दै हिँडेका छन् । यसरी अहिले समितिका सदस्यहरूले गरेको आर्थिक अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न राखेपकै कर्मचारीहरू हात धोएर लागेका छन् । भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कारवाहीको कठघरामा उभ्याउनुको साटो उनीहरूलाई सुनपानी छर्किने कार्य राखेपका कर्मचारीले गरेपछि ती कर्मचारीहरूको विरुद्धमा अर्को धारका कर्मचारीले अख्तियारमा सवुद प्रमाणसहित उरुरी दिएको सुत्रले जानकारी गराएको छ ।

१३औँ सागसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि सदस्यसचिव सिलवालसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । उनकै एकद्वारा प्रणालीबाट सम्पूर्ण आर्थिक चलखेल भएका छन् । त्यसमा खेलकुद पत्रकार मञ्चले गोदावरी रिसोर्टमा गरेको पत्रकारहरूको कार्यशाला गोष्ठीदेखि पुरेन्द्रविक्रम लाखेले भारतमा गएर खरिद गरेको खेलकुद सामग्री सामेल छन् । अर्थहीन रूपमा पत्रकारहरूको नाममा गोदावरी रिसोर्टमा कार्यशाला गोष्ठी गरेर सिलवालले दुई दिनमा राज्यको २५ लाख सिध्याएर कसलाई पोसे त्यसको पनि पोस्टमार्टम हुनेछ । त्यस्तै १३औँ सागको अन्तिम समयमा आफ्ना व्यापारी साझेदार पुरेन्द्र लाखेलाई वार्ता समितिको नाइके बनाएर गरेको करोडौँको आर्थिक चलखेलको पनि छानविन गर्नुपर्नेछ । योबाहेक यातायात र बसोबासमा देखिएको सेटिङ र भएको घोटालाको पनि सिलवालले जवाफ दिनुपर्ने छ । त्यस्तै, समारोह समितिले उद्घाटन र समापन समारोहमा पड्काएको लाखौँको पटका र जनकपुरमा पटका पड्किएर ज्यान गुमाएका आलोक राउतको बारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

१३औँ सागको खर्च विवरण यति लामो समयसम्म सार्वजनिक नहुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग अनदेखि र अनसुनी गरेर किन बसेको छ, त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । १३औँ सागमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा ३ दर्जनभन्दा बढी उजुरी दर्ता भैसकेका छन् । र पनि, अख्तियारले अहिलेसम्म १३औँ सागको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कुनै कारवाही अगाडि बढाएको छैन । सुनिनमा आएनुसार अख्तियारले केही महिनाअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनालाई १३औँ सागको भ्रष्ट्राचार सम्बन्धमा छानविन गर्न जिम्मेवारीसहित पत्राचार गरेको जानकारीमा आए पनि उनले अहिलेसम्म यो बारेमा कुनै पहल गरेका छैनन् । राज्यको ढुकुटीको बारेमा बढो इमान्दारिताका साथ प्रस्तुत हुँदै आएका उपाध्यक्ष तिम्सिनाले यतिबेला आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई किन गोप्य राखेका हुन् त्यो बुझ्न सकिएको छैन । कतै तिम्सिना पनि आर्थिक प्रलोभनमा त परेनन् शंका उत्पन्न भएको छ ।