• बबिता बस्नेत

विगतमा भएका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूबाट मात्रै मुलुकमा हुनुपर्ने काम नभएको निर्क्योल निकालेर नै होला सायद पछिल्लो संविधानले ‘अन्य आयोगहरू’ शीर्षकमा सात वटा आयोग थप गरेको छ । थप गरिएका ती संवैधानिक आयोगहरूमा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग रहेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम हेर्ने हो भने यी निकायहरू महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारु र मुस्लिमको जीवनस्तर र आत्मसम्मान उच्च राख्न स्थापना गरिएका हुन् । आयोगहरू समावेशिताको सिद्धान्त र अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक ठानिएका हुन् र सधैंका लागि होइनन् । यी आयोगहरूले सम्बन्धित समूदायको हितका लागि के-कति कामहरू गरे, के-कस्ता परिवर्तन आए र परिवर्तनपछि मुलुकमा ती निकायहरूको आवश्यकता छ कि छैन ? भनी पुनरावलोकन हुने ब्यवस्था पनि संविधानमै छ । संविधानको धारा २६५ मा उल्लेख ‘आयोगको पुरावलोकन’मा भनिएको छ- ‘यी आयोगहरूको बारेमा सङ्घीय संसदले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ ।’

यी सात वटा आयोगमध्ये राष्ट्रिय समावेशी आयोग निकै महत्वपूर्ण आयोग हो । यसको मर्म र महत्व नबुझेका कारण कतिले महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, थारु सबैका लागि आयोग बनाएपछि फेरि समावेशी आयोग केका लागि खडा गरेको ? भन्ने प्रश्न पनि गर्ने गर्छन् । समावेशी आयोगअन्तर्गत नै अन्य आयोगले गर्ने कामहरू गरे भइहाल्थ्यो नि भन्नेहरू पनि छन् । छुट्टाछुट्टै आयोगको आवश्यक्ता थियो कि थिएन, अधिकारसम्पन्न एउटै ‘समानता आयोग’को परिकल्पना गरी विभिन्न शाखा छुट्याएर काम गर्न सकिन्थ्यो कि ? अलग्गै बहसको विषय भयो । यी सबै निकायहरूको उद्देश्य समान हैसियतसँग सम्बन्धित छ ।

उच्च ओहदाका ब्यक्तिलाई एक घण्टामा स्पष्टिकरण माग्नका लागि आफूले टेकेको जग दह्रो भएको ब्यक्ति हुनुपर्छ । पृष्ठभूमि, विगतमा गरेका काम-कारवाही, सम्बन्धित विषयको ज्ञान तथा अनुभव, उच्च नैतिक बल, सार्वजनिक छविलगायतको क्षमता चाहिन्छ ।

संविधानले समावेशी आयोगको परिकल्पना समावेशीकरणको सिद्धान्तको कार्यान्यन भए–नभएको अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा गरेको हुनाले समावेशी आयोग निकै महत्वपूर्ण निकाय हो । यसको ‘काम, कर्तब्य र अधिकार’ मा खस आर्य, पिछडिएको वर्ग, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सिमान्तीकृत समूदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गगलगायतका वर्गको हक-अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, उल्लिखित समूदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने, ती समूदायको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व नभएको भए विशेष ब्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने, भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा सुझाव दिने, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत समूदायका लागि प्रत्याभूत हक-अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्नेलगायत छन् । तर अचम्म त के छ भने यति महत्वपूर्ण आयोगमा नियुक्त भएको केही समयमै अध्यक्षले राजीनामा दिए र अहिले हठात् गरिएका संवैधानिक नियुक्तिमा परेका समावेशी आयोगका एक सदस्यले आफू उक्त आयोगमा नबस्ने घोषणा गरे ।

कुनै पनि निकाय आफैमा सजिव हुँदैन, त्यसलाई जीवन्त राख्नका लागि उक्त निकायले गर्ने काम-कारवाहीहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई समेटेर दीर्घकालीन हितका काम गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा जाने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सही हुनुपर्छ । सबै संवैधानिक निकायहरूमा अनुभवी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र फराकिलो भिजन भएका ब्यक्तिहरूको छनौट होस् भनेर संवैधानिक परिषदको ब्यवस्था गरिएको छ । यस्ता विशेष स्थानमा नियुक्त हुनेहरूको चयन गर्दा ‘आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता’ योग्यताको मूख्य कसी नबनोस् भनेर संवैधानिक परिषदको ब्यवस्था गरिएको हो । नत्र जुन पार्टीको सरकार छ सोही पार्टीले ‘संवैधानिक निकायको नियुक्ति कमिटी’ बनाएर गर्दा हुने थियो । प्रतिपक्षी दलका नेता बैठकमा आएनन् या सभामुखको उपस्थिति रहेन जस्ता कुराको झन्झट नै हुने थिएन ।

संविधानमा उल्लेख भए पनि ब्यवहारमा संविधानले परिकल्पना गरेको सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेका स्वतन्त्र ब्यक्ति नियुक्त गर्ने गरिएको छैन । सबै संवैधानिक पदका लागि आवश्यक योग्यतामध्ये एउटा ‘नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको’ भन्ने छ । तर हामीकहाँ राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वतन्त्र ब्यक्ति एक त पाउन गाह्रो छ, यदि कोही रहेछ भने पनि तिनले स्वतन्त्र रहेको अवस्थामा त्यस्ता नियुक्तिहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन् । स्वतन्त्र रूपले काम गरिरहेका कतिपय ब्यक्ति संवैधानिक नियुक्ति पाउनकै लागि राजनीतिक दलको सदस्य बनेका उदाहरण छन् । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

भारतको महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्ष मोहिनी गिरीले एउटा सार्वजनिक समारोहमा भनेकी थिइन्– ‘महिला आयोगलाई प्रायः सरकारी अधिकारीहरूले बेवास्ता गर्ने या हेपेर ब्यवहार गर्ने रहेछन् । म पनि भएको एउटा समारोहमा एक जना सचिवले महिलाहरू यस्तै त हुन् नि भन्ने आशयको ब्यग्यात्मक अभिब्यक्ति दिए । उनी जुन ओहदामा थिए त्यहाँ बसेर उनले त्यसरी बोल्न मिल्दैनथ्यो । कार्यक्रम सकिएपछि मैले औपचारिक रूपमा उनको स्पष्टीकरण मागेँ । मेरो एक्सनको रेस्पोन्समा उनले एक घण्टामै माफीसहितको स्पष्टीकरण दिए । त्यसपछि कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा महिलालाई होच्याएर बोलेको पाइएको छैन ।’ उच्च ओहदाका ब्यक्तिलाई एक घण्टामा स्पष्टिकरण माग्नका लागि आफूले टेकेको जग दह्रो भएको ब्यक्ति हुनुपर्छ । पृष्ठभूमि, विगतमा गरेका काम-कारवाही, सम्बन्धित विषयको ज्ञान तथा अनुभव, उच्च नैतिक बल, सार्वजनिक छविलगायतको क्षमता चाहिन्छ ।

आफ्नै हिसाबले, आफूले चाहेका ब्यक्ति नै नियुक्त गर्ने हो भने सार्वजनिक रूपमा किन निवेदन आह्वान गर्नु ? यदि परेकै निवेदनहरूबाट नियुक्त गरिएको भए प्रतिस्पर्धाका आधारहरू के थिए ? राज्य उत्तरदायी हुनका लागि यस्ता कुराहरू सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइनुपर्छ ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि करिव एक वर्षअघि सरकारको तर्फबाट निवेदन आह्वान गरिएको थियो । कुन निकाय र पदमा कसले निवेदन हालेका थिए र तीमध्ये कसले कहाँ नियुक्ति पाए ? यस्ता कुराहरूको पनि खोजी र लेखाजोखा हुन आवश्यक छ । आफ्नै हिसाबले, आफूले चाहेका ब्यक्ति नै नियुक्त गर्ने हो भने सार्वजनिक रूपमा किन निवेदन आह्वान गर्नु ? यदि परेकै निवेदनहरूबाट नियुक्त गरिएको भए प्रतिस्पर्धाका आधारहरू के थिए ? राज्य उत्तरदायी हुनका लागि यस्ता कुराहरू सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइनुपर्छ । संविधानको धारा २७ ले नागरिकको सूचनाको हक सुरक्षित गरेको छ ।

राज्य संरचनाका कुनै पनि निकाय सार्वजनिक हितका लागि हुने हुनाले तिनमा गरिने नियुक्तिहरू आफ्ना मान्छेको हितमा नभई सर्वसाधारणको हितमा हुनु आवश्यक छ । दस्तावेजमा उल्लिखित काम-कर्तब्य गर्न सक्ने खालको ब्यक्ति हो कि होइन भनेर हेर्नुभन्दा पनि हामीकहाँ आफ्नो गुटको मान्छे हो कि होइन भनेर हेर्ने गरिएको छ । साथै, यस्ता नियुक्तिहरू समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने पनि संविधानमै उल्लेख छ । तर नियुक्तिहरूमा समावेशिता लागु हुने गरेको छैन । अहिले नियुक्त गरिएका पदहरू हेर्दा सिमान्तीकृत र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागिता देखिँदैन ।

संविधान लागु भएको पाँच वर्ष भयो । दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नका लागि आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति नै नगरी आधा समय बितिसकेको छ । ‘अबचाहिँ यो विशेष अवस्था चाहिँदैन’ भन्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी काम गर्नका लागि आक्रामक हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि पदाधिकारीमा सरकारसँग पङ्गा लिएर काम गर्ने साहस चाहिन्छ, जुन पङ्गा नकरात्मक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । कम्तिमा यो किन भएन ? कहिले हुन्छ ? यो-यो कारणले यसरी गर्नु प¥यो, देशको हित र संविधानको कार्यान्वयन यसो गर्दा हुन्छ भनेर कार्यान्वयनको खाकासहित सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ । यदि दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएनन् भने किन भएनन् भनी नागरिकप्रति निकायका पदाधिकारीहरू जवाफदेही बन्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले त भनेको हो, सुझाव पठाएको हो, तर सरकारले गरेन भनेर पन्छिने पदाधिकारी अहिले सरकारलाई चाहिएको होला तर नागरिकलाई चाहिएको छैन । यी निकाय नेताका निकटवर्तीहरूलाई जागिर खानका लागि नभइ सर्वसाधारणको जीवनस्तर र हैसियत उकास्नका लागि हुन् । त्यसैले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले नागरिकप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।