नीरा गौतम, रुपन्देही

प्रदेश नं ५ सरकारले स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका राख्ने प्रस्ताव अघिसारेपछि रुपन्देहीमा सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन चर्किएको छ ।

स्थायी राजधानी र नामबारे प्रदेश सरकारले सदनमा पेश गरेको प्रस्तावविरुद्ध सडक र सदनमा नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन चर्काएको छ ।

सोमबार (१९ असोज) प्रदेशसभामा प्रदेश राजधानीको प्रस्तावविरुद्धको आन्दोलनमा जनता समाजवादी पार्टीले समेत कांग्रेसलाई साथ दियो । सत्तापक्षकै कतिपय सांसद पनि प्रदेश राजधानी रुपन्देही नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् जसले गर्दा कांग्रेस आन्दोलनका लागि थप बल पुगेको छ । जिल्लाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पनि राजधानी रुपन्देही नै हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् ।

राजधानी दाङ लैजाने सरकारको प्रस्तावविरुद्ध बुटवलका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र केही व्यावसायिक संस्थाहरुले धर्ना दिए । प्रदेशसभा भवननजिकै दिनभर धर्ना र प्रदर्शन गरिएको थियो । बुटवललाई नै राजधानी कायम गर्ने प्रस्ताव नल्याउँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तथा संयुक्त सङ्घर्ष समिति सञ्जाल रुपन्देहीका संयोजक खिमबहादुर हमालले बताउनुभयो ।

प्रदेशसभाको आज बैठक चलिरहँदा डेढ सय मिटरको दूरीसम्म कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र समितिले धर्ना दिएका थिए । धर्ना कार्यक्रममा सहभागी बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरे, देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हीराबहादुर खत्री, सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर केसीलगायत जनप्रतिनिधिले प्रदेशको राजधानी रुपन्देहीको विकल्प नभएको बताउँदै प्रदेश सरकारलाई उक्त प्रस्ताव तुरुन्तै फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सरकारले पेश गरेको प्रस्तावमाथि थप छलफल र सहमतिका आधारमा अघि बढाउन माग गरेको आफ्नो कुरा नसुनेको जनाउँदै कांग्रेसले आज प्रदेशसभाको बैठकसमेत अवरोध गरेको थियो । प्रतिपक्षीको विरोध चले पनि प्रदेशसभाको बैठकका कामकारबाही अघि बढाइएको थियो ।

अस्थायी मुकाम रुपन्देहीबाट राजधानी सार्ने सरकारको प्रस्ताव नेकपाकै सांसदलाई समेत चित्त बुझेको छैन । पार्टीको निर्देशनका कारण धेरै सांसद राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा मौन रहे पनि प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने खुलेरै विरोध गर्नुभएको छ । राजधानी सार्ने सरकारको निर्णय गैरसंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको जनाउँदै उहाँले प्रदेशसभाको बैठकमा तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभयो । जनताले मागै नगरेका ठाउँमा राजधानी तोक्नु गलत हुन्छ भन्दै उहाँले सबै तरिकाले राजधानीका लागि रुपन्देही नै उपयुक्त भएको बताउनुभयो । पाल्पा, नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई समेत समेटेर गौतम बुद्ध जन्मस्थल रुपन्देहीलाई नै केन्द्र तोक्न उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा नेकपाकै सदस्य विष्णु पन्थीले प्रदेशको स्थायी राजधानी कपिलवस्तु उपयुक्त हुने जनाउँदै सरकारको प्रस्ताव सच्याउन माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जिसीले स्थायी राजधानीका विषयमा रूपन्देहीमा देखिएको विरोध टेलर मात्र भएको र चेतावनी दिनुभयो ।

बैठकमा विरोध भए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलबहादुर केसीले पेलिएरै रोष्ट्रममा पुगेर राजधानीको प्रस्तावका विषयमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो । मन्त्री केसीले धेरै तयारीपछि सरकारले प्रदेश राजधानीको प्रस्ताव अघि सारेको जनाउँदै सहमति जनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेश नामकरणमा कसैको आपत्ति नरहे पनि राजधानीका विषयमा सहमतिमा आउन कांग्रेसले नमानेपछि आजै सर्वदलीय बैठकसमेत बसेर सहमतिको प्रयास भएको थियो । सदन बैठक स्थगन गर्न र राजनीतिक सहमतिमा मात्र राजधानी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कांग्रेसको माग पूरा नभएपछि बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको थियो ।

प्रस्तावमा सहमति जुटाउन बसेको नेकपा र कांग्रेसबीचको दोस्रो बैठक पनि विनासहमति सकिएको थियो । बैठकमा नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सदन सञ्चालन गर्नका लागि बाटो खोल्न र सरकारको प्रस्तावमा सहमति जनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

राजनीतिक सहमतिविना राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव अघि नबढाउन गरिएको आग्रह सत्तापक्षले नमानेपछि बैठक कक्षबाट बाहिरिएको कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

यही असोज १६ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका र नाम लुम्बिनी राख्ने गरी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश भएको थियो । सो प्रस्ताव पारित हुनका लागि प्रदेशसभामा रहेका ८७ सदस्यमध्ये ५८ जनाको पक्षमा मत चाहिन्छ । संविधानमा प्रदेशसभाका कुल सदस्यको दुई तिहाइ मतले प्रदेश राजधानी तोक्ने र नामकरण गर्न सक्ने उल्लेख छ । एकसठ्ठी सदस्य रहेको नेकपा संसदीय दलका सबै सदस्यले सरकारका प्रस्तावमा मतदान गरेमा राजधानी दाङ सर्ने पक्का हुनेछ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य छन् ।

रासस