मान्छे उडाउँदै सवा लाख असुल्दै !

मान्छे उडाउँदै सवा लाख असुल्दै !



सरकारी कर्मचारी नै मानव तस्करीमा संलग्न

‘भिजिट भिसा’लाई मानव तस्करीको मूख्य साधन बनाउने एउटा सङ्गठित गिरोह सक्रिय भएको पाइएपछि सरकारले अध्यागमन कार्यविधि संशोधन गरी कडाइ गर्न लागेको छ । केही ट्राभल एजेन्सी, नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी र अध्यागमन कर्मचारीको सङ्गठित प्रयासबाट मानव तस्करीको कार्य हुने गरेको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ ।

जानकारी अनुसार नेपाल वायु सेवा निगमका डिपुटी डाइरेक्टर रहेका कस्टमर सर्भिस डिपार्टमेण्ट प्रमुख अनिल घिमिरे, लुम्बिनी होलिडे ट्राभल एण्ड टूर, नोवेल होलिडे ट्राभल, जेस्ट ट्राभल र विमानस्थलमा खटिएका केही अध्यागमन कर्मचारीहरूको सङ्गठित प्रयासबाट विगत केही महिनायता भिजिट भिसा दिलाएर दुबई पुऱ्याउने र त्यहाँबाट कामदारका रूपमा इराक र इरान लैजाने कार्य हुँदै आएको छ । विमानस्थलमा खटिएका वायु सेवाका केही कर्मचारीले भिजिट भिसाका मानिसलाई व्यक्तिको अवस्था बुझी बोर्डिङ पास उपलब्ध नगराएर फर्काउन थालेपछि विमानस्थलका कस्टमर सर्विस विभागका प्रमुख अनिल घिमिरेले नियमविपरीत सर्कुलर जारी गरी मातहतका कर्मचारीहरूलाई बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउन बाध्य पारेका थिए ।

हरेक रात दश बजे नेपाल वाायु सेवा निगमको उडान नं. आरए २२९ बाट बीसदेखि पचहत्तर जनासम्म भिजिट भिसा लिएका ‘कामदार’ अवैध रूपले उड्न थालेपछि निगमका कर्मचारी अख्तियार गुहार्न बाध्य भएका थिए । गत आइतबार (मंसिर २१ गते) राति अख्तियारले छापा मार्न लागेको सूचना पाएपछि बोर्डिङ पास लिएर अध्यागमन डेस्कसम्म पुगिसकेका भिजिट भिसाका ६७ जनालाई हतार-हतारमा फर्काइएको थियो । यसरी यात्री फर्काइँदा वाायु सेवा निगमलाई त्यस दिन मात्र टिकटवापतको बीस लाख, खानावापतको एक लाख चौतिस हजार नोक्सान भएको थियो । भिजिट भिसामा जाने प्रतिकामदार पुरुषबाट एक लाख तथा महिलाबाट एक लाख पच्चिस हजार रूपैयाँ गिरोहले असुल्दै आएको बुझिएको छ ।

भिजिट भिसामा अवैध ढङ्गले कामदार पठाउने गरिएको जानकारी पाएपछि सरकारले अध्यागमन कार्यविधि संशोधन गरी भिजिट भिसामा उड्ने व्यक्ति कम्तिमा एसएलसी उत्तीर्ण गरी अङ्ग्रेजी बोल्न जानेको हुनुपर्ने र बीस लाख रूपैयाँको वीमा गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान राख्न खोजिएको छ । नयाँ प्रावधानले भविष्यमा हुने अनियमितता रोक्न सहयोग पुऱ्याए पनि उक्त अपराधमा संलग्न अनिल घिमिरेलगायतका सम्बद्ध सबैमाथि छानवीन गरी कानूनी कारवाही गर्नेतर्फ सरकारले कुनै कदम नचाल्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ ।