प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले कोभिड-१९ सङ्क्रमणको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णयलाई अत्यन्तै गैरजिम्मेवार व्यवहारका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले आज विज्ञप्तिमार्फत सङ्क्रामक रोग उपचारको कानूनी व्यवस्थाअनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जनाएको हो ।

“सर्वोच्च अदालतले केहीअघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ रु भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ”, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसन तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभर औषधिको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको कांग्रेसको टिप्पणी छ । उपचारको दायित्वबाट पन्छिएपश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफैं उद्दत रहेको पुष्टि भएको प्रवक्ता शर्माले जनाएका छन् ।

सांसद विकास कोष, दशैँभत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष संवेदनशीलताका लागि सरकारलाई अपिल र आग्रह गरेको छ ।