अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक कार्यमा सहभागी हुन नदिने कानूनी व्यवस्थाका लागि जनस्तरबाट दबाब पैदा भइरहेको भए पनि सबै दलका नेताहरूले त्यसको उपेक्षा गरेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेसले विवाह गरेर नेपाल भित्रिने बित्तिकै ‘बुहारी’लाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशकेन्द्रित समूह पनि ‘तत्काल नागरिकता’को पक्षमा रहिआएको छ । सत्तारुढ नेकपाले भने विवाह गरेर नेपाल आगमन भएको सात वर्षपछि मात्र ‘बुहारी’लाई नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

सत्तारुढ पार्टीको सचिवालय बैठकद्वारा उक्त निर्णय भएपछि संसदको राज्य व्यवस्था समिति (जहाँ नेकपाका बहुसंख्यक सांसद छन्) ले पनि ‘सातवर्षे सर्त’ लाई नै पालन गर्ने निश्चितप्रायः छ । यसरी अङ्गीकृत नागरिकता निम्ति ‘सातवर्षे सर्त’ राख्नुको मूख्य कारण भारतको कानूनी व्यवस्थालाई मानिएको छ । जब कि भारतमा आधार कार्ड प्राप्त गर्न अन्य देशका नागरिकताले सात वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपाल नागरिकताले विवाह गरे लगत्तै आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर आधार कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

नेपालले सातवर्षे शर्तसहित कानून पारित गरेमा त्यसले विदेशबाट विवाह गरी ल्याइएका नारीहरूलाई त समस्या पर्ने नै छ, सरकारविरुद्ध सङ्घर्षको बिउ खोज्नेहरूलाई भने अब राम्रो अवसर मिलेको छ । केपी नेतृत्वको सरकारलाई सडक सङ्घर्षबाट नै विस्थापित गर्ने योजनावद्ध एवम् सङ्गठित प्रयासमा विपक्षी राजनीतिक दलहरू लागिसकेका छन् ।

नेपालमा विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराइँदा त्यसले देशलाई ‘फिजीकरण’ गर्नसक्ने दाबी एकाथरीको छ भने अर्काथरीले यसलाई मधेशवासीप्रतिको पूर्वाग्रहका रूपमा लिएका छन् र, सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निष्कर्शमा पुगेका छन् । नेकपा सचिवालय बैठकले ‘सातवर्षे शर्त’ राख्नुपर्ने निर्णय गरेलगत्तै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गत आइतबार बहुमतका आधारमा सोही ‘निर्देशन’अनुरुपको निर्णय गरेको छ । समितिबाट निर्णय भएलगत्तै मधेशको कतिपय स्थानमा विरोध प्रदर्शन शुरु भइसकेका छन् । नागरिकताको शर्त खारेजीलाई मूख्य मुद्दा बनाएर शुरु गरिएको यो सङ्घर्ष अन्ततः सरकार विस्थापनतर्फ मोडिने प्रबल सम्भावना छ ।

यही सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी नेकपाका नेताहरूमाथि अङ्गीकृत नागरिकता तत्काल उपलब्ध गराउने र त्यस्तो नागरिकताधारी व्यक्तिले राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव एवम् दबाब पैदा भएको थियो । तर नेकपाका नेताहरूले कसैको सुनुवाई गरेनन् । भारतमा ‘सातवर्षे’ प्रावधान भएकोले नेपाल पनि सोही बमोजिम समान व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराबाट नेकपाका नेताहरू प्रभावित भए । यही विषयलाई लिएर मधेशमा ठूलो सङ्घर्ष शुरु हुने स्पष्ट सङ्केतहरू देखिएका छन् । नेकपा र उसको सरकारले अबको सङ्घर्षको सामना कसरी गर्न सक्ला, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।