कपिलवस्तु, प्रतिनिधि

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, काठ उत्पादन, बिक्री र ओसारपसारमा लगाएको रोक फिर्ता नलिएको भन्दै कपिलवस्तुको डिभिजन वन कार्यालय गौतमबुद्ध घेराउ गरिएको छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वनका उपभोक्ताहरुले सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध प्रर्दशन समेत गरेका छन् । शिवराज नगरपालिका ५ समिति चोकबाट र्‍याली निकाली चन्द्रौटा बजार क्षेत्र परिक्रम गरी वन कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसहित देशभरी काठजन्य वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटक पटक माग गरे पनि त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गरेका कारण सडकमा उत्रिन लागेको कपिलवस्तु साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गंगेश तिवारीले बताउनुभयो । जेष्ठ १५ गते गरेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय असान्दर्भिक र हचुवाको भरमा ल्याइएको र यसले विदेशी काठ आयात बढ्ने र नेपाली काठ जंगलमै कुहिने अवस्था आएकोले निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

“सरकारको यो निर्णय वन ऐनविपरीत, नेपाली काठ जंगलमै कुहाउने र अर्बौंको काठ विदेशबाट आयात गर्ने योजना अन्तर्गत गरिएको निर्णय हो”, उहाँले भन्नुभयो “व्यक्तिगत स्वर्थको लागि गरेको यो निर्णय नेपालकै हितविपरीत भएको र देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना सरकारले नै असफल गराइरहेको छ ।” पटक-पटक आन्दोलन गर्दा समेत सुनुवाई नभएको कारण अब सडक बन्द जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने संर्घष समितिका संयोजक रेणु सेनले बताउनुभयो ।

सरकारले जेष्ठ १५ गते देशका विभिन्न क्षेत्रमा काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा वनक्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै काम तत्काल रोक्न र जे जहाँ छ त्यहीँ राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको देशभर विरोध भइरहेको छ । देशभरका साझेदारी वन, सामुदायिक वन, वन पैदावार व्यवसायी महासंघ, वनसम्बद्ध संघ संस्थाहरुले समेत सरकारको निर्यण गलत भएको भन्दै सच्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । कोरोना महामारीका बेला बढ्दो आर्थिक संकट र बेरोजगारीलाई केही हदसम्म थेग्ने वनजन्य वस्तुको कारोबारमै सरकारले अंकुश लगाउदा थप समस्या बढेको सामुदायिक वन महासंघका प्रदेश सदस्य रामबहादुर केसीले बताउनुभयो ।