■ सीता खनाल (अधिवक्ता)

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणागत विकास तथा यसको मान्यताका विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा सन् १९८५ मा इटालीको मिलान भन्ने ठाउँमा बसेको राष्ट्रसङ्घको ‘कंग्रेस अन प्रिभेन्सन अफ क्राइम एण्ड द ट्रिटमेन्ट अफ अफेण्डर्स’ विषयको सातौँ बैठकले अनुमोदन गरेको आधारभुत सिद्धान्तहरू उल्लेखनीय छन् । यी सिद्धान्तलाई सन् १९८५ को नोभेम्बर महिनामा बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारणसभाले अनुमोदन पनि गरेको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक सक्रिय सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले निर्धारित सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारिक रूपमा मान्यता दिनु वर्तमान सरकारको एक महत्वपूर्ण दायित्व हो ।

नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा :

जब नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एक सक्रिय सदस्य राष्ट्रको रूपमा स्थापित भयो सोही समयदेखि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणालाई राष्ट्रको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा लिएको छ । देशका जनताको हक/अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने दायित्व र न्यायसम्बन्धी अधिकार न्यायपालिकाको हुन्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कार्य र प्रभावदेखि भिन्न अनि टाढा रही न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा आफनो दायित्व निर्वाह गर्दछ । यति मात्र नभइ व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको काम-कारवाहीबाट सर्वसाधारणको हक/अधिकारमा आघात पुग्न गएको अवस्थामा समेत व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई आफ्नो न्यायिक शक्तिको प्रयोग गरी त्यस्तो कार्य गर्न बन्देज लगाइ देश र जनताप्रति उत्तरदायी तुल्याउने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दायित्वभित्र पर्दछ । स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रजातान्त्रिक समाजको विशिष्ट पहिचान मानिन्छ ।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र ऐन कानूनबमोजिम बनेका न्यायिक निकायहरूलाई नेपालको संविधानबमोजिम न्यायिक अधिकार हुन्छ । जसमध्ये सर्वोच्च अदालतको मातहतमा अन्य अदालतहरू र न्यायिक निकायहरू रहन्छन् । सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार हुन्छ । यसर्थ, सर्वोच्च अदालत न्यायपालिकाको सर्वोच्च अङ्ग हो र न्यायपालिकाको गरिमा कायम बनाइराख्ने दायित्व पनि सर्वोच्च अदालतकै हुन्छ ।

नेपालको संविधान र कानूनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायाधीशको पेशागत स्वतन्त्रता, आर्थिक सुरक्षा र कार्यगत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्न आवश्यक छ । न्यायालय एउटा वैधानिक अङ्ग हो जसको आत्मा न्यायाधीशहरूमा रहेको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक राज्यमा संविधान र कानूनका किताबहरूमा मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिका सीमित हुनु हुँदैन, यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने अपरिहार्यता रहन्छ । सरकारका अधिक शक्तिलाई समेत न्यायपालिकाले आफ्नो न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरी सरकारलाई देश, जनता र न्यायका निम्ति समर्पित भई कार्य गर्न प्रतिबद्ध बनाउँछ ।

न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेको खण्डमा मात्र जनताको हक/अधिकार र स्वतन्त्रताको सफलतापूर्वक संरक्षण गर्न न्यायपालिका सक्षम हुन्छ । र, त्यस्तो स्वतन्त्र न्यायपालिकाले सरकारका काम–कारवाहीबाट जनताको हक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकुल असर पर्न गएको अवस्थामा न्यायपालिका जनताका हक अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षक भई कार्य गर्ने गर्दछ । यसर्थ न्यायपालिका स्वयम् नै स्वेच्छाचारी हुने हो कि भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन सक्छ । तथापि, न्यायपालिकालाई स्वायत्तता दिनुको अर्थ स्वेच्छाचारी हुनु भने पक्कै होइन ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तै न्यायपालिकाले कुनै पनि निर्णय या मुद्दाको उठान स्वतन्त्र ढङ्गले गर्न सक्दैन, र सोको अधिकार पनि छैन । कुनै विषय अथवा सरकारको गलत निर्णयविरुद्ध बोल्न पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन, त्यसका लागि कसैले सरकारको गलत निर्णयविरुद मुद्दा नै दायर गर्नु जरुरी हुन जान्छ, जसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वयम् सीमित गरेको हुन्छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त सँगसँगै शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त पनि आउछ । राज्यका तीन अंगहरू संविधान, कानून र न्याय अनुकुल काम गर्न एक अर्कालाई शक्ति सन्तुलन गरिरहन्छ । उदाहरणको लागि जसरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका काम कारवाहीहरूमा न्यायपालिकाले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरी सरकारका संविधान, कानून र न्यायप्रतिकुल गरिएका काम कारवाहीलाई प्रतिवन्धीत गर्दछ त्यसरी नै प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाभियोग दर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको छ ।

प्रधानन्यायधीशको नियुक्ति :

नेपालमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसबाट प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुअघि सङ्घीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाई हुने भनी संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएको छ । उक्त संसदीय सुनुवाई समितिमा दुवै सदनका गरी पन्ध्र सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी यस्तो पहिलो व्यवस्था हो । नेपालले यो व्यवस्थालाई अभ्यास गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२९ (२) ले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था गरेको छ, न्यायलयको स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेको अवस्थामा संविधानले नै प्रधानन्यायधीश पदको नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएका संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष र सदस्यहरू राज्यका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सदस्यहरू रहने भनी संवैधानिक व्यवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा संविधानको धारा २९२(१) ले यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ भनी गरेको व्यवस्था र धारा १२९(२) लाई फरक रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने देखिँदैन । किनकि संसदीय सुनुवाई समिति प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूकै संयुक्त समिति हो । तसर्थ यहाँ प्रश्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भन्दा पनि कस्तो अवस्थालाई स्वतन्त्र मान्ने भन्ने विषयको निक्र्योल हुनु पर्दछ ।

राजनीति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा अन्य कुनै पनि किसिमका प्रभावबाट न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नु भनेको कानूनी शासनमा चल्नु हो । कुनै पनि प्रणाली वा कुनै पनि वाद आफैमा नराम्रो हुँदैन । किताबमा सीमित रहेका कुनै पनि सिद्धान्त तथा प्रणालीलाई मुर्त रूप दिने कार्य त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तिका समुहले गर्दछ भने त्यसलाई राम्रो वा नराम्रो बनाउने पनि सोही व्यक्ति वा समूहमा निहित रहन्छ ।

संविधान तथा कानूनमा न्याय र स्वतन्त्रताका हक/अधिकारहरू स्वर्ण मसीले लेखिँदैमा देशमा प्रजातन्त्र कायम र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने हुँदैन । ती ऐनकानूनको कार्यान्यन जनजीवनमा अनुवाद हुनु जरुरी छ ।

प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिका कुनै पनि सिद्धान्त होइन, यो जनताको जीवनपद्धति हो । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मापन जनताको दैनिक जीवनपद्धतिद्वारा गरिनु पर्दछ । संविधान तथा कानूनमा न्याय र स्वतन्त्रताका हक–अधिकारहरू स्वर्ण मसीले लेखिँदैमा देशमा प्रजातन्त्र कायम र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने हुँदैन । ती ऐनकानूनको कार्यान्यन जनजीवनमा अनुवाद हुनु जरुरी छ । यो तब मात्र सम्भव हुन सक्छ जब देशमा कानूनी शासन र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र कानूनी शासन कायम गर्ने जिम्मेवार राज्यका तिनै अङ्गहरू बराबर हुन्छ भन्ने कुराको दुइमत नहोला । तर जनता र नेता आफै पनि यी कुराहरूमा सचेत हुनु जरुरी छ । कानूनी शासनको परिकल्पना सबैले गरेता पनि देशमा कानूनी शासन किन स्थापित गर्न सकिएको छैन भनी बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ, र यसको उत्तर एउटै छ- कानूनी शासन कसैले सिर्जना गर्न सक्ने कुरा होइन, यो स्वशासित हुन्छ ।

न्यायपालिका शुद्धीकरण र अभियन्ताहरूको रुचि :

२०४७ मा आएको बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातसँगै कानून व्यवसायीको प्रभाव कायम भइ संविधानको लेखनदेखि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको दैनिक कार्य हुँदै समग्र राज्यप्रणालीको खाका कस्तो हुने भन्ने कुरामा समेत कानून व्यवसायीहरूको निर्णायक भूमिका स्थापित हुन पुगेको रहेको थियो । संविधान आयोगमा लक्ष्मण अर्याल, मुकुन्द रेग्मी, दमननाथ ढुङ्गाना, रामनन्द प्रसाद सिंहहरूको सदस्यको रूपमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहयो । अप्रत्यक्ष रूपमा भित्रभित्रै धेरै सङ्ख्यामा कानून व्यवसायीहरूको भूमिका रहेको थियो । त्यही कारणले २०४७ सालको संविधानलाई न्यायाधीश र वकिलले निर्माण गरेको संविधान पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ । विना विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपमा संविधान निर्माण गर्नु चानचुने कुरा थिएन । तर आमनिर्वाचनको समयसम्म आइपुग्दा कानून व्यवसायीहरू दुई-तीन राजनीतिक खेमामा विभक्त भए । नेपाल बार एसोशिएसन (ने.वा.ऐ.) मा पनि तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण र प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । यसको प्रभाव न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न बनेको न्यायपरिषदमा राम्रैससँग देखियो ।

दोस्रो महत्वपूर्ण निर्णयको रूपमा जनसमक्ष आएको सर्वोच्च तथा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुिक्त त्यसमा पनि कानून व्यवसायी र कानूनका शिक्षक (न्यायविद) मध्येबाट भएका नियुक्तिहरू सम्बन्धमा निकै विवाद आएको छ । समष्टिगत रूपमा हेर्दा नवनियुक्त व्यक्तिहरूको राजनीतिक दलसँगको प्रत्यक्ष संलग्नता, पेशागत असक्षमता र अपरिपक्वतालाई विरोधको मूल आधार मानेको देखिएको छ । न्यायपरिषदमाथिको सरकारी दबाबका कारणले संविधानको भावनाविपरीत नियुक्ति भएका दृष्टान्त पनि स्थापित भएका छन् । र, यसलाई रोक्ने मानसिकता र आँटको विकाश न्यायपरिषदमा किन हुन सकेन भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न भएको छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विरोध गर्ने अधिकार र विरोध सुनेर जायज सुधार गर्ने प्रवृत्तिहरू दुवै अन्तरनिहीत हुन्छ । तर सर्वोच्च तथा पुनरावेदन तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयलाई लिएर उठेका विवादहरूलाई हेर्दा विरोध गर्नेहरूमा पनि केहीलाई छाडेर अत्याधिकमा तिललाई पहाड बनाउने आफूनिकटका कानून व्यवसायीहरू नियुक्तिमा नपर्दाको पीडा उजागर गरी आधारहीन अडकलबाजी र कथाहरू तुनेर न्यायपालिकाप्रति अनावश्यक भ्रम फैलाई जनआस्था बिथोल्ने प्रयास भएको पाइन्छ । यसले गर्दा एकतर्फ न्यायपालिका जिम्मेवार व्यक्तिलाई उदासिन गराएको छ भने अर्कोतर्फ जनतामा अब न्यायपालिका डुब्यो खत्तम भयो भन्ने धारणासमेत फैलिन थालेको छ । वास्तवमा यसले प्रजातन्त्र र न्यायप्रेमी सबैलाई हानी पुऱ्याउने कुरा विवादरहित छ । दुर्भाग्यको कुरा के छ भने हामी कानूनव्यवसायीको संस्थाले यस विषयलाई समयमा नै खास सिर्जनात्मक मोड दिन सकेको अवस्था छैन ।

अब उप्रान्त हुने नियुक्तिहरू कसरी बस्तुनिष्ठ गराउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट तथा बस्तुनिष्ठ आधारहरूको विकास गर्ने सम्बन्धमा न्याय परिषदलगायत सबैले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति एक नियुक्ति वा निर्णयले मात्र गराउने होइन । न्यायप्रशासनको क्षेत्रमा समसामयिक समस्याहरूको विषयमा छलफल गर्न सम्बन्धित अदालतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग नियमित रूपमा भेटघाट गर्ने र छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने कानून व्यवसायीहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्ने प्रयास गर्नु पर्दछ ।

न्यायापालिकालाई जनताको दृष्टिमा अपहेलित तुल्याउने आधारहीन कार्यमा कानून व्यवसायीहरू संलग्न हुन हुँदैन, साथै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न र यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्न अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । यी जिम्मेवारी नेपाल सरकार अथवा प्रधानन्यायाधीशको मात्र होइन, पत्रकार जगत, राजननीतिक दलहरू स्वयम् न्यायाधीशहरू तथा कानून व्यवसायीसमेतले यसलाई साझा जिम्मेवारीको रूपमा लिनु उपयुक्त हुनेछ ।