■ श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवका लागि ‘खेलकुद विज्ञ’ अस्वीकृत भएका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले नेकपाका दुई अध्यक्षनिकट दुई कार्यकर्तालाई भावी सदस्यको लागि सिफारिस गरेपछि ‘खेलकुद विज्ञ’ अस्वीकृत भएका हुन् । राखेपको सदस्यसचिवको दौडमा २७ जना सामेल भए पनि अन्तिममा सिफारिस समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट निवर्तमान सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल र पुष्पकमल दाहालनिकट लीलबहादुर थापा मगर सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, सदस्यसचिवको लागि आवेदन दिएका तीनजना महिलामध्ये अञ्जु श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस समितिले गत साउन ७ गते बुधबार तीन जनाको सिफारिस गरेको हो । निष्पक्ष रूपमा सिफारिस गर्नुको साटो समिति नै नेकपाका अध्यक्षहरूको गोटी बनेपछि उक्त समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको हो । यसरी समितिको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति नै शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

समितिले पुरुषतर्फ रमेशकुमार सिलवाल र लीलबहादुर थापा मगरलाई सिफारिस गरेपछि अहिले सिफारिस समितिमाथि नै औँला उठेको छ । सो समितिले निष्पक्ष रूपमा कार्य नगरेको भन्दै सदस्यसचिवको लागि आवेदन दिने आवेदकहरूले आरोप लगाएका छन्, जसले सिफारिस समितिलाई विवादमा तानेको छ । सिफारिस समितिले निष्पक्ष रूपमा कार्य नगरी राजनीतिक दलका नेताको दबाबमा ‘झोले कार्यकर्ता’लाई सिफारिस गरेपछि यतिबेला खेलकुदमा सिफारिस समितिप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । परिणामतः सिफारिस समिति औचित्यहीन र अर्थहीन सावित भएको छ । खेलकुद विकास ऐन २०७७ को उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया तथा आफ्नो बैठकसम्बन्धी कार्यविधि सिफारिस समितिले आफैले निर्धारण गर्ने भनि उल्लेख भए पनि सिफारिस समितिको कार्यसम्पादन ठिक उल्टो देखियो । समितिले ऐनमा जस्तो व्यवस्था भए पनि नेताहरूले चाहेमा उनीहरूको दबाबमा राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र सिफारिस गर्न सकिने छ भन्ने कुरालाई बढी महत्व दिएको देखियो । बढी महत्व मात्र होइन, त्यो कुरालाई पुष्टि नै गरेर समितिले देखाइदिएको सन्दर्भ यतिबेला चर्चा र विवादको विषय बनेको छ ।

सिफारिस समिति जुन उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि गठन भएको थियो त्यसमा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सिफारिस समिति चुकेको छ । सिफारिस समितिले नेकपाको भातृ सङ्गठनको रूपमा कार्य गरेर समितिको निष्पक्षतामाथि नै धावा बोलेको छ । योग्य र दक्ष व्यक्तिलाई पाखा लगाउँदै राजनीतिक कार्यकर्तालाई समितिले सिफारिस गर्नु यसको प्रमाण हो । अन्यथा खेलकुदमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति अच्युतम लामिछाने किन दुई जनाभित्र पनि पर्न सकेनन्, सिफारिस समितिको यो अत्यन्त कमजोर र शङ्कास्पद पक्ष हो । यदि सिफारिस समितिले निष्पक्षता अपनाएको भए लामिछाने अवश्य पनि सिफारिसमा पर्नुपर्ने पात्र थिए । तर, लाचार समितिले उनलाई सिफारिस गर्ने हिम्मत गर्न सकेन । लामिछाने सिफारिस नहुनुको कारण प्रस्टै छ, सिफारिस समिति राजनीतिक नेतृत्वको छायामा पऱ्यो । फलतः सिफारिस समितिले आफ्नो साख समेत बचाउन सकेन । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव खेलकुदमा त पऱ्यो नै, त्योभन्दा पनि दुष्प्रभाव खेलकुदप्रति आकर्षित युवा र शुभचिन्तकहरूमा पर्न गयो । अब सरकारले खेलकुदमा जस्तोसुकै खुल्ला आवेदन माग गरे पनि त्यसमा रत्तिभर विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन । यसर्थमा कि, आखिर ऐनमा जस्तोसुकै व्यवस्था भए पनि, समिति गठन गरिए पनि सरकारको चाहनाविपरीत त कुनै कार्यसम्पादन गर्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरालाई सिफारिस समितिको यसपटकको सिफारिसले प्रस्ट पारेको छ ।

यसरी, सिफारिस समिति निष्पक्ष हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । सिफारिस समिति नाम मात्रैको समिति बन्यो, सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूबाट पनि प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । यदि यसरी नै सिफारिस गरिने भए किन खेलकुद मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गरेर नाटक गर्नुपर्थ्यो ? नयाँ ऐनको हवाला दिँदै खेलकुदमा भ्रमको खेती गर्नु के आवश्यकता थियो ? झोले कार्यकर्ताहरूले नै खेलकुद चलाउने भए किन आवेदनको आह्वान गरियो ? यी यावत प्रश्नसँगै नयाँ ऐनले नेपाली खेलकुदको काँचुली फेर्ने कुरामा जुन विश्वास गरिएको थियो सिफारिस समितिले त्यसमा कुठराघात गरिदिएको छ । त्यसैले अहिले प्रश्न उठेको छ– त्यो वास्तवमा सिफारिस समिति थियो कि लाचार छाया समिति ? त्यसको जवाफ समिति गठन गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले अवश्य दिनुपर्नेछ । मन्त्रलयले सदस्यसचिवको नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । त्यसका सदस्यमा रीम रानाभाट र इन्दिरा निरौला रहेका थिए ।

नयाँ ऐन ल्याएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड नै विघटन गरेका मन्त्री सुनारले त्यसपछि खेलकुदमा सुनामी नै ल्याएका थिए । त्यसपछि परिषदमा सदस्यसचिवको शक्तिमाथि अङ्कुश लगाउन र खेलकुदको सम्पूर्ण गतिविधि मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्न मन्त्री सुनार सफल भए । साथै सिफारिस समिति गठन गरेर आफूअनुकुलको सदस्यसचिव बनाउने मन्त्री सुनारको योजना थियो । तर विडम्बना, जब निवर्तमान परिषदका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले सदस्यसचिवको लागि आवेदन हाले, मन्त्री सुनारको योजनामाथि तुराषापात हुने सम्भावना त त्यतिबेलै देखिएको थियो । सिलवाललाई सदस्यसचिवमा दोहरिन नदिन सुनारले जसरी ऐनलाई हतियार बनाएका थिए सिलवालको उम्मेदवारीले त्यसलाई भुत्ते बनाइदिएको थियो । यसपछि दबाबमा परेका मन्त्री सुनार असफल मात्र नभइ निरह नै बने । सिफारिस समिति आफ्नो पकडमा हुँदाहुँदै पनि ‘माथि’को आदेशका सामु मन्त्री सुनार लाचार बन्न पुगे । आफ्नो चाहनाविपरीत हात खडा गर्न बाध्य भए । परिणामतः सिलवाल सिफारिसमा परे, सुनार हेरेको हेऱ्यै भए, मात्र केही काम गरेँ भन्दै हात मोलेर चुप बसे ।

को हुन् त परिषदको सदस्यसचिवको लागि सिफारिस भएका तीन व्यक्ति ? सदस्यसचिवका प्रवल दावेदार मानिएका रमेशकुमार सिलवाल शिक्षा व्यवसायी हुनुका साथै निवर्तमान परिषदका सदस्यसचिव हुन् । उनको शैक्षिक योग्यताको चर्चा गर्दा सिलवालले फिजिक्समा एमएससी गरेका छन् । त्यस्तै अर्का दावेदार लीलबहादुर थापा मगर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुको साथै भलिबल सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । यसैगरी अञ्जु श्रेष्ठ महिला भलिबल टोलीकी पूर्वकप्तान हुन् । अब सिफारिस गरिएका यी तीनजनामध्येबाट मन्त्रीपरिषदले एक जनालाई परिषदको सदस्यसचिवमा नियुक्ति गर्नेछ । सिफारिस गरिएका तीन जना भए पनि सदस्यसचिवको लागि भने दुई जना सिलवाल र थापामगरबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने पूर्वानुमान छ । दुवै नेकपा अध्यक्षका आ–आफ्ना ‘उम्मेदवार’ भएका कारण कसले बाजी मार्ला त्यो रोचक बन्दै गएको छ । ओली नेकपाका मुख्य अध्यक्ष हुनुका साथै प्रधानमन्त्रीसमेत भएका कारण थापाको भन्दा सिलवालको पल्ला भारी देखिएको छ । तर राजनीति हो, जे पनि हुनसक्छ, यसै भन्न सकिने अवस्थाचाहिँ छैन । यतिबेला सिफारिस समितिले सिफारिस गरेर खेलकुद मन्त्रीसमक्ष तीन जनाको जनाको नाम पठाइसकेको हुँदा साउन १२ गते सोमबार बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकमा सदस्यसचिवको टुङ्गो लाग्ने सम्भावना देखिन्छ ।