सडकमा उठिरहेको राजसंस्था पक्षधर जनसागरको अन्तरनिहीत भावना- राजा र पार्टीहरूबीच सहमतिको खोजी

• बद्रिनरसिंह के.सी.

पुस १६ गते जननायक बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको ४४औँ राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकता दिवस हो । त्यसको एघार दिनपछि पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस पुस २७ मा पर्दछ । पुस महिनामा पर्ने यी दुवै तिथिको विशेष महत्व छ । यही महत्वको आलोकमा यो आलेख प्रस्तुत छ ।

संविधान समावेशी छ भनिन्छ, तर यसले राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई फराकिलो स्थान (स्पेश) दिने इच्छाशक्ति र भावना बोकेको छैन । संविधान राष्ट्रिय एकताको सूत्र हुन सके मात्र सबै शक्ति अटाउनयोग्य हुन्छ । आफैंले बनाएको संविधानअन्तर्गत दुई तिहाई संसदीय समर्थनमा गठन भएको कम्युनिस्ट नेताको सरकार पनि आफ्नो लक्ष्यमा विफल भएको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुर्घटना (क्रास) मा परिसकेको ज्वलन्त उदाहरण त दुई तिहाई बहुमत कसिङ्गर फालेझैँ मिल्काएर अर्को मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकोबाटै भइसक्यो । आफ्नै पार्टी सम्हाल्न र एकताबद्ध राख्न नसकेका पार्टीहरूले मुलुकलाई एकताबद्ध र सम्हालेर राख्न सकेनन् । त्यस्तो सामथ्र्यको अभाव भएकै कारणले यो संविधान औचित्यहीन र सन्दर्भहीन हुँदै गयो ।

गल्ती यहीँदेखि भयो

पछिल्लो जनआन्दोलनको सुरक्षित अवतरण जुन धरातलमा भएको थियो, इतिहासको त्यो तथ्यलाई केही नेताहरू हत्केलाले सूर्यलाई छेल्ने खालको धृष्टतासहित यतिबेला इतिहास बङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यो बेला विघटित प्रतिनिधिसभालाई राजा ज्ञानेन्द्रले पुनःस्थापना गरेर जनआन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गरिदिनुभएको हो, जुन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा माओवादीका ८३ सांसद मनोनित गरेपछि इश्वरका नाममा शपथग्रहण गर्दै एकै रङ्गको कोट लगाएर बहाली लिएका थिए । जनआन्दोलनले गणतन्त्र नै खोजेको थियो भने त्यसका हर्ताकर्ताले राजाबाट आन्दोलनलाई तार्किक टुङ्गोमा पुऱ्याइदिने घोषणा खोज्ने कुरै आउँदैनथ्यो, आन्दोलनबाटै गणतन्त्रको घोषणा किन नगरेको ? बाह्रबुँदे दिल्ली समझ्दारी, जनआन्दोलन, बृहत शान्तिप्रक्रियाको उद्देश्य गणतन्त्र नभएकैले त्यसको अन्त्यका लागि राजाको निर्णायक भूमिका चाहियो ।

राजा ज्ञानेन्द्र र राजनीतिक दलहरूबीच राजतन्त्र राख्ने सहमतिमा २०६३ को परिवर्तन भएको थियो । दलहरूबाट राजाले मात्र होइन सम्पूर्ण जनताले अक्षम्य धोका पाइरहेका छन् । सहमतिको आधारमा बैशाख ११ गते ०६३ मा राजाबाट शाही घोषणा भयो र भोलिपल्ट वैशाख १२ गते जनआन्दोलनको अन्त्यको घोषणा पार्टीहरूले गरे । प्रतिनिधिसभा घोषणा-०६३ ले राजपरिवारको महिला सदस्य पनि राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुन सक्ने घोषणा किन गरियो ? कुनै सहमति नभएको भए गणतन्त्रमा त्यस्तो घोषणाको के जरुरत हुन्थ्यो ? जो आन्दोलनबाटै गणतन्त्र चाहन्थे, उनीहरूले राजाको घोषणालाई मानेनन्, तीमध्ये माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई मात्र थिए, जसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विरोधमा लेख नै लेखे ।

राजाको घोषणालाई मानेर जनआन्दोलन विसर्जन गर्ने अधिकांशका लागि आजपर्यन्त आफूले गरेको घोषणा, प्रतिबद्धता र सहमतिको पालना गर्नु अनिवार्य छ । सडकमा उठिरहेको राजतन्त्र पक्षधर जनसागरको अन्तरनिहीत भावना राजा र पार्टीहरूको सहमतिको खोजीबाट भएको यथार्थमा पार्टीहरूले बुझपचाउने काम नगरुन् । गणतन्त्रको एकछत्र राजनीतिमा एकपछि अर्को असफलता भोगेर छवि ध्वस्त बनाइसकेका नेताहरू आज पनि राजा ज्ञानेन्द्रमाथि झटारो हानिरहेका छन् । हो, झटारो फल लागेको बोटमा नै हानिन्छ, रित्तो सुन्तलाको बोटमा किन झटारो हान्ने ?

संवैधानिक राजतन्त्रका दिनमा संविधानको परिधिभित्र बसेका राजालाई उक्साएर सक्रिय बनाउन जोड गर्ने यिनै ‘गणतन्त्रवादी’ नेताहरू हुन्, जसरी आज यिनीहरू संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई संविधानमै ब्यवस्था नभएको काम गराइरहेका छन् । अधिकारविहीन राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन उक्साउनुको अर्थ गणतन्त्रको अपूरणीय पराजय, असफलता र औचित्यहीनताको द्योतक हो । असफलताको त्यो सिलसिला राजनीतिक दलहरू नै चलाइरहेका छन् । संविधानले कुनै अधिकार नदिएका राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने काम दुई तिहाई बहुमत पाएको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट हदैसम्म भइरहेको छ । ‘गणतन्त्र’का बाह्र वर्षका चर्तिकालाले जनताको मन राजतन्त्रतिरै फर्किएको वास्तविकता आत्मसात गर्नुपर्दा उहाँहरूलाई जुन मानसिक सकस परिरहेको छ, त्यो नै आजको वैचारिक ब्यवधान हो । मुलुक बर्बाद भएको दोष जनआन्दोलन गर्नेहरूकै थाप्लामा बज्रपात हुन थालेपछि तर्सिनु, सशंकित हुनु र कहालिनु स्वाभाविक हो ।

तथाकथित ‘गणतान्त्रिक संविधान’को उपज मानिएको वर्तमान सरकार निकृष्टताको निरन्तरता मात्र धानिरहेको छ । उनकै कारणले पार्टी फुटेको दोषले जनता निराश भएका छन्, सबै पार्टीहरू कुहिराको काग जस्तो भएका छन् । विदेशी षड्यन्त्रकारी तत्वसँगको साँठगाँठबारे पर्दाफास भइरहेको छ । उखु र तरकारी किसानहरू रोइरहेका छन् । मल नपाएर हैरान छन् । लहलह धान फल्ने धेरै खेत बाँझै रहे । मजदूरहरू बेरोजगारका रूपमा विदेश भासिने क्रमलाई ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा जप्दै आएको सरकारले पनि रोक्न सकेन वा चाहेन । विकासका कामहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । अपराध बढ्दो छ । विदेशी हस्तक्षेप भयानक तवरले बढिरहेको छ । मुलुकको अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको जग खल्बलिरहेको छ । त्यसमाथि कोरोना महामारीले सिकिस्त भएको अवस्थामा सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन ठोकिदिए, मानौँ उनले २ दिनकी सुत्केरी महिलालाई रक्तदान गर्न दबाब दिएर विवश बनाएजस्तै ।

जतिसुकै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रामनामी ओढे पनि निर्लज्ज चर्तिकलामा लिप्त भएका नेताहरूका लागि निरास जनतालाई आशा जगाउने राजतन्त्रको आवाजले तर्साए पनि ढिलो–चाँडो उनीहरूलाई राजासँग हात नमिलाई उपाय नै छैन । कतिपय नेताहरू ‘राजतन्त्र अब कदापि फर्किने छैन’ भनी ठोकुवा गर्छन् । जसरी हिजो तिलश्मी तरिकाले राजतन्त्रको अन्त्य होला भन्ने कुरा कुनै नेपालीले न चिताएको थियो न त आज कतिपय गणतन्त्रवादी नेताले राजतन्त्र फर्किने विश्वास गर्न सकुन् । वर्तमान सुविधाभोगी नेताहरूले चाहे भने राजसंस्था फर्काइदिन पनि सक्छन् भन्ने आशा कसैलाई छैन । जनताको इच्छाले फर्किने राजसंस्थालाई फुटपरस्त र जनतामा साख र विश्वसनीयता गुमाइरहेका विक्षिप्त नेताहरूले रोकेर रोकिने पनि होइन ।

कम्युनिस्ट संस्कार वा संस्कृतिमा मेलमिलापको अर्थ हुँदैन होला । किनकि त्यहाँ वर्ग सङ्घर्षको पूजा र कुनै न कुनै ‘वर्गशत्रु’ सिर्जना गर्ने घृणा र भीडन्तको राजनीति प्रधान वा निर्णायक हुन्छ । यसै गरिरहेमा उनीहरू विसर्जनतिर पुग्छन्, जसरी आज भारतजस्तो विशाल जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको वर्चश्व समाप्त भइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले अब आफू पराजित र असफल भएको खण्डहरमाथि उभिएर भए पनि सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूका बीच मेलमिलाप गर्ने सद्बुद्धि लिनुपर्छ, किनकि चोरबुद्धि लिएपछि जतिसुकै कर्णप्रिय नारा लगाए पनि देशको भलाइ नहुने रहेछ भन्ने चेत फिरेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय मेलमिलाप एवम् राष्ट्रिय एकता दिवसको पुकारा यही छ । त्यसैले ‘पुरानो नेपाल’का असल परम्परा तथा विरासतहरूलाई ग्रहण गर्दै नयाँ राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउनु पर्छ । राजतन्त्रलाई गाली गरेर आफ्नो नालायकी लुकाउन खोज्ने नेताले जनताबाट क्षमा नपाउने यथार्थ जति छिटो बुझ्यो त्यति उत्तम हुनेछ ।