आज पुस १ । ‘पुस १’ भन्नेवित्तिकै ‘देशमा निरङ्कुशता लादिएको कालो दिन’ भनी बुझ्ने एक पक्ष र ‘राष्ट्र-राष्ट्रियताका निम्ति राजाद्वारा बाध्यात्मक अवस्थामा चालिएको सुनौलो कदम’का रूपमा व्याख्या गर्दै अद्यापि सो दिनको स्मरण र स्वागत गर्ने अर्को तप्का हामीसमक्ष उपलब्ध छ । र, आश्चर्य नै भन्नुपर्छ- ‘पुस १’को जबर्जस्ती विरोधका बाबजुद पक्षमा वकालत गर्नेहरूको जमात क्रमशः बढिरहेको र ती अझ मुखर हुन थालेको आभास हुँदैछ ।

कुनै पनि मुलुकमा चालिएका हरेक महत्वपूर्ण काम-कदमको ऐतिहासिक महत्व रहन्छ, चाहे त्यो सकारात्मक होस् या नकारात्मक । कुनै कार्य सही हो वा गलत भन्ने कुरा त्यसलाई बुझ्ने या ग्रहण गर्ने व्यक्तिको सोच-समझ तथा दृष्टिकोणमा भर पर्छ । बुझाइको प्रभावस्वरुप कसैले ठिक मानिरहेको कुरा कसैले नितान्त बेठिक ठानिरहेको हुन्छ भने कसैका लागि अति अपाच्य, त्याज्य र असैह्य विषय कसैको निम्ति जीवनकै मार्गदर्शक मन्त्रतुल्य बनिरहेको हुन्छ । समय-परिवेश वा परिस्थितिका आधारमा पनि कुनै कार्यविशेषलाई सकारात्मक या नकारात्मक ठान्नुपर्ने हुन सक्छ । ०१७ पुस १ को बहुचर्चित कदमलाई पनि यसै रूपमा हेरिँदै, ब्याख्या-विश्लेषण गरिँदै अनि विरोध र समर्थनमा गाली र ताली दिइँदै आएको छ ।

नेपालको इतिहासकै पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको शक्ति प्रयोग गरी राजाद्वारा अपदस्थ गरिएको विरोधमा आफूलाई प्रजातन्त्रवादी ठान्ने व्यक्ति, समूह वा दलले आजको दिनलाई कालो दिवसका रूपमा विरोध जनाउँदै आएका हुन् । तत्कालिक राजा महेन्द्रको उक्त कदम अधिनायकवादी र निरङ्कुश रहेको दाबी त्यसबेलाका राजाविरोधिहरूद्वारा गरिनु अस्वाभाविक पनि होइन । राजा महेन्द्रको सो कदमविरुद्ध शिक्षित तथा सचेत युवाहरूलाई राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित तुल्याउँदै, उराल्दै तत्कालिक व्यवस्थाविरोधि पक्षले ‘प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनको आन्दोलन’लाई निरन्तरता दिँदै आएको हो । ‘पुस १’को कदमका लागि राजा किन अग्रसर रहे भन्ने कुराको निहितार्थ र यथार्थ जेसुकै भए पनि आवरणमा बुझ्नेहरूले त्यसलाई निरंकुशता र अधिनायकवाद लादिएको नकारात्मक राजनीतिक घटनाकै रूपमा बुझ्दै-बुझाउँदै आएका हुन्/छन् । प्रजातन्त्रको चलनचल्तिको परिभाषा समातेर व्याख्या गर्ने हो भने पुस १ को कदम एक अधिनायकवादी शासनको प्रस्थानबिन्दु नै थियो भन्न नसकिने पनि होइन ।

^{‘पुस १’लाई कालो दिन भनी विरोध जनाउनु आफ्नै ठाउँमा छ, सँगसँगै यो महसुस गर्नु पनि अपरिहार्य भइसकेको छ कि राजनीतिक प्रणाली जोगाउने नाममा कतै देश नै हराउने त होइन ?}

तर, पुस १ को ऐतिहासिक कदमपछि लागू गरिएको शासन पद्दति वा राजनीतिक व्यवस्था मुलुकमा ३० वर्ष कायम रही ‘प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनको आन्दोलन’मार्फत् फ्याँकिएको पनि पूरै तीस वर्ष गुज्रिसकेको छ । यस क्रममा प्रजातन्त्र भन्ने शब्दलाई समेत ‘लोकतन्त्र’मा रुपान्तरण गर्दै देशलाई ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा पुऱ्याइएको छ । सङ्घीय शासनको नाममा सात भागमा देशको विभाजन गरिएको छ, सनातन हिन्दु धर्म मान्दै आएको राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक तुल्याइएको छ, जातीय, वर्गीय उत्थानको नाममा आरक्षणलगायतका बेथिति लादिएको छ र, यी सबै कर्म देशलाई विकास र समृद्धिमा लैजाने, जनतालाई सुखी-सम्पन्न तुल्याउने नाममा गरिएका प्रयोग हुन् । यस राजनीतिक प्रयोगमा आन्तरिक आवश्यकता भन्दा पनि बाह्य दुर्उद्देश्यले काम गरेको पनि समयक्रमले पुष्टि गर्दै आएको अवस्था छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा परिवर्तित शासन व्यवस्थाले देशलाई उँभो लगाउने, जनतालाई सुखी तुल्याउने भन्दा पनि अधोगति र असन्तुष्ट तुल्याइरहेको व्यवहारसिद्ध र जगजाहेर कुरा हो । जन-असन्तुष्टिको यो भाव विभिन्न जुलुस, ऱ्याली र प्रदर्शनको रूपमा प्रकट हुन थालेको छ । कथित अग्रगमनको पक्षमा उभिँदै आएकाहरू समेत ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्नेहरूकै लहरमा उभिएर ‘राजा ल्याऔँ देश बचाऔँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । राज्यसत्ता हातमा लिएर हालीमुहाली चलाउँदै आएकाहरू, तिनका खास कार्यकर्ता वा आसपासमा रही लाभ उठाउने अवसर पाएकाहरू र बाह्य इशारामा परिचालित हुन बाध्य व्यक्ति-शक्तिहरू बाहेक बाँकी सबैमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था-व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि र वितृष्णा नै बढेको अनुभूति सर्वत्र गरिएको छ । जति नै ढाकछोप, विवाद-प्रतिवाद गर्न खोजे पनि सडकमा स्वस्फूर्त रूपमा पोखिन थालेको जन-असन्तुष्टिले वर्तमान राजनीतिक प्रणाली असफल भएको प्रष्ट्याइरहेकै छ ।

यतिबेला राष्ट्र नै समाप्त हुने खेल चलिरहेको सामान्य सचेत नागरिकले समेत महसुस गर्न थालेका छन् । यस्तोमा राजनीतिक प्रणालीभन्दा देश नै ठूलो हो भन्ने आवाज उठ्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन किमार्थ सकिँदैन । ‘पुस १’लाई कालो दिन भनी विरोध जनाउनु आफ्नै ठाउँमा छ, सँगसँगै यो महसुस गर्नु पनि अपरिहार्य भइसकेको छ कि राजनीतिक प्रणाली जोगाउने नाममा कतै देश नै हराउने त होइन ? तसर्थ, प्रणाली जोगाउने कि राष्ट्र ? यो सवालमा हरेक देशभक्त नेपाली प्रष्ट हुँदै राष्ट्रको पक्षमा कटिबद्ध भएर उभिनु समयको माग हो ।