• राजबाबु शंकर

नेपालमा ‘बन्द/हडताल’का पालनकर्ता स्वयम् सत्तासीनहरू भएका नौलो संस्कार पनि सम्भवतः यसैपालि स्थापित हुन पुगेको छ । सरकार आफ्नै पार्टीको छ, तर सडकमै उत्रिएर तथानाम बोल्दै विरोध गर्नेहरू पनि त्यही पार्टीका सहोदर छन् ! बन्द र हडताल अर्थतन्त्रका कीटाणु हुन्, तर सरकारको मैमत्ता अति भएर विरोधमा उत्रनेहरूले बन्द/हडतालमार्फत जनतालाई दिनुसम्म सास्ती दिए । जुन जनताको दुहाई दिएर ती राजनीति नामको नौटङ्की गर्दैछन्, तिनैलाई पीरमर्का पर्नेगरी, तिनकै सम्पत्ति जलाएर, तिनैलाई धम्कीपूर्ण अत्यास सिर्जना गरेर पेशा-उद्यम-व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित गरेका छन् ।

सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्ने नाममा पार्टीबाट कित्ताकाट गरेर सडकमा बरेम लागेका सत्ताका सहोदर विरोधीहरूले जनताकै नाममा र जनताकै खातिर कहिले आन्दोलन गरे ? निर्मलाहरूले न्याय नपाउँदा, मेडिकल माफियाहरूले लूट मच्चाउँदा, सरकारी मान्छेहरूले कमिशन र लूटको चक्कर चलाउँदा, किसानहरूले वर्षेनी बीउ-मल नपाउँदा, उखु किसानहरू वर्षौंसम्म आफ्नो उत्पादनको मोल नपाएर चिनी माफियाबाट ठगिइरहँदा, म्यानपावर कम्पनीका मानव-तस्करहरूले सोझासिधा नेपाली युवाबाट अकुत लूट गरिरहँदा कहाँ थिए र अझै छन्– यी विरोधका ताण्डव सिर्जना गर्नेहरू ? के ती लूट र ठगीका धन्धाहरू विरोध गर्नुपर्ने र सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्नुपर्ने विषय नै थिएनन् वा होइनन् ?

विगतमा व्यवस्थापिका-संसद्का विभिन्न समितिले पनि बन्द–हडताललाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने प्रस्ताव नल्याएका होइनन् । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता विषयहरू आजपर्यन्त किन राजनीतिक आग्रह र दूराग्रहको चेपुवामा पर्दै आएका हुन् ? यस्तो प्रावधान संविधान-ऐन-कानूनमा किन दण्डनीय ठानिएन ? सत्तामा हुँदा बन्द/हडतालको विरोध गर्ने र सत्ताबाहिर पुग्नेबित्तिकै त्यसैलाई सत्ता र शक्तिप्राप्तिको औजार बनाउने कुत्सित राजनीतिक दुराचार आखिर कहिलेसम्म ?

आमअपेक्षा थियो- नयाँ संविधानले विकास र समृद्धिको द्वार खोल्नेछ, राजनीतिक सङ्क्रमणले निकास पाउने छ र आर्थिक विकास मात्र लक्ष्य हुनेछ; तर भएको र भइरहेको छ- लगभग उल्टो ! संविधान मात्र होइन, करिव २ तिहाई बहुमतको बलियो सरकार बनेर पनि सत्तासीन दलभित्रैको घरझगडाले स्थिरता स्खलित भएका/भइरहेका छन् । सत्ता सञ्चालक विधिप्रतिकूल चल्न बारम्बार किन उद्यत बन्छन् र देश र जनताको हित पखाल्दैछन्- रहस्यकै खेल भएको छ । यतिबेला त सरकार र सडक सबैतिर सरकारी दलकै शर्मनाक गाईजात्रा मञ्चित भइरहेको छ । प्रतिपक्षी त छ कि छैन, त्यसको अस्तित्वको भनकसम्म जनतामा छैन !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लहडमा संसद् भङ्ग भएको विरोधमा उनकै दलका विरोधीखेमाका प्रचण्ड-माधवहरूले आह्वान गरेको देशव्यापी आमहडतालले देश र जनतालाई चाहिँ के फाइदा भयो ? वा हुने आशा छ- त्यसको ग्यारेन्टी कसले दिन सक्छ ? कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र लयमा फर्किने प्रयासमा रहेको अवस्थामा सत्तासीन दलले नै अर्थतन्त्रका आधारहरूमा भत्काउन खोजेको अर्थमा यसलाई किन नलिने ? यो विडम्बनाको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने हो ?

एक दिनको बन्द/हडतालबाट २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुन्छ । देशमा दैनिक १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन र व्यापारलाई आधार मान्दा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म अनौपचारिक व्यापार हुने गरेको अनुमानलाई पनि जोड्दा १५ अर्ब रुपैयाँसम्म हुन जान्छ । नेपालीको जीवनस्तर विपन्नता र अभावको पीडाबाट गुज्रिरहेको यो बेला सत्तारुढ राजनीतिक खेमाभित्रको अनाहक वितण्डाले देशलाई पुनः बन्द/हडतालमा धकेल्दा फाइदाचाहिँ कसलाई भयो वा हुनेवाला छ ?- यसको जवाफ वितण्डाकारीहरूले दिएनन् भने समयले उपयुक्त जवाफ खोज्ने दिन सम्भवतः अब टाढा नहोला । निर्विवाद रूपमा यी सब राजनीतिक प्रहसनहरूले देशलाई विनास र जनतालाई सकस दिने मार्ग अख्तियार गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विगतमा बन्द/हडतालका विरुद्धमा अभियान नै घोषणा गरेको थियो, जसमा ३ सयको हाराहारीमा संगठनहरू सहभागी भएका थिए । नागरिक अगुवा तथा पेशागत सङ्घ–सङ्गठनको बन्दविरोधी अभिमत यसै पनि नयाँ होइन । राजनीतिक दलहरू पनि अरु बेला त बन्द/हडताल प्रत्युत्पादक हो भन्न पछि पर्दैनन् । तर, आफ्ना निहीत स्वार्थ परिपूर्ति हेतु उनीहरू नै ‘ताक परे तिवारी, नत्र गोतामे’ भइआएका छन् ! विरोधका अन्य स्वरूप नभएका पनि होइनन् । आम दैनिकीलाई तहसनहस तुल्याउनेगरी जनताको नाममा आन्दोलन गर्दा भूइँ तहका जनताको जनजीविका नै धरापमा पारिएको छ । बरु बन्द/हडतालकर्ताहरूको हुति भए तिनले विरोधै गर्नुपर्ने केन्द्रचाहिँ सिंहदरबार हो, त्यहीँ घेराउ गर्नचाहिँ किन ह्याउ राख्दैनन् ? कुनै पनि समस्या समाधानका लागि सम्वाद र सहमतिको सट्टा बन्द/हडताललाई रोज्ने मानसिकता नै वास्तवमा प्रतिगमन हो । त्यसका अनुयायी प्रतिगमनकारी हुन्- जनअभिमतले निःशङ्क त्यही दर्शाउँदै छ ।