• स्वयम्भूनाथ कार्की

अन्ततः खड्गप्रसाद ओलीेले खड्ग प्रहार गरेरै छोडे । स्वचिन्तन गर्नेहरूको निमित्त यो अप्रत्याशित घटना बिल्कुलै हैन । तेल र पानीको मिश्रण कहिले हुँदैन, बाहिरबाट हल्लाएमा मात्र मिलेको भ्रम हुन्छ, त्यो पनि अस्थायी । केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा पुष्पकमलको जुन भूमिका रहेको थियो दोश्रो कार्यकालमा पनि सोही रहन्छ भन्ने कुरा स्वचिन्तकहरूले भनेकै हुन् । अनि ओली आफ्नो जिद्धी छोड्दैनन् भन्ने पनि थाहा भएकै कुरा थियो । तर सावधान गर्नेहरूमाथि खनिने ‘अरिँगाल’ भन्दा त्यो आदेश दिने तिनका ख्वामितहरू ‘ढोडको तोक्मा’ भारी थाम्न सक्षम छ भन्ने भ्रममा रहे । (‘बोर्डिङ पुस्ता’को जानकारीको निमित्त तोक्मा भनेको ढाडको भारीलाई थामेर बिसाउन प्रयोग गर्ने अङ्ग्रेजीको ठूलो ‘टी’ आकारको लौरो हो । यो हिँड्दा टेक्ने र बिसाउँदा भारीको बोझ थाम्ने काममा प्रयोग हुन्छ ।)

संसद बिघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गर्ने (अर्थात् मध्यावधि) ओलीको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट सदर भयो । यसको रनाहा धेरैलाई लाग्यो । सबैभन्दा धेरै अधिकारकर्मी भएर बौद्धिक तानाशाही चलाइरहेकाहरूलाई लाग्यो किनभने, यो काममा उनिहरूको पुछारी नै भएन । त्यो रन्को कानुनचीहरूलाई पनि लाग्यो, त्यसैले उनीहरू वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई यो सिफारिस गर्ने अधिकार नै नभएको भन्दैछन् । होला- संविधानमा त्यो अधिकार नहोला, तर त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा पनि संविधानमा छैन । राष्ट्रपतिलाई सरकारको रबर स्टाम्प भन्दा ज्यादा कुनैै भूमिका दिएको धारा छैन । त्यसपछि आफूलाई प्रजातन्त्र (अहिले लोकतन्त्र) को पर्याय मान्ने नेकालाई अत्यन्त कडासँग लाग्यो र सडकमै निस्कियो । जसमाथि यो खड्ग प्रहार गरिएको हो अर्थात् ‘नेकपा ओली-विपक्ष समुह’, त्यसलाई त लाग्ने नै भयो ।

गणतन्त्र लोकतान्त्रिक पनि हुन सक्छ र तानाशाही पनि, अनि राजतन्त्र पनि लोकतान्त्रिक र तानाशाही दुवै हुन सक्छ । रोचक कुरा के छ भने विश्वले दुर्दान्त तानाशाह मानेकामध्ये सबैजसो नै जनताका सन्तान थिए र छन् ।

लगातार राजनैतिक मामिलामा सर्वोच्च अदालत गुहार्दा मुलुकमा एक अन्तिम संरक्षकको स्थान रिक्त रहेको जनाउँछ । किनभने, सर्वोच्चका फैसलाहरू पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् । यो विवाद कायम राख्न केही न्यायमुर्तिहरूको पनि योगदान रह्यो । भइसकेका फैसलाहरू खोजेर त्यसलाई उल्टाउने काम हुनाले सर्वोच्च अदालतको कुरा पनि बेठिक हुने रहेछ भन्ने जनमानसमा पर्न गएको छ । अर्थात् संविधानमा एकताको सुत्र भनेर तोकिएको र संरक्षक भनेर तोकिएको अङ्ग मात्र नहुने रहेछ । यस्तो एकताको सुत्र र संरक्षक चाहिने रहेछ जसको कुरा चाहे आदरले होस् वा डरले निर्विवाद होस् । त्यो अङ्गको अभावमा नेपालमा कहिल्यै स्थिरता नहुने रहेछ भन्ने कुरा युवाहरूलाई अनभुति हुँदै गएको देखिन्छ ।

कुनै समस्या आफ्नो बुताले नभ्याएमा कहाँ लैजाने ?- यो प्रश्न सामयिक बन्न पुगेको छ । प्रजातन्त्रमा भनिन्छ कुनै समस्या गाँठो परेमा र फुकाउन नसकेमा त्यसलाई जनतासामु लैजानुपर्छ । विगतका केही दशकदेखि नेपालको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रले जनतालाई समस्या समाधान गर्ने शक्तिको रूपमा लिएन । करोडौँकोे जनसङ्ख्यामा केही हातको औंलामा गन्न सकिने व्यक्तिहरूले अँध्यारो कोठामा बसेर निर्णय गरे । अनि त्यसलाई जनताको नाममा जनतामाथि नै लादे । त्यसैले अब जनताको भनिएको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने विचौलियाहरूले भरिभराउ दलहरूलाई निर्वाचनको नाम सुन्दै कहाली लाग्छ । अर्बों–खर्बौं राजश्व अपब्यय तथा हिनामिना भएको छ । त्यसको चिन्ताभन्दा निर्वाचनमा खर्च हुने चिन्ता ज्यादा उनीहरूलाई छ ।

विनापैसा निर्वाचन लड्ने ह्याउ-हुति नभएकाले निर्वाचनको नाम सुन्नेबित्तिकै सम्भाव्य उम्मेदवाहरूलाई खर्चको चिन्ता हुन्छ । त्यो धमक दलहरूसम्म पनि पुग्छ । केहीलाई भने कतै यो बेलामा गणतन्त्र नै काम नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने जनमानसमा पर्ला भन्ने डर छ । त्यसैले गणतन्त्र व्यवस्थालाई लोकतन्त्र प्रणालीको पर्याय बनाएर ललोकतन्त्रमाथि खतरा भन्छन् । गणतन्त्र लोकतान्त्रिक पनि हुन सक्छ र तानाशाही पनि, अनि राजतन्त्र पनि लोकतान्त्रिक र तानाशाही दुवै हुन सक्छ । रोचक कुरा के छ भने विश्वले दुर्दान्त तानाशाह मानेकामध्ये सबैजसो नै जनताका सन्तान थिए र छन् । मध्य अनि आदिम युगमा गणतन्त्र बिरलै पाउने अवस्थामा केही राजाहरू तानाशाह नभएका भने हैनन् । त्यसैले ‘लोकतन्त्रमा हमला’ भनेर जनताको निर्णयमा सहभागी हुन पाउने मौका रोक्न खोज्नेहरू तानाशाही सोचका हुन भन्न हिचकिचाउनु पर्ने कारण नै छैन ।