काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लामा जारी निषेधाज्ञालाई कुन स्वरुपमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल शुरु भएको छ । निषेधाज्ञाको बारेमा उपयुक्त निर्णय गर्न काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल शुरु गरेका हुन् ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले दिएको जानकारीअनुसार तीन जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अधिकारीबीच मंगलबार (१६ भदौ) भर्चुअल बैठक भएको छ । सबै सरोकारवालासँग परामर्श लिने काम भएको छ, त्यसको आधारमा साझा धारणा बनाएर उपयुक्त निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।

उपत्यकाको तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यही भदौ २ गतेको निर्णयानुसार ४ गते बिहान १२ बजेदेखि लागू हुने गरी एक हप्ताका लागि उपत्यकका तीनै जिल्लामा निषेधको आदेश जारी गरिएको थियो । भदौ १० गतेको निर्णयानुसार यही भदौ १७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि उक्त आदेश कायम गरिएको छ । निर्धारित समयको एक दिनअगावै तीनै जिल्लाका प्रजिअले उपयुक्त निर्णय लिन छलफल र परामर्श शुरु गरेका हुन् ।

विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको सुझावका आधारमा तीनै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको स्वरुपबारे साझा धारणा बनाउने र उक्त विषयमा बुधबार गृहमन्त्रालयसँग छलफल गरी परामर्शका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने प्रजिअ दाहालले बताए । प्रशासन कार्यालयका अनुसार कतिपय विज्ञबाट केही खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको र कतिपयबाट अझै कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । केही संस्थाले भने मध्यमार्गी निर्णय जरुरी रहेको सुझाव दिएको छ ।

उपत्यका नगरपालिका फोरमले भने अझै कडा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सुझाव पठाएको छ । फोरममा उपत्यकाका १८ वटै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख आबद्ध छन् । फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा सङ्क्रमण बढ्दै गएको देखिन्छ, त्यसैले हामीले अर्को एक हप्ता थप कडाइ गर्न सुझाव दिएका छौँ ।’ उनका अनुसार सर्वसाधारणले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गरिरहेका छैनन् । त्यसैले नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

निषेधाज्ञाको समयमा जानाजान घुमफिरमा निस्कने जमात बढिरहेको छ । तरकारी तथा फलफूल बजारमा सामाजिक दूरी कायम हुन सकिरहेको छैन । प्रहरीले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । आफैँ सङ्क्रमित भएकाले न्यून सङ्ख्याका प्रहरीले सुरक्षा दिइरहनुपरेको छ । जबर्जस्ती गाडी चलाउने क्रम रोकिएको छैन । दुई हप्ताको अन्तरालमा उपत्यकाका यसरी आदेश उल्लङ्घन गर्ने झण्डै १० हजार गाडी कारवाहीमा परिसकेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निषेधाज्ञा पूर्ण पालना गर्ने हो भने योभन्दा उपयुक्त कदम केही पनि होइन भन्ने धारणा राखे । राससले उल्लेख गरेअनुसार उनले मानिसले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे जस्तोसुकै कडा गरे पनि केही नहुने तर्क गरे ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १०० देखि ५०० सम्म कोभिड–१९ का बिरामी भेटिँदै आएको छ । साउनपछि भने द्रुत गतिमा सङ्क्रमण फैलिएको छ । दैनिक मृत्युदरसमेत बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा अहिले नै निशेषाज्ञा प्रभावकारी नभएको भनेर विश्लेषण गर्नु हतार हुने विज्ञको भनाइ छ । चौध दिन पछि मात्रै एउटा तथ्याङ्क आउने भएकाले अबको हप्ता भने त्यसका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

‘अहिलेसम्म पुरानै सङ्क्रमणको असर देखिँदै, अब बल्ल नयाँ बिरामी फेला पर्ने हुन्, अबका दिनमा घट्छ भन्ने आशा छ’, महर्जनले भनेका छन्, ‘बल्ल अब नतिजा कस्तो आउँछ हेर्नुपर्छ ।’ उनले स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गर्ने र नाका नियन्त्रण गरे निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दा पनि हुने नत्र कडा गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।

गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार अहिले मुलुकका ४३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सत्चालिस मध्ये केही हिमाली जिल्लामा सुधार आएकाले निषेधाज्ञा हटाइएको लामिछानेले जानकारी दिए । गृहको अनुगमनमा आदेशको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नै छ । अझै आवश्यकता देखिएमा स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक निर्णय लिन अधिकार रहेको उहाँको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने लकडाउनमा अझै कडाइ गर्न अनुरोध गरेको जनाइएको छ ।