मन्त्रिपरिषदबाट संसद् विघटनको सिफारिस र उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिबाट सदर गरिएलगत्तै मुलुकको राजनीति अत्यन्त तरल बन्न पुगेको छ । विभिन्न आँकलन र आशङ्का गरिन थालिएका छन् भने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध र समर्थनमा विभिन्न तह–तप्काबाट आवाज उठ्न थालेको छ ।

तर, जनस्तरबाट उठे-उठाइएका आवाजको सुनुवाइभन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो ‘निश्चित रोडम्याम’ कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर देखिएका छन् ।

यसै क्रममा संवैधानिक निकायका रिक्त रहेका तीन दर्जनभन्दा बढी पदहरूमा सरकारद्वारा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको खुलासा भएको छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको र त्यसबारे संसदमा जानकारीका लागि पठाइएको खुलासा भएको हो ।

उक्त बैठकले अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राई, मानवअधिकार आयोगमा टोपबहादुर मगर, महिला आयोगमा कमला पराजुलीसहित अन्य ४५ वटा संवैधानिक पदहरुमा सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा प्रेमकुमार राई र सदस्यहरूमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल, निर्वाचन आयोगका सदस्यमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर, मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा टोपबहादुर मगर र सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी, डा. सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिही ठाकुर सिफारिस भएका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र, महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली र सदस्यहरूमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हा, दलित आयोग अध्यक्षमा देवराज विक र सदस्यमा मिना सोभ, परशुराम रमतेल, कुञ्ज बराइली, मेहेले पार्की, राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्री र सदस्यहरूमा रामचन्द्र जोशी, हरिभक्त जोशी, जीतेन्द्र पाश्वान, आदिवासी आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा र सदस्यहरूमा मीन श्रीस मगर, मीनसिंह लामा, रीना राना र चरण राई सिफरिस गरिएका छन् ।

यस्तै, मधेसी आयोग सदस्यमा जिवक्ष साह, रेणुदेवी शाह र विजय गुप्ता, थारु आयोग सदस्यमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह थारु र भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगमा महमुद्दिम अलि र मिर्जाअर्सद बेगको नाम सिफारिस गरेको खुलासा भएको छ ।