भाषाले समाज र देशलाई एकसूत्रमा बाँधेको हुन्छ । भाषाको गरिमा र महत्तालाई अपनत्व गर्ने विषय हृदयमा स्थापित हुन्छ ।

नेपालमा नेपाली भाषा साझा सम्पर्कको दायित्व बोध गर्ने भाषा हो । वास्तवमा भाषा, संस्कृति या त आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्नुपर्ने कुरा कसैद्वारा भनिने र सिकाइने कुरा नभएर मन मुटुमा गाँसिने राष्ट्रिय गौरवको विषय हो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले यो भाषिक गरिमालाई सम्बोधन गर्नुको साटो सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन लिपिमा लेखिने अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वि.सं. २०६८–६९ मा अध्ययन गरिसकेर विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाली भाषा शिक्षा समूह (२०६८–६९) ले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सो कुरा सच्याउन माग गरेको छ ।

समूहका संयोजक रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’का साथै थप २ सय २८ छात्रछात्राद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘न्यायिक गरिमा र भाषिक राष्ट्रवादको महत्तालाई भुलेर सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ट नम्बर प्लेटलाई रोमन लिपिको अङ्ग्रेजी भाषामा राख्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपाली भाषाको गरिमामाथि गम्भीर असर पारेको छ । यसअघि पनि अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र राख्ने भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सर्वत्र विरोध हुँदाहुँदै हालसालै देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली अक्षरमा मात्राको आकार सानो–ठूलो हुने कारण देखाएर सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति र असहमति रहेको कुरा सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछौँ ।’

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यसप्रकार रहेको छ–

‘भाषाले जाति, समुदाय र सिङ्गो मुलुकको पहिचानलाई कायम राखेको हुन्छ । भाषा र भाषिक गरिमाभित्र स्वाभिमानी सूचक स्थापित हुन्छ । नेपाल र नेपालीहरूका लागि नेपाली भाषा साझा गरिमा कायम राख्ने एकतासूत्रको आधार हो । नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत धारा ७ मा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । यसर्थ नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनुका साथै यो साझा सम्पर्कको माध्यम भाषा पनि हो । विश्वभरिमा झन्डै चार करोड मानिसहरूको मातृभाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषाले वर्तमान सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरणको गरिमा कायम राखिरहनु गौरवको विषय हो ।’

‘संवैधानिक प्रावधान तथा नेपालीहरूको गरिमाका लागि नेपालले आफ्नो स्वाभिमान रक्षार्थ अपनत्व कायम राख्नु आवश्यक छ । तथापि, न्यायिक गरिमा र भाषिक राष्ट्रवादको महत्तालाई भुलेर सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ट नम्बर प्लेटलाई रोमन लिपिको अङ्ग्रेजी भाषामा राख्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपाली भाषाको गरिमामाथि गम्भीर असर पारेको छ । यसअघि पनि अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र राख्ने भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सर्वत्र विरोध हुँदाहुँदै हालसालै देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली अक्षरमा मात्राको आकार सानो–ठूलो हुने कारण देखाएर सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति र असहमति रहेको कुरा सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछौँ ।’

‘नम्बर प्लेटका आकार एउटै हुन नसक्ने, अङ्ग्रेजी भाषाको नम्बर प्लेट प्रयोग गर्दा सवारी साधनको चोरीपैठारी र दुर्घटना कम हुने लगायतका अदालतका तर्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा प्रयोग भइरहेका अभ्यासका आधारमा पनि वैज्ञानिक र प्रामाणिक छैनन् । आजको विज्ञान–प्रविधिको युगमा पनि आफ्नो देशको अस्मितालाई रक्षा गर्ने भाषामा प्राविधिक सहजता विकास गरेर कायम गर्नुको साटो विभिन्न कारणहरू देखाउँदै विदेशी भाषाको बढोत्तरी गरेको अदालतको यो निर्णयप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौँ । अदालतद्वारा नेपालको राष्ट्रियता र अस्मितामाथि गाँसिएको यस्तो महŒवपूर्ण विषयमा चालिएको यस कदमले संवैधानिक मर्यादालाई नै बिर्सेको तर्फ हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । अतः यो निर्णयलाई तत्काल सच्याई सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा पहिला देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा तथा आवश्यक रहेमा कोष्ठकभित्र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न हामी अपिल गर्दछौँ । त्यस्तै गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको भाषालाई पहिलो स्थानमा राखेर दोस्रो लहरमा कोष्ठकभित्र नेपाली भाषा तथा आवश्यक ठानेमा अङ्ग्रेजी समेत राखेर त्रिभाषिक नीतिलाई अपनाउनु वाञ्छनीय हुनुपर्ने हाम्रो ठहरलाई यस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछौँ ।’

‘सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय निकायले नेपालको राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा र माध्यम भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषाको अपमान गरी अङ्ग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने गरी गरेको फैसलालाई पुनर्विचार गरी तुरुन्त सच्याउन माग गर्दछौँ । यो फैसलाले राष्ट्रभाषालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वा विदेशी भाषालाई नै प्रश्रय दिएको तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा विभिन्न मुलुकहरूले अङ्ग्रेजी भाषा नराखेर आफ्नै राष्ट्रभाषालाई सहजै उपयोग गरिरहेको यथार्थलाई बोध गर्दै गरिमामय अदालतले समयमै यस फैसलालाई सच्याउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’

‘अन्तमा, यो हाम्रो शान्तिपूर्ण विज्ञप्तिमार्फत यो विषयलाई कुनै स्वार्थसँग नजोडी संवैधानिक प्रावधान तथा भाषिक अस्मिताका आधारमा केवल राष्ट्रिय स्वार्थसँग गाँसेर हेरिनेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ । साथै गरिमामय अदालतले हाम्रो यो मागलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने बारेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’