सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगर्न नगराउन आज सो आदेश जारी गरेको हो ।

ज्ञातव्य छ, गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सांसदका रुपमा कार्य गर्न नदिन र मन्त्रिमण्डलमा लैजाने कार्य रोक्ने अन्तरिम आदेशको माग अधिवक्ता त्रिपाठीको रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।