सत्तामा सङ्कटको निरन्तरता यथावत

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र गत वर्षदेखि शुरु भएको ‘मौखिक द्वन्द्व’ अब ‘लिखित चरण’मा प्रवेश गरेको छ । गत कात्तिकमा आयोजित सचिवालयको सत्तरीऔँ बैठकमा ‘माओवादी तर्फ’का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनेकौँ लाञ्छना लगाउँदै एक प्रतिवेदन पेस गरेपछि केपीमाथि प्रचण्ड निकै हाबी भएको, केपी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको र, अब जवाफ फर्काउन पनि नसक्ने गरी घाइते बनेको ठानिएको थियो । मङ्सिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले साढे चार दर्जन बुँदाको स्पष्टोक्तिसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि ‘प्रचण्ड’लाई थला पर्ने गरी ढालिएको टिप्पणी आम रूपमा भइरहेको छ । दुवै प्रतिवेदनमा एकले अर्कालाई भ्रष्टाचारी, सिद्धान्तच्यूत, अहङ्कारी र अनुशासनविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् ।

तर दुवै नेताका प्रतिवेदनको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा एउटा बहुलवाद र संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षमा र अर्कोचाहिँ वर्तमान अवसरलाई उपयोग गर्दै समाजवादमा प्रवेश गर्ने विचार÷मान्यतामा रहेको छर्लङ्ग देखिएको छ । प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा समाजवादी क्रान्ति गर्न केपी अवरोध बनेको स्पष्ट गरेका छन् भने केपी ओलीले चाहिँ बहुलवाद र संसदीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने अडान देखाएका छन् । अन्य कैयन विषयमा लगाइएका आरोपमा कम-बढी दुवै नेता दोषी ठहर हुने स्थितिमा रहेको देखिए पनि प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता रक्षाको प्रश्नमा प्रचण्डभन्दा केपी ओली स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहेको पाइएको छ ।

प्रचण्डले कम्युनिष्ट पद्धतिमा झैँ पार्टीद्वारा सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा प्रकट गरेका छन् भने केपीले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मर्मअनुरुप सरकारले नै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा दृढ अडान राखेका छन् । त्यस्तै, नेकपालाई प्राप्त यो अवसर देशको समस्या समधान गर्दै विकास र समृद्धिका निम्ति उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने केपीको मत रहेको छ र, प्रचण्डले चाहिँ (एकदलीय अधिनायकवादी) समाजवादमा प्रवेश गर्ने अवसरका रूपमा वर्तमानको उपयोग गर्नुपर्छ भनेका छन् । केपी मदन भण्डारीकृत जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) भन्दा तल या माथि नजाने निष्कर्षमा पुगेका छन् । प्रचण्ड भने ‘जबज’ बोक्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले केपी र प्रचण्डबीच उत्पन्न सत्ता–सङ्घर्षले वैचारिक द्वन्द्वको रूप लिन सक्ने सम्भावना प्रबल भएको छ ।

माधव नेपाल र वामदेव गौतमको साथ नरहँदा प्रचण्डसँग पार्टी विभाजन गर्न सक्ने वैधानिक एवम् राजनीतिक हैसियतसमेत रहने छैन । त्यस्तो अवस्थामा केपीले दिएको ‘खाने’ र तोकिएको कुनामा बस्ने बाहेक प्रचण्डसँग एउटा मात्र विकल्प आफ्ना ‘यदुवङ्शी’हरू लिएर बाटो लाग्नु हुनेछ ।

एमाले कित्ताका नेताहरू वामदेव गौतम र माधवकुमार नेपाल पनि अहिलेसम्म ‘जबज’कै पक्षमा रहेका छन् । यदि उनीहरूको वैचारिक अडान देखावटी मात्र होइन भने कदाचित नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा प्रचण्डसँग उनीहरूको सहयात्रा हुनेमा आशङ्का गर्न सकिन्छ । माधव नेपाल र वामदेव गौतमको साथ नरहँदा प्रचण्डसँग पार्टी विभाजन गर्न सक्ने वैधानिक एवम् राजनीतिक हैसियतसमेत रहने छैन । त्यस्तो अवस्थामा केपीले दिएको ‘खाने’ र तोकिएको कुनामा बस्ने बाहेक प्रचण्डसँग एउटा मात्र विकल्प आफ्ना ‘यदुवङ्शी’हरू लिएर बाटो लाग्नु हुनेछ । त्यस अवस्थामा माओवादी पार्टीको पुनर्गठन गर्दै वैद्य, विप्लव, बाबुराम र उपेन्द्र यादवलगायत सबै पूर्वमाओवादीहरूलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड पुग्नेछन् ।

नेकपा विभाजन हुने या नहुने र कदाचित विभाजन भएमा कुन रूपमा हुने भन्ने कुराको निर्धारण माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमको भूमिकाले निर्धारण गर्ने देखिन्छ । केपी पक्षले यसअघि माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष पद दिएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । नेपालले तेस्रो मर्यादाक्रमको अध्यक्ष पद स्विकार नगर्ने जवाफ दिएपछि केपीको उक्त प्रस्ताव तुहिएको थियो । केपीबाट फेरि पनि सोही प्रयास हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । माधव नेपालले तेस्रो मर्यादाक्रमको अध्यक्ष पद अस्विकार गरेमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तेस्रो अध्यक्ष पदको हकदार हुन सक्छन् । र, त्यस्तो अवसर आएमा वामदेव पछि नहट्न सक्छन्, जुन माधव र प्रचण्डका निम्ति दुःखदायी हुन सक्ने छ ।

केपीलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने हदसम्मको काम–कारबाहीमा मात्र माधव र वामदेवको जोडदार साथ प्रचण्डलाई रहिआएको भए पनि उनीहरू अहिलेसम्म पार्टी विभाजनसम्म जाने मानसिक तयारीमा देखिएका छैनन् । माओवादीलाई मात्र लिएर बाहिरिएको अवस्थामा लडाकु शिविरमा भएको अर्बौं भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न सक्ने आशङ्काबाट प्रचण्ड त्राहीमाम छन् । यसपटक पार्टी नै फुटाउनु परे पनि फुटाउने तर केपीसँगको सहयात्रा चाहिँ नगर्ने मानसिकताका साथ मैदानमा उत्रिएका प्रचण्ड केपीको जवाफी दस्तावेजपछि घाइते मात्र बनेका छैनन्, अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत अन्यौलमा परेका छन् । यद्यपि उनले मङ्गलबार (मङ्सिर १६) को बैठकमा लिखित स्पष्टिकरण भने पेस गरेका छन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि अवस्थामा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जबज’लाई बनाउने र सूर्य चिन्ह आफैंसँग रहने व्यवस्था मिलाइसकेका छन् । जबज र सूर्य चिन्ह जता रहन्छ एमाले कित्ताका अधिकाङ्श नेता-कार्यकर्ता त्यतैपट्टी रहने हुनाले माधव नेपाल पनि अन्ततः ‘एमालेपट्टी’ नै रहने विश्वास गरिएको छ ।

यो द्वन्द्वमा पनि प्रचण्ड पराजित भए भने केपी थप शक्तिशाली बन्ने निश्चित छ र, त्यस्तो अवस्थामा अब हुने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि केपीले स्वतन्त्र ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रबल सम्भावना छ । केपीसँग यति धेरै विकल्पहरू रहेका छन् कि यो लडाइँमा पनि प्रचण्डहरूले पराजय नै ब्यहोर्नुपर्ने देखिँदैछ । सचिवालयको विघटन या विस्तार, केन्द्रिय समितिको विघटन, संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा र, राष्ट्रपति शासनदेखि काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदारी तथा नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेसम्मका विकल्प केपीसँग सूरक्षित रहेका छन् । दुई नेताद्वारा सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदन मिलाएर सर्वमान्य दस्तावेज बनाउने र केपीको नेतृत्वलाई चुपचाप सहयोग गरेर अगाडि जाने निर्णयमा प्रचण्डहरू गएनन् भने ढिलो-चाँडो नेकपाको विभाजन हुने निश्चित मान्न सकिन्छ ।