विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारणले सिर्जित विपत्तिको अवस्थामा मुलुकको शैक्षिक सत्र नगुम्ने गरी पठनपाठन र अनुसन्धानका कार्य सुचारु गर्नका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल टेलिकमबीच एक सम्झौता भएको छ ।

सोमबार (८ भदौ) शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाषचन्द्र ढुंगेलबीच सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।

कोभिड–१९ ले शैक्षिक सत्रलाई पार्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई सहज बनाउन तयार गरेको खाका ‘Guidelines for Facilitating Alternative Mode of Learning in Higher Education-2077’ लाई मध्यनजर गरी सो सम्झौता भएको बताइएको छ । नेपाल टेलिकम र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विशेष सक्रियतामा सम्पन्न सो सम्झौताबमोजिम मुलुकका सबै विश्वविद्यालय र तीअन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न सबैलाई नेपाल टेलिकमले ‘ह्याप्पी लर्निङ प्याक’ उपलब्ध गराउने छ ।

सो प्याकेजअन्तर्गत रु. ३१५ मा २४ जीबी र रु. ५०० मा ३५ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । २४ जीबी डाटामध्ये २० जीबी डाटा जुम (Zoom), माइक्रोसफ्ट टिम्स (Microsoft Teams) र गुगल मिट (Google Meet) मा ई–लर्निङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्नका लागि र बाँकी ४ जीबी डाटा अन्य कुनै पनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिने सम्बद्ध पक्षको भनाई छ ।

यसैगरी ३५ जीबी डाटामध्ये ३० जीबी डाटा माथि उल्लिखित जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स र गुगल मिटमा ई–लर्निङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्नका लागि र बाँकी ५ जीबी डाटा अन्य कुनै पनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिने छ ।

ह्याप्पी लर्निङ प्याक नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने जीएसएम मोबाइल (टुजी, थ्रिजी र फोरजी) को डाटा सेवामार्फत आफूलाई उपयुक्त हुने कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी दुवै प्याकेजको समयावधि २८ दिनको हुनेछ ।

यो प्याकेज प्रयोग गर्नका लागि विद्यार्थी, प्राध्यापक वा अनुसन्धानकर्ताहरुले आजैका मितिदेखि भमगउबअप२लतअ।लभत।लउ मा इमेल पठाउन सक्ने टेलिकमले जनाएको छ । साथै नेपाल टेलिकमको वेबसाइट धधध।लतअ।लभत।लउ बाट यो सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले आवश्यक तयारी गरिरहेको हुनाले केही दिनमा उपलब्ध हुने बताइएको छ ।

सो समारोहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय गिरिराजमणी पोखरेलले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने हाम्रो प्रयास चुनौतीहरुको सामना गर्दै चाँडै कार्यरुपमा उत्रन लागेको बताउनु भयो । मुलुकको उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन गरिरहेको आयोग र अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेको टेलिकमबीच भएको यो सम्झौताले विद्यार्थी, प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताले किफायती मूल्यमा प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षा र ज्ञान आदानप्रदान गर्न सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले जस्तोसुकै संकटको अवस्थामा पनि मुलुकको शैक्षिक कार्यक्रमहरु नरोक्न र सहज रूपले सरल मूल्यमा पठनपाठन र अनुसन्धानका कामहरु जारी राख्न यो सम्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सो कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले विषम अवस्थामा मुलुकको शैक्षिक वातावरण सहज बनाउन कम्पनीले सक्नेसम्म सबै कार्य गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई कम्पनीले राष्ट्रिय दायित्वको रूपमा लिएको बताउनु भयो ।