• दामोदर पौडेल

देश मध्यावधिको चरणमा प्रवेश गरेको छ, तर चुनावी चहलपहल भने छैन । सायद कोभिड, अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा नै यसको प्रधान कारण हुनु पर्दछ । जनतामा पनि मध्यावधिप्रति विशेष चासो देखिएको छैन । सायद ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखानको चरितार्थ जनतामा परेको होला । उत्साह बढ्दै गएर माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन जनतामा चरम आशा र निरासामा पुगेको थियो, अनि निकास पनि खोजेर सुरक्षित अवतरण भयो । त्यो आन्दोलनबाट स्थापित शक्तिले पनि देश जनतालाई केही दिन नचाहे वा नसकेपछि जनताले सबैबाट आशा राख्नु भनेको मुर्ख बन्नु मात्र हो र, चुनाव वा आन्दोलन भनेको केवल सरकार बनाउने औपचारिकता पूरा गरिदिने हो भन्ने सोचेको हुनु पर्दछ । जनतामध्येको यो पङ्क्तिकारले त यो अवस्था २०५१ सालबाटै महसुस गरेको थियो ।

चुनावको घोषणा भएपछि बुद्धिजीवी र कानुनविदहरू दुई खेमामा विभाजित विचारहरू दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका आफ्ना भनाइ र गुनासा छन् । उनलाई देशको प्रधानमन्त्री र दलको अध्यक्षबाट हटाउन अन्तिम तयारी भएको थियो भन्ने अविश्वास प्रस्तावको दर्ता र उनलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएबाट प्रष्ट देखिएको छ । कम्युनिष्ट एकता भनेर मिलेका दलमध्ये ठूलो दलको नेता केपी शर्मा ओली नै थिए र एकतालाई अन्तिम रूप दिइएको थिएन । अन्तिम रूपको लागि अधिवेशन आवश्यक थियो र अधिवेशन नहुँदासम्म सहमतिको आधारमा बनाइएको अध्यक्ष हटाउनु सहमतिसम्मत थिएन । यद्यपि ओली र प्रचण्डका बीचमा भएको सम्झौता पनि दुवै पक्षबाट पालन हुनै पर्दछ । सहमतिको आधारमा भएको सम्झौता पालन नभएपछि त्यसले दलको अलग हैसियतलाई पुष्टि गर्दै जान्छ । त्यसमाथि समयमा अधिवेशन नहुनुले एकता कृत्रिम देखिन थालेको हो । यही सेरोफेरोमा अहिलेको मध्यावधि चुनावको औचित्यका सम्बन्धमा पनि केही लोकतन्त्रमा आधारित पक्षधरता हुने कारण पनि देखिन सक्छन् ।

दलको केन्द्रिय तहमा समेत वैचारिक धरातलको ठुलो र प्रधान महत्व छ । एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद भनिएको परिस्कार गरिएको नौलो जनवाद अर्थात् ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नेकपाको ठुलो हिस्साको वैचारिक अडान हो । विगत चुनावको समानुपातिक मत हेर्दा जनताको मत सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढि एमालेको देखिएको हो र तीस प्रतिसत भन्दा कम माओवादीको देखिएको हो । यो नै निश्चित समयको लागि आधिकारिक मानिने जनताको पक्षधरता हो र सत्ताधारी नेकपाको सत्तरी प्रतिसत मत प्राप्त गर्ने अध्यक्ष ओली नै हुन् ।

दल एकीकरणको लागि जे गरे पनि जनमत र जनताको समानुपातिक सम्मान पनि आवश्यक हो । त्यसलाई दलको अधिवेशनले प्रतिस्थापित गर्न सक्दछ । वैचारिक रूपमा ठुलो हैसियत राख्ने दलबाट बनेको समुहको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि नहुनु बहुमत वैचारिक पक्षको अपमान र अलोकतान्त्रिक हुन जान्छ । त्यस्तो गर्ने अधिकार स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि छैन । तर संसदीय दलको नेता बदल्ने र प्रथम अध्यक्ष पनि एमाले समुहबाट नरहने मानसिकता रहेको भने प्रचण्ड नै संसदीय दलको नेता र दलको प्रथम अध्यक्ष भएपछि पनि देखिएको छ । जनताको अभिमत जनताको बहुदलीय जनवादको लागि हो कि हैन त भन्ने जायजा लिन पनि मध्यावधि चुनावको घोषणाको औचित्य छ ।

यस अर्थमा मध्यावधि चुनावलाई सत्ताधारी नेकपाभित्र जनताको मतको आधारमा समुहलाई अलग रूपमा हेर्दासमेत देशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत राख्ने समुहलाई पूर्वसहमतिको विपरीत सरकार र दलमा नै पहिलो स्थानमा नराखिनु भनेको जनताको मतको सम्मान कि अपमान भन्ने विषयको निर्णय पनि जनताले नै गर्ने हो ।

यसपटक जनताले सबैभन्दा बढी मत जनवादी केन्द्रियतालाई दिएका हैनन् न लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सधै मानिआएको दललाई नै दिएका हुन् । बरु ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’लाई दिएका हुन् । एमाले र माओवादी मिलेकोले एमालेको ठुलो वैचारिक धार माओवादीको नेतृत्वमा बस्नुपर्ने हुनु जनइच्छा हुन सक्दैन । परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि फरक मतले नेतृत्व पाउँदैन । त्यसमा चाहना पनि गर्न पाउँदैन, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि २०५१ सालमा दलभित्रको फरक मतले सत्ता लिन चाहँदा गिरिजाले मध्यावधि निर्वाचन गरेका थिए । वास्तवमा लोकतन्त्रमा आएपछि दलभित्र वा देशमा नै किन नहोस् बहुमतलाई सम्मान गर्दै अर्कोपटक फरक मतले जनतालाई विश्वसाममा लिएर मुलधार वन्ने भन्ने मान्यता राख्न सक्नु पर्दछ । मुलधारका वैचारिक पक्ष लिएका केही नेतालाई हात लिएर वा उनीहरूको अन्य टकरावको फाइदा लिएर मुख्य धारलाई नै नेतृत्वबाट बाहिर राख्ने प्रयास वा कार्य लोकतान्त्रिक हुन सकिँदैन । त्यो अलोकतान्त्रिक पक्षबाट दललाई बाहिर ल्याउन पनि मध्यावधि चुनाव आवश्यक हो ।

गत चुनावमा एमालेले समानुपातिक मत ३३ प्रतिसत र माओवादीले १३ प्रतिसत मत प्राप्त गरेको हो । काङ्ग्रेसले पनि लगभग ३३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हो । त्यो ३३ प्रतिशत मत जनताको वहुदलिय जनवादको लागि हो र १३ प्रतिशत मत दलभित्र जनवादी केन्द्रियतासहितको बहुदलियताको हो भने अर्को ३३ प्रतिशत मत लोकतन्त्रको लागि हो भन्ने मान्दा पनि ३३ प्रतिशत मतलाई कृतिम संख्याको खेलमा गएर विवादबीच ३३ प्रतिशतमाथि १३ प्रतिशतले अप्राकृतिक दबाब दिन सक्ने हुँदैन । यदि ती दलहरू एक नभए अलग भइरहेको भए कि त बहुदलिय जनवाद पक्षधरले प्रधानमन्त्री पद पाउने थियो, या सहमति हुन नसकेमा बहुदलिय जनवाद पक्षधर प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि चुनाव गराउन पाउने थियो । वा, दुई वटा ३३ प्रतिशत जनाधार भएकाहरू मिलेर पनि काम गर्न सक्ने थिए । तर ३३ प्रतिशत जनमत भएकोले १३ प्रतिशत जनमत भएकालाई प्रधानमन्त्री र दलको अध्यक्ष वुझाउन पर्ने थिएन र यो नै अहिलेको वास्तविकता हो । त्यो जनमतविपरीत सत्ताधारी नेकपा जाने देखिएकोले ठुलो मतलाई अन्याय गर्न खोजियो भनेर जनतामा जानु नै मध्यावधि चुनाव हो । त्यो नेकपाको लागि आन्तरिक विवाद समाधान हुनै नसक्ने भएमा एक प्रकारको निकास भए पनि अर्कोतर्फ देश र अरु दलले एक दलको झगडाको बन्दी बन्न पर्नु पनि फेयर प्ले होइन, यद्यपि विकल्प दिन नसके चुनावको माध्यमबाट जनताले नै निर्णय गर्ने विषय हो ।

के दलको लुछाचुँडी र पदको झगडाले अरु दलहरू, देश र जनता चुनावमा जानु राम्रो हो त ? र यो नै उचित निकास हो त ? निकास कि पुर्ण सहमति कि छिटो अधिवेशन कि मध्यावधि चुनाव नै हो । तर देशको लागि मध्यावधि चुनाव आवश्यक नभएको जटिल अवस्थामा मध्यावधिको विकल्प खोजिनु पर्दछ । एक दलको लुछाचुँडीको कारण देशलाई गलत दिशामा लग्न हुँदैन । अर्कोतर्फ जनताले सत्ताधारी दलले जुन बाचा गरेर सत्तारोहण गरेको थियो त्यो पूरा नभएको महसुस गरेका छन् । तैपनि सत्ताबाहिर रहेका दलमध्ये कुनै अर्को दलले पनि कुनै चमत्कार गरेर छिटो भएको चुनावलाई अर्थपुर्ण बनाउँछन् भन्ने छैन । केवल केही ठूलादेखि साना पदमा रहेनहरू बदलिने मात्र हुन् । त्यसैले अहिले मध्यावधि चुनावको विकल्प खोज्नु नै उपयुक्त हो ।

यस्तो जटिल अवस्थाबीच अबको उचित विकल्प के हो भन्ने सवाल उठ्नु स्वभाविक हो । त्यसको लागि पहिलो दायित्व प्रचण्ड पक्षको हो किन भने प्राविधिक कारणले बहुमत पक्षलाई अर्थात जनताको भावनालाई अन्यथा गरेर प्रचण्ड आफै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न लागेको अहिलेको परिणामले देखिएको छ । यो लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत हो । ओलीलाई हटाउनु भनेको जनमतविपरीत पनि हो भन्ने पक्षलाई समेत सहमतिबाट नै निराकरण गर्न सकिन्छ ।

सहमतिको लागि ओली पक्षको र प्रचण्ड पक्ष दुवैको लागि लोकतान्त्रिक र स्वीकार्य निकास आवश्यक छ । त्यो निकास भनेको नेकपाले नै दलभित्र सहमति गरेर चार महिनाभित्र अधिवेशन गराउने र अधिवेशनबाट जो दलको अध्यक्ष हुन्छ र जसको वैचारिक पक्षले बहुमत प्राप्त गर्दछ त्यसलाई सबैले स्विकार गर्ने आधारमा सहमति खोजिनु पर्दछ । त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री र दलको प्रथम अध्यक्ष ओली नै रहने गरेर अर्थात् साविकअनुसार नै हुने गरेर संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन सकिने हुन्छ । दलको चुनाव भएपछिको जनमतलाई मिनी जनमत मानेर नै संसदीय दलमा पनि जसको बहुमत हुन्छ उसलाई नै दलको नेता मान्ने वातावरण स्वभाविक रूपमा बन्ने छ । यो निर्णयबाट कसैलाई हिनताबोध र भ्रमसमेत रहने छैन र भ्रम दिन पनि सकिने छैन । दलको चुनावमा विजयी विचार र ब्यक्तिहरू नै स्वभाविक रूपमा पूर्वसहमतिको आधारमा कानुनी र वैचारिक रूपमा आधिकारिक मूलधार हुने छन् । कुनै पक्ष पराजित भए अर्को चुनावसम्म पर्खने वा दल छोड्ने मानसिकता बनाउन तयार हुने छन् ।

यसो नभएमा मात्र सर्वोच्च अदालतले उचित निकास दिने गरेर अदालतमा धारणा राख्न सकिन्छ र सोही आधारमा संविधानसम्मत निर्णय गर्ने वातावरण बन्ने छ । संविधानले जे भने पनि लोकतन्त्रको मुलभूत मान्यता र जनताको अभिमत विपरीत दल र सर्वोच्च अदालत जानु हुँदैन र त्यसो भएमा त्यो कार्य देशको स्थिरताको लागि घातक हुन्छ ।