नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ नेतृत्वको सक्रियतामा विवादित रेल्वे ठेक्कामा व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी कार्टेलिड (मिलेमतो) गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सो महासंघ प्रतिवादमा उत्रिएको छ ।

रेल्वे विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा महासंघ नेतृत्वको अगुवाइमा ‘क’ वर्गका करिब डेढ दर्जन ठेकेदारबीच एक–डेढ प्रतिशत मात्र घट्ने गरी मिलेमतो गरिएको सन्दर्भ सार्वजनिक भएको थियो ।

रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने यो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा कम्तीमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने अवस्था थियो। यस्तोमा कुल ३५ अर्बको यो ठेक्का २५ अर्ब रूपियाँसम्म घटेर राज्यको १० अर्ब रूपियाँ बच्ने दाबी गरिएको थियो।

यसरी कतिपय मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले रेल्वे ठेक्काका विषयमा रेल्वे विभागको टेण्डरमा संस्थाको अगुवाईमा कुनै मिलेमतो नभएको जनाएको छ । ठेक्कामा महासङ्घको कुनै संलग्नता नरहेको महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासङ्घलाई बदनाम गर्ने मनसायले अभिप्रेरित रहेर यस किसिमको प्रचारप्रसार भइरहेकाले सचेत हुन आह्वान गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, मुलुकको प्रचलित कानुन बमोजिम बोलपत्रको योग्यता निर्धारण गर्ने काम राज्यको भएको उल्लेख गर्दै यसमा निर्माण व्यवसायीको कुनै भूमिका र संलग्नता नरहने प्रष्ट पारिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र प्रचलित ऐन कानून बमोजिम कुनैपनि परियोजनाको लागि निर्माण व्यवसायीको कामको योग्यता तोक्ने अधिकार सम्वन्धित सार्वजनिक निकायमा नै रहने स्पष्ट हुँदाहुँदै महासङ्घलाई बोलपत्र प्रकरणमा मुछ्नुको कुनै औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने महासचिव दाहालको जिकिर छ ।

रेल्वे विभागको बोलपत्रहरुमा जेभी कम्पनीको रुपमा साना निर्माण व्यवसायी समेत गरी करिब एक सय भन्दा बढी निर्माण कम्पनीको सहभागिता रहेको तथ्य महासङ्घले उल्लेख गरेको छ । एक सय भन्दा बढी निर्माण कम्पनी सहभागी भएको बोलपत्र प्रक्रियामा सीमित निर्माण व्यवसायीको मात्र सहभागिता भनेर उल्लेख हुनु आफैँमा विरोधाभास भएको जनाइएको छ । महासङ्घले मिलोमतोमा हुने खालका हरेक बोलपत्रको जहिले पनि विरोध गर्दै आइरहको तथ्य अहिलेसम्म कसैबाट लुक्न नसकेको समेत स्मरण गराएको छ ।

विभागको बोलपत्र सम्बन्धमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन परी विभागले तोकेको योग्यता कानून सम्मत ठहर गरी टेण्डर प्रक्रिया रोक्न नपर्ने आदेश भएको र यसबाट समेत ठेक्का प्रक्रिया कानून सम्मत भएको पुष्टि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।