कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका अपराधी पत्ता लगाइ कारवाही गर्नुपर्ने माग अढाई वर्षदेखि आम तप्काबाट उठिरहेकै अवस्थामा सुदूरपश्चिमकै अर्की किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको सन्दर्भ यतिबेला चर्चाको उत्कर्षमा छ । निर्मलाको जघन्य हत्या भएको तीस महिना पुगिसक्दा पनि अभियुक्तको अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन भने बैतडीकी सत्र वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टमाथि पुनः उस्तै प्रकृतिको घटना दोहोरिएपछि बलात्कारको अत्यासलाग्दो श्रृङ्खलाप्रति समाज र सरकार पटक्कै संवेदनशील बन्न नसकेको थप पुष्टि भएको छ ।

बलात्कारीमाथि कठोर कानुनी कारवाही हुनुपर्ने मागको सम्बोधन गर्न राज्यले तदारुकता नदेखाउनु र भएकै कानुनी व्यवस्थाको पनि सही अवलम्बन हुन नसक्दा बलात्कारका जघन्य घटना बढिरहेका छन् । यति मात्र नभइ कारवाहीमा हुँदै आएको लापर्वाही र अपराधीलाई राजनीतिक–सामाजिक संरक्षण मिल्ने गरेको तिक्त यथार्थका कारण अपराध लुकाउन पीडितको हत्या गर्ने प्रवृत्तिमा समेत बढोत्तरी देखिएको छ । यो अत्यन्त खतर्नाक र अत्यासपूर्ण छ ।

बलात्कारका अनेक स्तरका घटना दिनहुँजसो घट्ने गरेको छ । सामान्य खालका बलात्कारजन्य घटना त गन्तीमै नआउने सम्बन्धित विज्ञहरू बताउँछन् । यही लहरमा बलात्कारसम्बन्धी जघन्य अपराधका घटना हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेका छन्, तर अपराधीलाई उन्मुक्ति मिल्ने सन्दर्भ भने उस्ताको उस्तै रहेको देखिन्छ । बलात्कारविरुद्ध सङ्गठित तवरले सामाजिक आक्रोश व्यक्त हुन थालेको एक महत्वपूर्ण घटना-सन्दर्भ मानिन्छ कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणलाई । तर, सिङ्गै देश जुरुक्कै उठेर विरोध र आक्रोश प्रकट गरिएको उक्त घटनापछि पनि हजारौँ बालिका बलात्कृत हुनुपरेको छ ।

निर्मलादेखि भागरथीको घटनासम्म आइपुग्दा तीन हजार तीन सय सतचालिस जना बालिका बलात्कृत भएको र तीमध्ये सत्र जनाको त अपराध छिपाउनकै लागि हत्यासमेत भएको आधिकारिक तथ्याङ्क भेटिन्छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै बलात्कारका ११ हजार घटना त दर्ता नै भएका छन् भने प्रकाशमा आउन नसकेका या नल्याइएका घटनाको लेखाजोखा छैन । बलात्कारी समाजकै संरक्षण र शक्ति–उन्मादमा समाजभित्रै हुर्किरहेको हुन्छ भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ यसले पनि गर्दछ ।

त्यसो त नागरिकमा चेतना बढेकोले विगतमा लुक्ने गरेका घटना पनि अहिले प्रहरीमा आउने या बलात्कारजन्य हिंसाविरुद्ध कानुनी कारवाहीमा उत्रनेको दर बढेको र यसबाट बलात्कारका घटना बढेजस्तो देखिएको तर्क पनि गरिन्छ । खासगरी प्रहरी तथा गृह प्रशासनका अधिकारीहरू यस्तो तर्क गरेर प्रशासनिक कमजोरी छोप्ने प्रयत्न गर्दछन् । ‘अन्य मुलुकमा हुने गरेको बलात्कार घटनाको तुलनामा नेपालको अवस्था सामान्य या चिन्ताजनक नरहेको’ अभिव्यक्ति दिने त गृहमन्त्रीकै ओहदामा छन् । यसैले त वर्षदिन नपुगेका बालिकादेखि सत्तरी कटेका वृद्धासम्मले बलात्कारका जघन्य अपराध झेल्नुपरेको अवस्था छ । वास्तवमा घर-घरमा, गाउँ-गाउँमा बलात्कार छ र, कैयन घटना लुकाइएको छ अनि कैयन लुकाउन खोज्दाखोज्दै पर्दाफास हुने गरेको छ । तथापि, पीडकहरू छाती तानेर समाजमा धाक जमाइरहने र पीडितले उल्टै त्रासमा बाँच्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण परिवेशबाट नेपाली समाज गुज्रिरहेको छ । बलात्कारजस्तो अत्यन्त सङ्गीन तथा संवेदनशीन मामलाप्रति राज्य संवेदनहीन बनिदिनुको परिणति हो यो ।

गरिबी, बेरोजगार, अशिक्षा, वैदेशिक रोजगार, अश्लील चलचित्र र पुरुषप्रधान सोच आदिका कारण बलात्कारका घटना घट्छ भन्ने मान्यता हाम्रो समाजमा स्थापित भएको देखिन्छ । तर आफ्नै बुबा, हजुरबुबा, काका, दाजुभाइ तथा विभिन्न नाताका आफन्तबाटै बालिका वा महिला बलात्कृत हुने गरेका तथ्यहरूले बलात्कारजन्य हिंसाको जड के हो भन्नेमा राज्यतहबाटै अन्वेषण–अनुसन्धान हुनु र यसको निराकरणका लागि इमानदारीपूर्वक प्रभावकारी प्रयत्न हुनु अपरिहार्य भएको छ । पछौटेपनबाट उठ्न नसकेको नेपाल जस्तो मुलुकमा साक्षरता दर कम हुनु, बलात्कारसम्बन्धी कानुन फितलो हुनु र बनेका कानुन पनि लागू नहुनु शक्तिको दुरुपयोग गर्नेका लागि स्वर्णअवसर नै बनेको छ । बलात्कारका पीडक उच्चदेखि तल्लो वर्गसम्मका हुन्छन्, तर कमजोर तहका केहीलाई बाहेक उच्च तथा पहुँचवालमाथि कारवाही भएको सन्दर्भ बिरलै भेटिन्छ । यसर्थमा बलात्कारी व्यक्ति जन्मिनुको अहम् दोषी राज्य नै हो भन्नैपर्ने हुन्छ ।

सन्दर्भ बैतडीकी सत्र वर्षीया कशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछिको जघन्य हत्यासम्बन्धी छ, र यस मामलामा पनि अनेक धारणा, अफवाह वा हल्लाहरू चलिरहेका छन् । प्रहरीको अक्षमताबारे अहिले नै प्रश्न उठाउनु न्यायोचित नहुन सक्छ, तर भागरथी र उनको परिवारलाई यथोचित न्याय नमिल्दासम्म जनमानसमा असन्तुष्टि र आक्रोश कायम रहने यथार्थको यतिबेला सम्बन्धित सबैले मनन गर्नुपर्छ । मूलतः अपराधी पत्ता लगाएर कारवाही गर्न राज्यले प्रचुर तदारुकता दर्शाउनु आवश्यक छ । बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था हुनैपर्ने माग जो उठ्दै आएको छ, पटक–पटक यस्तो माग उठिरहने अवस्थाको अन्त्य अब राज्यले गर्नैपर्छ ।