■ मोहन लामा रुम्बा

के तपाईं गणतन्त्रवादी हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने भइरहनुस्, तपाईं राजतन्त्रवादी भइरहन जरुरी छैन । राजावादीबाट गणतन्त्रवादी बन्ने इच्छा हुनेहरु गणतन्त्रवादी बन्न जानोस्, केही फरक पर्दैन । यो मुलुकमा राजाले चार पटक प्रधानमन्त्री बनाएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द जस्तो त गणतन्त्रको फुली भिरेर ठमक-ठमक हिँड्दै छन् भने तपाईं गणतन्त्रवादी बन्दा के आपत्ति हुनसक्छ र ? बन्नुस् ।

म राजतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा कहिल्यै दोहोरो बहस गर्दिनँ, किनभने यो बहस भनेको भूकम्प मनपर्छ कि पर्दैन ? भुइँचालो राम्रो कि नराम्रो ? भनेर बहस गरेको जस्तो लाग्छ । राम्रो भन्नेले न त बोलाएर ल्याउन सक्छ अनि नराम्रो भन्नेले पनि आएको बेला न रोक्न नै सक्छ । त्यस्तै हो राजतन्त्रको हकमा पनि !

म राजा (राजसंस्था)को आवश्यकतावादी किन ?

केही महिनाअगाडिको कुरा हो, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री अमेरिका घुम्न गएका थिए । एअरपोर्टमा बस्ने सुरक्षागार्डले चेकिङको दौरान तिनको पूरै कपडा खोल्न लगाएर नाङ्गै बनाइ चेकजाँच गरेको थियो !

उक्त तस्बिर सामाजिक संजालमा भाइरल भएपछि पाकिस्तानीहरु ‘हाम्रो अपमान भयो, देशकै बेइज्जत भयो’ भन्दै केही समय उफ्रे, उता अमेरिकाको रौँ पनि हल्लेन ।

हाम्रै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई चीन भ्रमणमा जाँदा तीन घण्टा एअरपोर्टमा रोकेर चेकजाँच गरेर पठाए । यो अपमान नेपालको हो बाबुरामको होइन । जे भए पनि ऊनी गणतन्त्र नेपालको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्, तर चीन सरकारले उनको हैसियतअनुसारको व्यबहार गरेको थियो । हैसियत यही थियो र हो।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड त अस्ट्रेलिया जाने अन्तिम तयारीमा रहँदा भ्रमण नै क्यान्सिल गर्नुपर्‍यो । कारण थियो- ‘प्रचण्ड अष्ट्रेलिया पुग्नसाथ एअरपोर्ट बाटै…’ भन्ने गोप्य खबर आएको थियो । अनि भ्रमण नै क्यान्सिल गरियो । उता अमेरिकामा भने विभिन्न कुटनितिक पहल गरेर जानुअगाडि अमेरिकी सरकारले पक्राउ नगर्ने भनेर लिखित परिपत्र जारी गरेपछि मात्रै प्रचण्ड श्रीमती लिएर उपचारमा अमेरिका गएका थिए । हैसियत यस्तो छ नेपालका पूर्वक्रान्तिकारी गणतन्त्रवादी प्रधानमन्त्रीहरुको । यस्तो अवस्थाका ‘राजनेता’ भएको देशले विश्व विरादरीमा कसरी नेपालको कुटनीतिक डिल गर्ला ? सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले त एउटा कोरियाली इसाइ INGO जसको प्रमुख संस्थापक नै अपराधिक मामिलामा जेल परेका थिए, तिनका संस्थाबाट २० वर्षमा २५ पटक विदेश भ्रमण गरेका रहेछन् । त्यति मात्रै होइन, त्यही संस्थाको पत्र बोक्दै नेपालको विदेशमन्त्री निम्तो बाँड्दै हिँडे भने नेपाल सरकारले राजकीय समारोहको आयोजना गरेर प्रमुख अतिथिले ‘छिट्टै नेपाल प्रभुको राज्य हुने छ’ भन्ने घोषणा गर्दै समारोहको समापन गरिन् ।

अब भन्नुस् दुई छिमेकी मुलुकमा अलग्गै धर्म-संस्कृति मान्ने मुलुकको बीचमा छिट्टै प्रभुको राज्य स्थापना गर्ने घोषणाले यी दुई देश झसङ्ग भयो कि भएन होला ?

केही वर्षअगाडि बर्मेली नेतृ आङसाङ सुकी काठमाडौं आएकी थिइन् । तिनलाई भेट्न भनेर नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको होटलमा पालो कुरेर लाइन लागेको दृश्य पत्रपत्रिकामा छापिएको थियो । यस्तो लाजमर्दो दृश्य नेपालबाहेक अन्यत्र सायदै देख्न सकिन्छ !

एउटा अमेरिकी राजदूत एमालेको पार्टी कार्यलय बल्खुमा घुम्न आउँदा पार्टी कार्यलयमा सजाएर राखिएको कार्ल मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिनको तस्बिर हतार-हतार लुकाएको घटना सबैलाई थाहै भएको सन्दर्भ हो ।

एकपटक २०६५ सालमा माओवादी भातृ संस्था वाईसीएलले उपत्यका बन्द घोषणा गरेको थियो । एकाएक राति बन्द स्थगन गर्‍यो । त्यसको पछिल्तिर कारण बुझ्दै जाँदा तत्कालीन जर्मनी राजदूतकी आमा त्यही दिन जर्मनीबाट नेपाल घुम्न आउँदै रहेछन् । ‘एअरपोर्टमा समस्या पर्छ’ त्यो दिनको बन्द सारिदेउ’ भनेर राजदूतले आग्रह गरेपछि बन्द फिर्ता लिइएको थियो ।

अस्ति भर्खरै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई एकल भेटघाटको व्यवस्था गरिएको थियो, । चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुलाई जम्मा ५-५ मिनेट उभिइ-उभिइ भेट दिएका थिए । यहीँबाट बुझौँ हाम्रो स्थान कहाँनेर छ भनेर ।

यही हो हाम्रो औकात ! चाहे तपाईं महान् गणतन्त्रवादी व्यवस्था भन्नुहोस् वा यो व्यवस्थाको नेतालाई क्रान्तिकारी, अग्रगामी, छलाङ्वादी, युगद्रष्टा, त्रिकालदर्शी, जेसुकै बिल्ला भिराउनुहोस्, आखिर ती नेपाली नेता नै हुन् र उनको औकात भनेको महाशक्ति अमेरिका, चीन, रसिया, भारतको अगाडि त्यति नै हो जति अहिले विदेशीले व्यबहार गर्दैछन् । हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो दर्शन, हाम्रो बीपीवाद, भण्डारीवाद, प्रचण्डपथ हेरेर विश्वको महाशक्तिले आफ्नो ‘तेवर’ परिवर्तन गर्दैन बरु हाम्रो कुशल वा खराब कुटनितीले उनको ‘तेवर’ परिवर्तन गरिदिन्छ ।

हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित विशाल दुई छिमेकी मुलुकको बीचमा तेस्रो मुलुकको व्यवस्थापन गर्दै सन्तुलित कुटनितिक व्यवस्थापन नै मुख्य समस्या र अवसर दुवै हो । कुटनीतिक सम्वादमा बस्नेको body language महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तपाईं र मेरो सम्वादमा तपाईंको हैसियत महत्त्वपूर्ण हुन्छ यदि मैले फू… गर्दा तपाईं ढल्नुहुन्छ भने र मैले फू… गर्दा पनि हत्तपत्त नढल्ने ओजनको हुनुहुन्छ भने तपाईं र मेरो दोहोरो लेनदेन सम्वादमा त्यसको प्रभाव पर्छ । ठिक त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा यही नियम लागु हुन्छ । अहिले किन विदेशीहरुले भाउ दिइरहेका छैनन् नेताहरूलाई भने फू… गर्दा ढल्ने नेता छन्, पार्टीहरुको हैसियत त्यस्तै छ । एउटा राजदूत सोझै चप्पल लगाएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको चोटाकोठा चहार्दै हिँड्छ भने यस्ता नेता र परिपाटीले नेपालमा कुटनीतिक राजनीतिक व्यवस्थापन सन्तुलन कसरी गर्न सक्छ ?

त्यसैले कट्टर प्रजातन्त्रवादी बीपी कोइराला होस् वा कट्टर कम्युनिस्ट मदन भण्डारीदेखि मनमोहन अधिकारीसम्म नै किन नहोस्, चाहेर वा नचाहेर राजदरबारको आवश्यकता देख्नुको प्रमुख कारण यही थियो जुन अस्थायी जनप्रतिनिधि (चुनावी)भन्दा माथि उठेको सबैको साझा स्थायी शक्ति देशमा रहोस् ।

बेलायतको राजसंस्था एउटा प्रशासनिक स्थायी संस्था मात्रै होइन सम्पुर्ण बेलायतीलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने संस्था पनि हुन्, बेलायतको राजनीतिक भूगोलभन्दा बाहिर अष्ट्रेलियादेखि न्युजिल्यान्ड सम्मको नागरिकको पनि महारानी हुन् तर बेलायत गणतन्त्र भएको भए के त्यहाँको कुनै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति अष्ट्रेलियाको पनि साझा हुन सक्थ्यो होला ? बिल्कुल असम्भव !

२०५६ सालतिर होला सार्क फुटबल खेलको आयोजना भएको थियो । फुटबल खेलमा भारतले जित्यो पुरस्कार वितरणमा भारतीय खेलाडी सबैले युवराज दीपेन्द्रसँग हात मिलाउँदै जाँदा भाइचुङ भुटियाले भने युवराज दीपेन्द्रसँग हात मिलाउन अप्ठ्यारो मान्दै हात जोडेर नमस्कार गरे । किनकि, उनी भारतीय त हुन् तर नेपाली मुलको भारतीय थिए भने दीपेन्द्र नेपाली युवराज थिए । त्यसैले उनले हात मिलाउन अन्कनाएर नमस्कार गर्न पुगे ।

नेपाल र म्यानमार (बर्मा)बीच सन् १९६० मार्च १९ देखि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको केही वर्षमा राजा महेन्द्रको भ्रमण म्यानमारमा भएको थियो । आफ्नो राजाको दर्शन गर्न भन्दै बर्मेली नेपालीहरु उर्लेर आए । तिनीहरुलाई राजा महेन्द्रले पू्र्खाउली देशमा फर्किने भए जग्गाजमिन दिने भनेर आश्वासन दिए । त्यसमध्ये केही फर्केर आए जति आए तिनीहरुलाई प्रतिपरिवार दुई-दुई बिघा जमीन दिएर २०२२ सालमा पुनर्स्थापित गरे । यदि त्यहाँ त्यतिबेला कुनै दलको नेता गएको भए बर्मेली नेपालीहरु झुम्मिने थिएनन् होला ।

राजसंस्थालाई आधुनिक किताबी ज्ञानको तराजुमा तौलेर मात्रै हेर्ने होइन, नेपालको हजारौँ वर्षको ऐतिहासिक साँस्कृतिक धरोहरको जगबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसले नेपालको नेपाली मात्रै होइन विश्वभरि छरिएर रहेका करोडौँ नेपाली बीचमा आस्थाको साझा चौतारी पनि बन्न सक्छ जुन कुरा ५-५ वर्षमा दलीय भागबण्डामा परेर फुत्त बन्ने राष्ट्रप्रमुखबाट यस्तो सम्भावना थिएन, छैन र भएन भन्ने त कुरा त स्वयम् गणतन्त्रवादी नायक प्रचण्डलाई नै परिसकेको छ कि विद्या भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय सदस्य हुन् कि देशको राष्ट्रपति भनेर ! अरुको त झन् के कुरा ?

त्यसैले म नेपालमा सबैको साझा मेरुदण्डको रूपमा राजसंस्थाको आवश्यकतावादी भएको हुँ ।