बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना कमिशनका कारण अलपत्र पारेको र त्यसमा कांग्रेस सभापतिसमेतको संलग्नता रहेकोे भनी पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिको प्रमाण पेश गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भट्टराईले बूढीगण्डकीसम्बन्धी तथ्यमा गहिरो अध्ययन र सार्थक पहल गर्नुभन्दा सस्तो टिप्पणी गरेको आरोप लगाउँदै सो अभिव्यक्ति पुष्टि हुने प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका हुन् ।

ज्ञात रहोस्, बाबुराम भट्टराईले गत बिहीबार गोरखामा आयोजित एक सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मिलेर बूढिगण्डकी आयोगमा नौ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘राजनीतिको प्रतिष्ठा न त भ्रष्टाचारको ढाकछोपले बढ्छ न त कपोलकल्पित, झुट र अर्थहीन आरोपले, हामी नम्र भाषामा अपिल गर्दछौँ तथ्यको जगमा सत्यको खोजी नगरी केवल आवेगको भरमा टिप्पणी गरेर क्षणिक लाभ हुनसक्ला तर त्यसले न सम्बन्धित व्यक्तिको ओज अभिवृद्धि हुन्छ न राजनीतिको गरिमा बढ्छ । यति हेक्का डा. भट्टराईले राख्नुभएकै छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ’- प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विसं २०७५ असोज २१ मा सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्न सक्ने गरी अध्ययन समितिले दिएको विगतको प्रतिवेदनका आधारमा नै उक्त परियोजना अघि बढाइनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको माग रहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी गराएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना सरकार आफैँले निर्माण गर्ने सङ्कल्पका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरेको र त्यसले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गरेर स्वदेशी पूँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने क्षमता र अवसरको विकास गर्ने नमूना बन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको सो अध्ययन र निष्कर्षभन्दा वर्तमान सरकार बाहिर गएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर पाँचका दरले बूढीगण्डकीका लागि उठाइँदै आएको अर्बौंको रकमको स्थिति, स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण र आयोजनाको भविष्यबारे पनि सरकारसँग प्रश्न उठाएको छ ।